तसं बघायला गेलं तर बाजार, खरेदी, मालाच्या किमती आणि घासाघीस आपल्याला नवीन नाही. अगदी हजारो वर्षांपासून भारतीय परस्परात आणि परकीय देशांशी व्यापार करत आले आहेत. उद्यमींकरण असो व नसो (गुण)ग्राहकता आपल्या अंगी नक्की आहे. आजही १०० कोटी लोकांची भारत ही जगातली सर्वात मोठी खुली बाजारपेठ आहे. मध्यमवर्गाच्या उदयासोबत ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली आहे. जागतिकीकरणातून जगभरातलया वस्तू इथल्या बाजारपेठेत उपलब्ध झाल्या आहेत. आणि इंटरनेटक्रांतीमुळे भाजीमंडई ते आठवडा बाजार संकल्पनेची जागा ऑनलाईन शॉपिंग ने घेतली आहे. हे सुलभ आहे, जलद आहे, विश्वासार्ह आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ग्राहकाच्या सोईचं आहे. सुई धाग्यापासून ते घरांपर्यंत आज सर्व काही ऑनलाईन उपलब्ध आहे. पूर्वीच्या खचाखच सामान भरून असलेल्या वाण्याची जागा आजकाल या ऑनलाईन शॉपिंग ने घेतली आहे. ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद बघता, वेगवेगळ्या ऑनलाईन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आणि अधिकाधिक ग्राहक आपल्याकडे आकृष्ट व्हावा यासाठी डीप डिस्काउंट पद्धती रूढ झाली. आपल्या सिजनल आणि अवाढव्य सवलतींच्या जोरावर अमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्या विक्रमी विक्री करू लागल्या आहेत. इतकंच नाही तर कित्येकदा आपल्या आवडीची एखादी वस्तू विकत घेण्याआधी आजकाल ग्राहकही अश्या एखाद्या “डीप डिस्काउंट” जाहीर होण्याची वाट बघताना दिसतात. पण, भारत सरकार आता लवकरच या डीप डिस्काउंटला आटोक्यात आणण्याच्या विचारात आहे.
डीप डिस्काऊंट म्हणजे काय ?
एरवी आपल्या घराजवळच्या वाण्याच्या दुकानात किंवा आवडत्या कपडे/गृहोपयोगी वस्तूंच्या दुकानात आपण बऱ्याचदा छापील किमतीवर वेगवेगळ्या सवलती/ सूट दिलेली पाहतो. हा त्यातलाच प्रकार पण जरा मोठ्या प्रमाणावरचा. थोडक्यात साधारणतः रोजच्या वापराच्या वस्तूंवर आपल्याला दुकानातून मिळणाऱ्या ५-१०% सुटीच्या तुलनेत येथे अगदी ३०-४०% पर्यंतही किंवा क्वचित प्रसंगी त्याहून अधिकही सूट दिली जाते. काही खास दिवसांचे (उदा. धार्मिक सण, सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस, राष्ट्रीय दिन, इ.) प्रयोजन लक्षात घेऊन अश्या प्रकारच्या सवलतींची आणि त्यांच्या कालावधीची तरतूद केली जाते. अश्या प्रकारच्या Deep Discount योजनांमध्ये ठराविक दिवसांचे महत्व लक्षात घेता त्यानिमित्त होणाऱ्या खरेदीमध्ये अधिकाधिक ग्राहकांना आपल्याकडे आकृष्ट करता यावे हा मुख्य उद्देश असतो.
डीप डिस्काऊंट ची कार्यप्रणाली:
livemint.com वरील एका शोधपत्रकाराच्या बातमीनुसार अमेझॉन सारख्या जगातील कंपन्या आपल्या विक्रेत्याला ठराविक किमतीच्या वस्तूवर किती सूट असावी याबाबत सल्ला देतात….बऱ्याचदा विक्रेतेही त्यानुसार आपल्या मालाची किंमत ठरवतात….व हि फरकाची रक्कम अमेझॉन त्यांना धनादेशाद्वारे किंवा बऱ्याचदा इतर स्वरूपात देऊ करते. तर दुसरीकडे फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यादेखील आपल्या विक्रेत्याला ठराविक किमतीच्या वस्तूवर किती सूट असावी याबाबत सल्ला देतात पण त्या फरकाचे पैसे विक्रेत्याला सरळ न देता ते तेवढ्या रकमेची आपल्या संकेतस्थळावर विक्रेत्याला लागू होणारी फी माफ करतात. दोन्ही प्रकारच्या कार्यप्रणालीमध्ये विक्रेत्याचे कोणतेही नुकसान होत नाही…..त्या त्या संकेतस्थळांवर जास्तीत जास्त ग्राहकही आकर्षित होतात आणि मूळ ग्राहकाला सवलतीच्या दारात वस्तू मिळाल्याचे समाधानही मिळते.
सरकारी निर्बंधांची गरज
-
जागतिकीकरणानंतर अनेक परकीय उद्योगसमूहांच्या कंपन्यांनी भारतात ऑनलाईन शॉपिंगच्या क्षेत्रात बस्तान बसविले आहे. अश्या कंपन्यांचे भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये अश्या प्रकारच्या उद्योगांचे जाळे आहे. अश्या अनेक बाजारपेठांत कमवलेल्या नफ्याच्या जोरावर त्यांना भारतातल्या आपल्या ग्राहकांना भरघोस सवलती देणे शक्य होते.
-
परकीय कंपंन्यांना इतर ठिकाणचा नफा भारतात गुंतवून अश्या सवलती देणे शक्य होत असले, तरी त्यामुळे भारतीय उद्योगसमूहांना अश्या परिस्थितीत या कंपंन्यांशी स्पर्धा करणे अत्यंत अवघड जात आहे.
-
त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग साईट्सच्या या भरघोस सवलतींवर अंकुश ठवून त्यांच्या इतर सर्व आणि मुख्यतः पूर्णपणे भारतीय साईट्सनाही स्पर्धेची सामान संधी उपलब्ध करून द्यावी आणि परकीय बलाढ्य स्पर्धकांपुढे भारतीय साईट्सचा निभाव लागावा असा या मसुद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
-
या महत्वाच्या मुद्यांसोबतच ग्राहकांच्या ऑनलाईन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या अश्या कंपन्या त्यांच्या संकेतस्थळावर भेट देणाऱ्या ग्राहकांची माहिती स्वतःकडे जमा करून घेतात का, व घेत असल्यास त्याचा काय वापर केला जातो यावरही लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
-
एक कंपनी एकच वस्तू ऑनलाईन आणि ऑफलाइन वेगवेगळ्या किमतीत विकते. जेणेकरून किमतीमधील अनियमितता आणि नफेखोरीला वाढीस लागते.
ह्या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच सरकारने नव्या मसुद्याची परियोजना आखली आहे.
मसुद्यातील ठळक बाबी
भारताचे उद्योगमंत्री श्री. सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये वरील सर्व बाबींचा उल्लेख आला आहे. जर या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतरण झाले, तर यातून भारतातल्या सध्याच्या ऑनलाईन शॉपिंगच्या विश्वात आमूलाग्र बदल होणार आहेत. मसुद्यातल्या अनेक मुद्यांपैकी निष्पक्षपाती आणि ग्राहकाभिमुख स्पर्धा टिकून राहावी यासाठी काही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
-
“सनसेट क्लॉज”: यात ऑनलाईन विक्री सुरु असताना बदलत्या किमतीच्या पद्धतीवर एक विशिष्ट कालमर्यादा आखून देण्याची तरतूद आहे. याचा थेट संबंध ठराविक कालावधीत मिळणाऱ्या भरघोस सवलतींशी आहे.
-
ऑनलाईन सामान विकणाऱ्या उद्योगांना किंवा उद्योगसमूहांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या वस्तूंची विक्री किंमत ठरवता येणार नाही. जेणेकरून बाजारपेठेमध्ये किमतीच्या बाबत नियमितता राहीलच पण त्याचसोबत इतर स्पर्धकांनाही स्पर्धेच्या सामान संधी मिळतील
मसुद्याच्या अंमलबजावणीचे फायदे:
१. किमतीमधील नियमितता
२. एकाच वस्तू ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष विक्रीमध्ये वेगवेगळ्या किमतीला विकता न आल्याने नफेखोरीला आळा
३. डीप डिस्काउंट वरील निर्बंधांमुळे छोट्या व मध्यम आकाराच्या (विशेषतः भारतीय) स्पर्धक उद्योगसमूहाचे परदेशी बलाढ्य कंपन्यासमोर टिकाव धरणे सोपे.
४. ग्राहकांकडून गोळा होणारी माहिती सुरक्षित होणार असल्याने ग्राहकाला ऑनलाईन खरेदी करतांना निश्चिन्ती.
दर्शनी स्वरूपात वरील सर्व मुद्दे जरी स्वागतार्ह वाटत असले, तरी यामुळे या क्षेत्रातील अनेक लोक चिंताग्रस्त झाले आहेत. समाजाच्या इतर भागातही याबाबत उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. निर्बंध घातल्या गेलेल्या कंपन्या परदेशी असल्या तरी विक्रेते आणि प्रत्यक्ष ग्राहक बहुतांश भारतीय आहेत. डीप डिस्काउंटचा सर्वाधिक लाभही भारतीय ग्राहकांना होतो. किमान क्रयशक्ती असलेल्यां ग्राहकांकडून एकंदरच खरेदी व्यवहार प्रचंड वाढू लागले असून घरगुती साधनसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आदींच्या विक्रीचा वेगही चांगलाच वाढला आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये केवळ काही स्वदेशी कंपन्यांच्या भल्यासाठी संपूर्ण ऑनलाईन औद्योगिक क्षेत्रावरच असे निर्बंध लादणे कितपत संयुक्तिक आहे असाही एक सूर अनेक समाजघटकातून व्यक्त होत आहे.
शेवटी निर्णय जनतेचा आहे. वरील सर्व फायदे तोटे लक्षात आले तरी आपण ऑनलाईन साईट्स वर मिळणाऱ्या या भरघोस सवलतींवर सहजासहजी पाणी सोडू शकू का? केवळ काही देशी कंपन्याना फायदा देण्यासाठी अश्याप्रकारे मूळ नियमातच बदल करणे संयुक्तिक ठरेल का? आणि बलाढ्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्या याही मसुद्यातून काही पळवाटा शोधतील का? ह्या सर्वांची उत्तरे येणार काळच देईल. परंतु ऑनलाईन खरेदीविक्रीच्या क्षेत्रात नियमितता आणण्यासाठी आणि छोट्या आणि मध्यम व्यापारी संकेतस्थळांच्या रक्षणार्थ आखला गेलेला हा मसुदा या क्षेत्रांतलं सरकारी पातळीवर उचललं गेलेलं एक ठोस पाऊल नक्कीच आहे .
