‘फेसलेस, पेपरलेस, कॅशलेस’ असं ब्रीदवाक्य घेऊन पुढे आलेल्या सरकारचा कॅशलेस इंडिया हा उपक्रम आता नविन राहिलेला नाही. सरकारच्या आणि बॅंकासंबंधीत व्यवहारातल्या जास्तीत जास्त सुविधा इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांसाठी उपलब्ध व्हाव्यात हा ह्या उपक्रमाचा उद्देश असला तरी, ध्येय मात्र जनतेला डिजिटली साक्षर करणे आणि डिजिटल म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे होतं. आणि ते आता बऱ्यापैकी साध्य होताना दिसतंय.
-
नोटाबंदीनंतर ह्या माध्यमांनी खरी कात टाकली असं म्हणायला हरकत नाही. यापुर्वीही बँक किंवा आर्थिक संस्थांच्या नेट बँकिंगच्या सुविधा होत्याच. किंवा खाजगी कंपन्यांचीही पे.टी.एम., फ्रीचार्ज, इत्यादींसारखी बरीच अॅप्लिकेशन्स उपलब्ध होती. परंतु हे फक्त रोख व्यवहारांना कधीतरी पर्याय किंवा त्या-त्या ठिकाणाची अथवा व्यवहाराची सोय म्हणून जास्त वापरलं जात होतं.
-
नोटाबंदीनंतर चलनाचा तुटवडा निर्माण होऊन हातात कोणत्याही प्रकारे रोख मिळणेच कठीण किंवा बंद झाले तेव्हा मात्र जनता ह्या माध्यमांचा पर्याय म्हणून विचार न करता व्यवहाराचे मुख्य साधन म्हणून विचार करू लागली आणि वापरूही लागली.
-
तेव्हापासून खरी कॅशलेस प्रणाली अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचली आणि अगदी क्षुल्लक ते मोठ्या(त्या साधनांच्या नियम, अटी, व मर्यादेच्या आत बसणाऱ्या) व्यवहारांपर्यंत जवळपास सगळ्या वयोगटातील लोकांकडून याचा वापर वाढला. त्या कालावधीत ह्या साधनांची वैशिष्ट्ये लक्षात आल्याने, हा वापर फक्त नोटाबंदीच्या काळापुरताच मर्यादित न रहाता पुढेही टिकला.
-
आपल्या खात्यात पैसे असूनही फक्त रोख किंवा चलनी स्वरूपात त्याची देवाणघेवाण करता न येण्याच्या गैरसोयीचा, सकारात्मक बाजूने विचार केल्यास ह्या सुविधा अधिक जलद, परिणामकारक, सुरक्षित, आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रचंड सोयीस्कर असल्याचं लक्षात येतं.
-
त्यामुळे रोख व्यवहार होण्याऐवजी कॅशलेस इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना लोकांची पसंती आणि मान्यता मिळालेली दिसत आहे. परंतु, चेक हे एक पारंपारिक आणि सुरक्षित साधन ह्यात मागे पडत चाललेलं दिसून येतं.
-
खरंतर चेक हेदेखील एक कॅशलेस साधनच आहे, परंतु त्याचाही वापर हळूहळू कमी होताना दिसतोय. ब्लूमबर्ग क्विंटने ऱिझर्व बँकेच्या उपलब्ध माहितीनुसार एक सर्वेक्षण केलं, ज्यात जून २०१८च्या शेवटी म्हणजे एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत झालेल्या एकूण व्यवहारांपैकी एकूण ३% व्यवहारच चेकद्वारे केले गेले होते.
-
चेकचा वापर कमी-कमी होणे ह्याकडे फक्त भारताचाच नव्हे तर, जगभराचा कल आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची सुविधा ही एकूणच व्यवहारांचा चेहरा-मोहरा बदलण्यातला महत्त्वाचा घटक मानता येईल.
-
काही वर्षांपुर्वीपर्यंत ग्राहकांसाठी इंटरनेट बँकिंगची सुविधा उपलब्ध असूनही चेकची जागा अढळ होती. ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे कर्जाचे हप्ते हे प्रामुख्याने चेकद्वारे दिले जात असत. परंतु, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीनुसार ह्या गोष्टीसाठीही इ.सी.एस. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) किंवा एन.ए.सी.एच. म्हणजे नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरींग हाऊससारखी (NACH) कार्यप्रणाली रुजू झाली.
-
चेकपेक्षा ही सुविधा अधिक सोयीस्कर होती, कारण एकदाच खात्यात नोंद करून ठेवल्यावर ठराविक तारखेला ठराविक रक्कम हव्या त्याच कारणासाठी आपोआप वजा होत होती. अजूनही हीच सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. शक्यच झाले तर ह्या सुविधेत आणखी काही आधुनिक बदल होऊन नविन कार्यप्रणाली अस्तित्वात येईल, पण पुन्हा एक पाऊल मागे जाऊन चेकचा नियमित वापर सुरू होणं शक्य दिसत नाही.
-
चेक व्यवहारातून बादच झालेत किंवा लवकरच होतील अशातला भाग नाही. कारण कॅशलेस इंडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारपद्धती रूळत असली तरी अजूनही भारतातली १००% जनता डिजिटली साक्षर नाही.
-
सगळ्यांना इंटरनेट वापरता येत नाही. अनेकांना ते फक्त काही विशिष्ट कारणांसाठी वापरता येतं.
-
अनेकांना व्यवहाराच्या ह्या पद्धती माहिती असल्या तरी त्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यवहार करणे सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे अशी लोकं रोख आणि मोठ्या रकमेच्या व्यवहारात चेक वापरत आहेतच. किंवा छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांचीही ह्या २ पर्यायांमध्ये चेकलाच पसंती असल्याचं दिसतं. कारण, चेक पोस्ट-डेटेड म्हणजे पुढच्या तारखांचा देता येतो.
-
पोस्ट-डेटेड चेक दिल्याने चेक देणाऱ्याला तेवढ्या रकमेची सोय करण्याचा कालावधीही मिळतो, आणि चेक घेणाऱ्यालाही पैसे मिळणार असल्याची खात्री होते.
-
चेकचे काही तोटे नसले तरी बदलत्या तंत्रज्ञानुसार त्यात बदल होणे शक्य नाही. त्यामुळे व्यवहाराचे चेक हे माध्यम आणखी किती काळ व्यवहारात टिकेल ह्या गोष्टीबद्दल शंका उत्पन्न होत राहील.
( चित्र सौजन्य- http://blog.elearnmarkets.com/wp-content/uploads/2016/01/Bearer-cheque-1024×460.jpg )
