DICGC
Reading Time: 2 minutes

डीआयसीजीसी  (DICGC)

डीआयसीजीसी  (DICGC) कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या महत्वपूर्ण बदलावर एक दृष्टिक्षेप. तोट्यात चाललेल्या बँका ही सरकार आणि रिझर्व बँक याच्यापुढील मोठी डोकेदुखी आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी रिझर्व बँक आपली जबाबदारी पार पाडण्यास कुठेतरी निश्चितच कमी पडते. यात सरकारी बँकांना राजकीय  कारणाने का होईना मदत करायला कोणतेही सरकार कायम तयार असते. त्यामुळे या बँका सक्षम होण्याऐवजी कायमच्या अपंग झाल्या आहेत. आता अशा बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता वेगळ्या बँकेकडे हस्तांतर करण्याची बॅड बँक नावाची नवीनच योजना आहे. अशी मलमपट्टी किती दिवस केली जाईल माहिती नाही. 

डीआयसीजीसी  (DICGC)

  • बँक ऑफ कराड बुडाली तेव्हा मोठी खळबळ माजली आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स मर्यादा एक लाख झाली, तर पीएमसी बँकेवर निर्बंध आले तेव्हा खातेदारांनी जागृतता दाखवल्यावर ही मर्यादा 5 लाख करण्यात आली. 
  • ज्या पद्धतीने खाजगी क्षेत्रातील येस बँक बुडताना तिचे पुनरुज्जीवन करताना सरकारकडून तत्परता दाखवली गेली त्यावरून सरकारची इच्छा असेल तर सारं काही शक्य आहे आणि नसेल तर काहीही होणार नाही असे संदेश पोहोचले व यामुळे ठेवीदार अधिक सक्रिय झाले. 
  • या तुलनेने उशिरा का होईना पण तोट्यात असलेल्या बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल अशी बातमी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. 
  • डीआयसीजीसी  (DICGC) या कायद्यात बदल करून अशा बँकेच्या खातेदारांना त्याच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात जास्तीतजास्त 5 लाख रुपये 90 दिवसात परत करण्यात येतील. 
  • यापूर्वी रिझर्व बँकेकडून लायसन्स रद्द केल्यावरच ठेवीदारांचे पैसे मिळत असत आता बँकेवर निर्बंध आले की लगेचच ठेव विमामंडळाकडून पैसे परत करण्याची प्रक्रिया चालू होईल. 
  • अशा बदलाचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होतेच. या बदलास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजच 28 जुलै 2021 रोजी मान्यता दिली असून त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. 
  • यासंबंधी नियमात बदल करणारा कायदा मंजूर झाल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात येईल तसे नोटिफिकेशन निघाल्यावर 90 दिवसात गुंतवणूकदारांना त्यांची 5 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 
  • ज्या गतीने या गोष्टी पुढे जात आहेत त्यावरून हे सर्व होऊन प्रत्यक्ष पैसे हातात मिळायला किमान नऊ महिने लागतील असे वाटते. यात सरकारच्या इच्छाशक्तीचा कस लागणार आहे. जर इच्छा नसेल तर अधिक कालहारण होऊ शकते पण असं होणार नाही, असं सध्यातरी या संबंधातील बातमीवरून वाटतंय. 
  • या बदलातून 95% गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळतील, तर अन्य गुंतवणूकदारांना सध्यातरी हे पैसे सोडून द्यावे लागतील. 
  • वास्तविक या ठेव विमा योजनेचा हप्ता बँकेतील पूर्ण ठेवीसाठी असतो त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळायलाच हवेत अशी ठेवीदारांची मागणी आहे. 
  • या दृष्टीने आज अनेक ठेवीदार एकत्र आले आहेत. एकदा बहुसंख्य ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळाल्यावर उरलेल्या ठेवीदारांसाठी त्याच्याकडून प्रयत्न केले जातील असे वाटत नाही. त्यामुळे अशी आंदोलनास काहीच पाठबळ राहणार नाही. 

ज्या बँका बुडाल्या त्यांची मालमत्ता विकली गेली का? त्यातील किती संचालकांना शिक्षा झाली? त्याची वैयक्तिक मालमत्ता विकून किती पैसे आले? आले असल्यास ते कुठे गेले? किती ठेवीदारांना त्यांची अधिकची रक्कम मिळाली? या विषयी कोणतीही माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. सध्यातरी डोळ्यात प्राण आणून आपल्या हक्काच्या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेवीदारांच्या दृष्टीने ही आशादायक बातमी आहे.

उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Web search: DICGC bill Marathi, DICGC New rule Marathi, DICGC bill, 2021 in Marathi, DICGC bill info Marathi, DICGC rule Marathi Mahiti, DICGC  bill Marathi Mahiti, bankrupt bank and DICGC rule in Marathi, bankrupt bank  in Marathi

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

खाजगी कौटुंबिक न्यास

Reading Time: 3 minutes आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत Tax Savings करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू…