मोटारींची एकतर्फी खपवाढ ही तर रोगट सूज!

Reading Time: 4 minutes

मोटारींचा खप एकदोन टक्क्यांनी कमी झाला तरी हल्ली चिंता व्यक्त केली जाते आहे. खरे म्हणजे दर्जेदार आणि पुरेशा सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवांकडे लक्ष जाण्यासाठी ही इष्टापत्ती मानली पाहिजे. अर्थव्यवस्थेला आलेली सूजही नोटबंदीसारख्या धोरणात्मक बदलांनी अशीच कमी होत असून ती पैशीकरणातून वाढणाऱ्या विकृतीला अटकाव करणारी आहे.
अर्थव्यवस्थेची सतत वाढच होत राहिली पाहिजे, ही आपल्या देशाची गरज असली तरी ती सतत चढ्या वेगाने होत राहील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. वाढ थोडी जरी कमी झाली तरी फार मोठे संकट कोसळले, असे भांडवलशाहीत मानले जाते.
वास्तविक भारतासारख्या सर्व प्रकारचे वैविध्य असलेल्या देशात झालेली वाढ पचविण्यासाठी थोडा विसावा घेण्याची गरज असते. कारण संपत्तीतील ही वाढ मोजक्या समूहांच्या खिशांत जात असते आणि त्याचे वाईट परिणाम इतर समूहांवर होत असतात.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ज्या प्रमुख क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्या मोटारींच्या कंपन्या सध्या नेमक्या त्याच पेचात अडकल्या आहेत. या कंपन्यांनी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात तब्बल १०.९७ टक्के विक्री वाढ मिळवून घेतली असून सप्टेंबरमध्ये वाढीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे या कंपन्या अस्वस्थ आहेत.
औद्योगिकीकरणाची संस्कृती असे सांगते की आपण निर्माण करत असलेल्या मालाची विक्री दरवर्षी वाढतच राहिली पाहिजे, म्हणजे विक्री वाढीची त्यांना जणू चटक लागते.
वास्तविक अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरु असलेले व्यापारयुद्ध आणि त्याचे शेअर बाजारावर होत असलेले परिणाम, इंधनाची दरवाढ, वाहन विम्यात झालेले बदल, देशाच्या काही भागात पावसाने दिलेली हुलकावणी अशा अनेक कारणांनी ग्राहक सध्या खरेदी लांबणीवर टाकत आहेत. पण असे निर्णय बाजाराला आवडत नाहीत. त्यामुळे बाजार आणि कंपन्या चिंतेत आहे. या परिस्थितीत मोटारींची विक्री कमी होऊ नये, यासाठी या सणासुदीला त्या मोठी सूट जाहीर करीत आहेत.
वास्तविक भारतात गाड्यांची विक्री जगाच्या तुलनेत सध्या कितीतरी अधिक आहे. एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे या वाढीत खंड पडलेला नाही. पण तेवढ्याने समाधान होईल, तर त्या कंपन्या कसल्या? आपण सर्व क्षेत्रात अमेरिकी मॉडेलांची नक्कल करत चाललो असून गाड्यांचा खप सतत वाढतच राहिला पाहिजे, हा अट्टाहास त्यातून आला आहे.
सध्याचे वाहनांचे विक्रीची आकडे पाहिल्यास भीती वाटते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ ती अशी आहे – प्रवासी गाड्या (१७ लाख ४४ हजार ३०५), तीन चाकी (३ लाख ५४ हजार २७९), दुचाकी (एक कोटी १५ लाख ६९ हजार ७७०) कमर्शियल वाहने (४ लाख ८७ हजार ३१६). याचा अर्थ गेल्या सहा महिन्यात देशात एक कोटी ४१ लाख ५५ हजार ६७० इतक्या प्रचंड वाहनांची भर पडली आहे. वाहनांची संख्या या गतीने वाढल्यास पर्यावरणाचे काय होऊ शकते, याचा अनुभव चीनची राजधानी बीजिंग आणि भारताची राजधानी दिल्ली घेते आहे.
दिल्लीच्या शेजारी नॉयडा शहरात १० हजार गाड्यांच्या पार्किंगसाठी ८१० कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली आहे, यावरून गाड्यांच्या या बजबजपुरीची कल्पना यावी. याचा दुसरा अर्थ असा की गाड्यांचा हा जो व्यवहार आहे, त्याने आता भारतातही एक टोक गाठले आहे. आता त्यात जर याच वेगाने वाढ होत राहिली तर सर्व शहरांची हवा दिल्लीसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. केवळ हवाच नाहीतर ज्या गाड्या आज सोय म्हणून वापरल्या जात आहेत, त्या उद्या सर्व समाजाची गैरसोय होईल. खरे म्हणजे बंगळूर, हैदराबाद, पुण्यासारख्या शहरात वाहतूक कोंडीच्या रूपाने त्याची झलक सध्या पाहायला मिळतेच आहे.
अमेरिकेसारख्या आपल्यापेक्षा तीन पट मोठ्या, केवळ ३३ कोटी लोकसंख्या आणि आपल्यापेक्षा काही पट असलेल्या क्रयशक्तीमुळे त्या देशाने सार्वजनिक वाहतुकीकडे केलेले दुर्लक्ष खपून जाते. वाहन आणि विशेषतः कार उत्पादन हाच त्यांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा पाया करून टाकला. त्यामुळेच तेथे सार्वजनिक वाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले गेले, रेल्वेला साईड ट्रॅकला टाकले गेले.
पण आपला देश १३५ कोटींचा आहे, लोकसंख्येची घनता ४२५ च्या घरात आहे. अशा देशाला वाहनांची अशी वाढ कोणत्याच अर्थाने परवडणारी नाही. मोटार उत्पादकांची लॉबी आपल्याकडेही आहे, असे म्हणतात.
पण गेल्या काही वर्षांत रेल्वे आणि मेट्रोचा विस्तार पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने होतो आहे, त्यामुळे आपण काही प्रमाणात का होईना वेगळा विचार करतो आहोत, असे म्हणण्यास जागा आहे. अर्थात, पायाभूत सुविधांचा एवढा प्रचंड बॅकलॉग आपण सहन करतो आहोत की आता ही कामे कितीही वेगाने केली तरी ती शर्यतच ठरते आहे.
याचा अर्थ मोटारींच्या खपाचे आकडे वाढले ही रोगट सूज आहे आणि खपाचे आकडे कमी होणे, ही एकप्रकारे इष्टापत्ती आहे. या इष्टापत्तीचे अनेक फायदे आहेत. पहिला म्हणजे इंधनाची गरज वाढतच चालल्याने आयात निर्यात व्यापारात जे असंतुलन तयार झाले आहे, त्याला आवाक्यात ठेवण्यास थोडा टेकू लागेल. दुसरे म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक सोयी वाढविण्याच्या चर्चेला चालना मिळेल. तिसरे म्हणजे केवळ मोटारींचा खप वाढला म्हणजे अर्थव्यवस्था वाढते आहे, या समजातून बाहेर पडण्यास मदत होईल. चौथे म्हणजे या ‘मंदी’त मोटारींचे एकदोन प्रकल्प बंद पडून देशाला खरोखरीच गरज असलेल्या उत्पादनाकडे वळण्यास मदत होईल. त्यामुळे मोटारींचा खप एकदोन टक्क्यांनी कमी होतो आहे, याचे वाईट वाटण्याचे काही कारण नाही. तो कमी होण्याचीच गरज आहे.
भारतात खासगी मोटारींचा वापर कमी झाला पाहिजे आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या बसगाड्यांचा वापर वाढला पाहिजे. शिवाय प्रवासी आणि मालवाहतूक रेल्वेचा आणि मोठ्या शहरांत मेट्रोसोबत ट्राम सेवेचा विस्तार झाला पाहिजे.
कोलकोता येथे तब्बल ३४ वर्षांपूर्वी मेट्रो सुरु झाली पण गेल्या तीन दशकात राजधानी दिल्ली वगळता (सुमारे ३०० किलोमीटर) सध्या एकाही शहरात मेट्रोचा पुरेसा विस्तार झालेला नाही. ८५ लाख लोकसंख्या असलेल्या बंगळूरमध्ये सध्या केवळ ४२ किलोमीटर मेट्रो आहे. तर दिल्लीसह इतर १० शहरांत मेट्रोचा विस्तार फक्त ४२५ किलोमीटर इतकाच आहे.
गेल्या दहा वर्षांत राज्य आणि केंद्र सरकारने मेट्रोवरील खर्च वाढविला, ही चांगली गोष्ट आहे. पण त्या त्या शहरांत मेट्रो सुरु होईपर्यंत बेसुमार खासगी गाड्या घेतल्या जातील. बंगळूरसारख्या शहरांत आज सर्व प्रकारच्या गाड्या ७३ लाख असून त्यात दररोज १५०० गाड्यांची भर पडते आहे, यावरून या भीतीदायक वाढीची कल्पना येते.
खासगी गाड्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवा या मुद्द्याकडे एका वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. तो दृष्टीकोन असा की भारताचा विकासदर सध्या ७.५ टक्के म्हणजे जगात सर्वाधिक आहे.
सर्व सेवा आणि उत्पादने वाढतच चालली आहेत. पण तरीही भारतीय नागरिक आनंदी नाहीत, ते दु:खी आहेत. त्याचे कारण काहींची वैयक्तिक संपत्ती किती वेगाने वाढावी, याचे काही सोयरसुतक राहिलेले नाही. ती वाढावी, याची चढाओढ लागली आहे.
शेअरबाजारही असाच फुगत चालला होता. वाढत्या गाड्या, वाढती खासगी संपत्ती आणि शेअर बाजार हे सर्व एकप्रकारे वाढत्या पैशीकरणाची अपत्ये आहेत. त्याचा जो वेग आहे, तो भारतीय समाजाला पेलवणारा तर नाहीच, पण कोणत्याच अर्थाने तो परवडणाराही नाही. तो पेलवणारा आणि परवडणारा होण्यासाठी तो कमी तर झालाच पाहिजे, पण वाढत्या वेगाने ज्या संपत्तीची जी निर्मिती होते आहे, तिचे नोटबंदीसारखे धोरणात्मक निर्णय आणि बँकिंगसारखे मार्ग वापरून वाटपही झाले पाहिजे.
सार्वजनिक वाहतूकीचा विकास म्हणजे एकप्रकारे असा सर्वांना सामावून घेणारा शाश्वत विकास असतो. विकासाची अशी शाश्वततेकडे जाणारी दिशा दिसण्यासाठी मोटारींचा खप तर कमी झालाच पाहिजे पण अर्थव्यवस्थेला आलेली सूजही कमी झाली पाहिजे.