भांडवली बाजारात व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींनी दावा न केलेल्या मालमत्तांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. याची अनेक कारणं आहेत. पूर्वी या मालमत्ता कागदी स्वरूपात होत्या, त्यांचे नामांकन करायची सोय नव्हती. तसंच या मालमत्तावर दावा करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट, कंटाळवाणी आणि खर्चिक असल्याने किरकोळ बाजारमूल्यासाठी गुंतवणूकदारांचे वारस दावे करत नव्हते. काही उदाहरणांमधे तर आपल्या वाडवडीलांनी गुंतवणूक केली आहे, या बद्दल त्यांच्या वारसांना माहित नसते. तर काही बाबतीत वारसांना माहित आहे, पण त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्यामुळे अशी अनेक प्रकरणं पडून राहतात, त्यामुळे अनेकजण कंटाळून त्याचा नाद सोडून देतात.
काही दावे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असल्यामुळे किंवा न्याय प्रकियेमधल्या दिरंगाईमुळे वर्षानुवर्षे रेंगाळत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण व्हावं आणि मालमत्ता हस्तांतरण सुलभरीतीनं व्हावं या हेतूने सेबीने नवीन मार्गदर्शक तत्वं जाहीर केली आहेत.
गेले वर्षभर भांडवल बाजारातील विविध मध्यस्थांशी या संबंधात चर्चा करून नवीन मार्गदर्शक तत्वं तयार केले असून नवे नियम 1 मार्च 2025 पासून लागू होतील.
माहितीपूर्ण : दारवास बॉक्स थिअरी
नव्या नियमावलीची वैशिष्ट्ये-
- सध्या इन्शुरन्स, म्युच्युअल फंड आणि डिमॅट खात्यास जास्तीत जास्त तीन व्यक्तींना नामनिर्देशीत करता येते आणि त्यांची टक्केवारी ठरवता येते. अलीकडे बँकेतल्या रकमेसाठी एकाच वेळी (Simultaneous) तसेच एकापाठोपाठ एक (Successive) अश्या दोन पर्यायासह चार व्यक्तींचे नामनिर्देशन करता येते.
- आता तसाच पर्याय म्युच्युअल फंड आणि डिमॅट खात्यासाठी उपलब्ध झाला असून यात जास्तीत जास्त दहा व्यक्तींना नामनिर्देशीत करून त्यांची मालमत्तेतील टक्केवारीही निश्चित करता येईल. जिथे टक्केवारी जाहीर केली नसेल, तिथे ती सारख्याच टक्केवारीत आहे, असं समजण्यात येईल.
- एकल होल्डिंगसाठी आता नामांकन अनिवार्य असेल.
- संयुक्त होल्डिंगसाठी ऐच्छिक: संयुक्त होल्डिंगमधे नामनिर्देशन करणं गरजेचं नाही. एका धारकाचा मृत्यू झाला तर ती आधी दिलेल्या नामांकनावर परिणाम न करता दुसऱ्या धारकाच्या नावावर वर्ग केली जाईल. उरलेल्या संयुक्त धारकांना आधीचे नामनिर्देशन बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
- गंभीर आजारग्रस्त गुंतवणूकदारांसाठी, वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करून फोलिओ ऑपरेट करण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीला अधिकार मिळू शकतो.
- नामांकनाची पडताळणी करण्यासाठी एकच प्रमाणित पद्धती सुचवली आहे.
- गुंतवणूकदार अथवा नामनिर्देशीत व्यक्तीपैकी एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास उर्वरीत नामनिर्देशीत व्यक्तींना त्यांचा वाटा मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
- नामांकित केलेली व्यक्ती कायदेशीर वारस असेलच असं नाही, त्यामुळे त्याच्या ताब्यात येणारी मालमत्तेची सदर व्यक्ती विश्वस्त असेल.
- नामांकन नोंदणीसाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धती उपलब्ध केल्या आहेत-
- ऑनलाइन पद्धतीत नामांकन आधार सत्यापित करून, डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून अथवा द्वि-स्तरीय ओळख पटवून करता येईल. तर ऑफलाईन पद्धतीत प्रत्यक्ष फॉर्म भरून सही करून तो दोन साक्षीदारांकडून सत्यापित करता येईल.
- नामांकित व्यक्तीच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून शपथपत्र आणि हमीपत्र भरून घेतले जात होते, यापुढे ते द्यावे लागणार नाही. केवळ गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूचा दाखला आणि नामांकित व्यक्तीची ओळख पटवणारा पुरावा (KYC) आवश्यक असेल.
- मालमत्ता हस्तांतर झाल्यानंतर संबंधित कागदपत्रे जी भौतिक स्वरूपात अथवा डिजिटल स्वरूपात असतील ती पुढील आठ वर्षे जतन करावी लागतील. नामांकन नोंदी त्यातील बदल अद्ययावत ठेवण्यात येतील.
- विद्यमान धारकांना ऑनलाइन यंत्रणा वापरून नामांकन रद्द करता किंवा सुधारता येईल यासाठी ओटीपी पडताळणी किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा पर्याय उपलब्ध असेल.
- अस्वस्थ गुंतवणूकदारांसाठी, वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करून फोलिओ ऑपरेट करण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीला अधिकार देऊ शकते.
एकंदरीत पूर्वीपेक्षा ही पद्धती अधिक गुंतवणूकस्नेही आहे,असे प्रथम दर्शनी वाटते. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्याचा नक्की उपयोग होऊ शकेल. वरील विवेचनात नामांकन आणि वारसा असे दोन शब्दप्रयोग आले आहेत. आपल्याला हे दोन्ही शब्द सारखेच वाटत असले तरी त्यात भरपूर फरक आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने नामांकन केलेली व्यक्ती ही त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची विश्वस्त असते, म्हणजे सन 2020 पर्यंत तरी अशी समजूत होती. मालमत्ता धारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकन केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सहज हसत्तांतरीत होते. मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याचं वाटप करणं हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे. मृत्युपत्र केलं नसल्यास व्यक्तिगत कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचं वाटप करावं लागतं.
थोडक्यात नामांकनधारक योग्य वारसदार शोधून मालमत्ता यथायोग्य त्याच्याकडे वर्ग करेल असं यातून अपेक्षित आहे. नामांकित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीची एकमेव वारसदार, काही प्रमाणात वारसदार असू शकते. सध्या जर नामांकन केलं नसेल, तर वारसदारांना मालमत्ता कमी रकमेची असल्यास प्रतिज्ञापत्र आणि हमीपत्र देऊन, अधिक वारस असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत पत्र सादर करून मागणी अर्ज द्यावा लागतो. रक्कम खूप मोठी असेल तर न्यायालयातून वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते, ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. याला वेळ लागतो आणि काही रक्कम (स्टॅम्प ड्युटी, वकिलांची फी इ) खर्च करावी लागते. वारसांच्या नावाने नामांकन असेल तर मालमत्तेचे हसत्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळवण्यासाठी फारश्या अडचणी येत नाहीत. नामांकन नसेल तर वारसदारांना त्यांची ओळख पटवून वारसाहक्क सिद्ध करावा लागतो ही एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
- दोन्ही गोष्टी सोईच्या किंवा गैरसोयीच्या वाटत असतील. अलीकडच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार वेगवेगळ्या मालमत्ताचे नामांकित व्यक्ती किंवा वारसदार लाभार्थी असू शकतात. शेअर्स म्युच्युअल फंड याच्या बाबतीत सहधारक असल्यास ती व्यक्ती आणि नसल्यास नामांकित व्यक्ती हीच कायदेशीर वारस समजण्यात येते.
- नामांकन म्हणून तुम्ही जोडीदार, जिथे जोडीदार नसेल तिथे नातेवाईक तेही नसल्यास विश्वासू मित्र यास ठेऊ शकता.अज्ञान व्यक्तीच्या नावे नामांकन केल्यास ती सज्ञान होइपर्यंत त्याचा पालक कोण ते जाहीर करावे लागते. जोपर्यंत काही वाद उपस्थित होत नाही तोपर्यंत प्रक्रियेत सहसा काही अडथळा येत नाही. वाद उपस्थित झाल्यास वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच प्रकरण मार्गी लागेल.
- हे टाळण्यासाठी जिथे जिथे शक्य तिथे जोडीदारास सहधारक, शक्य नसेल तेथे नॉमिनी म्हणून आणि मृत्युपत्राद्वारे एकमेव वारस नेमल्यास कायदेशीर वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी वाटते.
- प्रत्येक मालमत्ता वेगवेगळी असून तिचे स्वतःचे असे नियम असल्याने त्याचे धारक एक की अनेक, नॉमिनी किती, लाभार्थी कोण यात असलेलं साम्य अथवा वेगळेपणा याची सर्वांनीच माहिती करून घ्यावी.
- याशिवाय सध्याचा डिजिटल युगात काही अभिनव मालमत्ता निर्माण होत आहेत जसे- संकेतस्थळाचे नाव, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक चलन, आभासी चलन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इ मेल, ब्लॉग अशा विविध मालमत्ता निर्माण झाल्या असून त्यामधून अनेकांना अर्थप्राप्तीही होऊ शकते. यातून काही रक्कम बँक खात्यात आली असल्यास त्यास बँकेचे नियम लागू होतील.
- यासंदर्भात सध्या निश्चित असे कायदे नसले तरी या वेगळ्या प्रकारच्या मालमत्तांचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सध्या त्या प्लँटफॉर्मच्या स्वतःच्या काय तरतुदी आहेत त्याची माहिती करून घेणं आवश्यक आहे.
- सध्या तीन व्यक्ती नामांकित करता येत असताना जास्तीत जास्त 10 व्यक्तींमध्ये नामांकन करण्यामागे नेमके आणि खास तथ्य काय असू शकते हे समजायला मार्ग नाही. खरं तर सर्वच वारस लाभार्थीच्या दृष्टीने सेबी, आरबीआय, आयआरडीए, पीएफआरडीए या सर्वच नियामकांनी अधिक घोळ न घालता सर्वच मालमत्तांसाठी एकसमान पद्धतीने सुलभ नामांकन नियमावली ठरवायला हवी.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)
