सरकारने रद्द केलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या १०० टक्के नोटा परत आल्या तरी नोटबंदी यशस्वी झाली, कारण त्यावर आता कर भरला गेला आणि आता ती एका जागी पडलेली रक्कम बँकेत येवून प्रवाही झाली. नोटबंदीपूर्वीची वाढ ही “रोगट सूज” होती, ती जाऊन देश सशक्त होतो आहे आणि दमदार वाटचालीला सज्ज होतो आहे, हे आता अधिक महत्वाचे !
रिझर्व बँकेचा अहवाल आल्यावर नोटाबंदीविरोधातील हेका न सोडणारयांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. नोटाबंदी फसली, असा निष्कर्ष काढून काही माध्यमे मोकळी झाली आहेत. या देशाचे आर्थिक व्यवहार कधीच शुद्ध होऊ नयेत आणि निरपेक्ष किंवा पारदर्शी व्यवस्था कधीच उभी राहू नये, असे ज्यांना वाटते, तेच नागरिक नोटाबंदीला विरोध करू शकतात. ज्या सरकारकडे आपल्याला दाद मागायची आहे, ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले पाहिजे, बँकिंगचा फायदा जसा आपल्याला मिळतो आहे, तसा तो या देशातील सर्व गरीबांना मिळाला पाहिजे, थोडा त्रास झाला तरी चालेल पण आपल्या देशातील व्यवस्था पारदर्शी झाली पाहिजे, असे ज्यांना वाटते, ते नोटबंदीकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणार नाहीत.
-
नोटबंदीकडे एक वर्ष १० महिन्यानी तरी वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. ती अशी की, समजा आपल्याला नोटबंदी चुकीची वाटली तरी हा निर्णय आता देशाचा झाला आहे. मागील दोर आता कापले गेले आहेत. आता पुढेच गेले पाहिजे. जसे गुगुलचा नकाशा पाहताना आपण चुकलो तर गुगल नकाशा त्यापुढील मार्ग सांगते, तसा नवा मार्ग निवडला पाहिजे. पण ते न करता आपण जेथून निघालो, तेथेच पुन्हा गेले पाहिजे, असा जो सूर दिसतो आहे, तो सर्वथ: चुकीचा आहे.
-
५०० आणि १००० रुपयांच्या रद्द केलेल्या १०० टक्के नोटा रिझर्व बँकेत परत आल्या असल्या तरी नोटबंदी यशस्वी झाली आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. उदा. नोटबंदीनंतर १० लाखांपेक्षा अधिक रक्कम बँकेत जमा करणाऱ्यांची संख्या आहे ३.०४ कोटी.
-
हा जो पैसा बँकेबाहेर रहात होता, तो बँकेत आला. त्यामुळे त्यांना त्या वर्षात इन्कमटॅक्स भरावा लागला. जो पूर्वी भरला जात नव्हता.
-
काळ्या पैशांची व्याख्या आहे, ज्या पैशाच्या माध्यमातून कर चुकविला जातो, तो काळा पैसा. याचा अर्थ त्यावर आता इन्कमटॅक्स भरला गेला म्हणजे तो आता शुद्ध झाला. एवढेच अपेक्षित होते.
-
पण नोटाबंदी विरोधकांना कोणाला तरी शिक्षा करावयाची आहे. पण ती प्रकरणे वेगळी आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे.
-
प्रत्यक्ष करांत १८ टक्के वाढ झाली आहे, यातच सर्व काही आले. त्यात २.०९ लाख नागरिकांनी प्रथमच इन्कमटॅक्स भरला आहे, ही आकडेवारीही बोलकी आहे.
-
नोटबंदी विरोधकांचा आवडीचा प्रश्न म्हणजे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करून २००० रुपयांची नोट का काढली? याचे थेट कारण असे आहे की ८६ टक्के चलन काढून घेतले तर आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे थांबू शकतात, ते थांबू नयेत, म्हणून केलेली ती तात्पुरती व्यवस्था होती. ज्याला बायपास म्हणता येईल. महामार्गाची दुरुस्ती पूर्ण झाली की बायपास जसा बंद केला जातो, तशी २००० रुपयांची नोट आता व्यवहारातून काढून घेतली जाते आहे.
-
गेल्या सप्टेंबरपासून या नोटेची छपाई थांबविण्यात आली आहे. आणि रिझर्व बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार २००० च्या नोटांचे जे ३५० कोटी पिसेस होते, त्यातील फक्त १५.१ कोटी पिसेस आता व्यवहारात राहिले आहेत. ५०० आणि २०० च्या नोटा त्याप्रमाणात वाढविण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरु आहेत.
-
पण आपला ना आपल्या रिझर्व बँकेवर विश्वास आहे ना सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर. कारण आपल्याला फक्त राग व्यक्त करून विषय सोडून द्यायचा आहे. हे सर्व समजून घेतल्यावर, तरीही आपले मत वेगळे असूच शकते. अशावेळी सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाला मत न देण्याचा आपला अधिकार लोकशाहीत अबाधित आहे. पण सर्वच यंत्रणांवर अविश्वास दाखवून कोणतीच व्यवस्था कोणालाच न्याय देवू शकणार नाही, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा आपल्या देशातला धोरणात्मक आणि मोठा बदल आहे. त्याची आपल्याला सवय नाही. पण जेव्हा दुर्धर रोग होतो तेव्हा कधीच ऑपरेशन न झालेल्या पेशंटला जशी ऑपरेशन करून घेण्याची तयारी करावीच लागते, तसे हे देशावर झालेले ऑपरेशन आहे.
नागरिकांच्या सवयी बदलण्यास आणि त्याचे परिणाम होण्यास वेळ लागणारच. मोठ्या नोटा आणि रोखीचा अतिरेक झाल्यावर काय वेळ येवू शकते, हे जगातील काही देश अनुभवत आहेत. अर्थव्यवस्थेला मोठ्या नोटांमुळे जी रोगट सूज आली होती, ती कमी होऊन देश पुढील भविष्यासाठी सशक्त होण्याची प्रक्रिया या बदलामुळे सुरु झाली, हेही समजून घेतले पाहिजे.
नोटबंदीचे दीर्घकालीन फायदे
-
व्यवहार पारदर्शी होत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत, त्यामुळेच भारतात होणारी परदेशी गुंतवणूक वाढते आहे.
-
बँकांच्या डीपॉजीट बेस आणि बचतीत वाढ, पैसा बँकेतून फिरल्यामुळे व्याजदर कमी झाले. जे देशाच्या आणि सर्वांच्या हिताचे आहे.
-
बँकिंग करणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत मोठी वाढ. (जन धन खात्यांची संख्या ३२ कोटींवर गेली आहे.)
-
इन्कमटॅक्स आणि इतर करांच्या संकलनात लक्षवेधी वाढ. सरकारच्या तिजोरीत पैसा आल्याने पब्लिक फायनान्स सुधारले. त्यामुळे सार्वजनिक आणि पायाभूत कामांना गती. पब्लिक फायनान्स हा आपल्या देशाचा कायम चिंतेचा विषय राहिला आहे.
-
व्यापार उद्योग, शेतीला पतपुरवठा वाढणार असल्याने दीर्घकालीन जीडीपी वाढीची पायाभरणी, लघु, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या पतपुरवठ्यात मोठी वाढ (रिझर्व बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार जीडीपीची वाढ ७.४ टक्के आहे.)
-
डिजिटल व्यवहारांमार्फत पारदर्शी व्यवहारांना चालना मिळाल्याने भ्रष्टाचाराला पायबंद, मध्यस्थांना लगाम.
-
जेथे रोखीचे प्रमाण जास्त असल्याने किंमती वाढत होत्या अशा जमीन आणि सदनिकांच्या किंमती कमी झाल्याने त्या मध्यमवर्गाच्या आवाक्यात
-
सोने आणि जमिनीऐवजी म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, विमा अशा पैसा फिरत ठेवणाऱ्या आणि पारदर्शी गुंतवणुकीला चालना, म्युच्युअल फंडमधील भारतीयांची गुंतवणूक प्रथमच २३ लाख कोटींवर गेली आहे.
-
अतिरेकी आणि नक्षलवादी कारवाया रोखीत व्यवहार करत असतात. त्यांना आता रोख रक्कम मिळणे अवघड झाल्याने त्यांच्या कारवाया कमी झाल्या.
-
बनावट नोटांचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. ते आवाक्यात आले.
-
राजकारणात वापरण्यात येणाऱ्या रोखीला पायबंद
-
बँकेतून रोख मिळण्यावर बंधने आल्याने हवाला व्यवहारांना मर्यादा
-
जनधन खात्यांच्या माध्यमातून आर्थिक सर्वसमावेशकतेला गती.
-
लेस कॅश वाटचालीमुळे आर्थिक व्यवहार करणे सुलभ, बिले भरण्यासाठी, बँकेतील आणि सरकारी कामे करण्यासाठीच्या रांगा कमी.
-
काळ्या पैशांमुळे समाजात वाढलेली अशांतता कमी झाली.
-यमाजी मालकर
