कर्ज घेताय ? मग ‘केएफएस’ स्टेटमेंट पण घ्याच !

• कर्ज घेणारा माणूस गरजू असतो, त्यामुळे तो कर्ज घेतानाच्या अटींवर अनेकदा त्या न वाचताच सह्या करतो. पण जेव्हा कर्ज देणारी बँक किंवा इतर आर्थिक संस्था अधिक रक्कम वसूल करते आहे, अशी त्याला शंका येते, तेव्हा त्याला त्या बारीक अक्षरात लिहिलेल्या अटी दाखविण्यात येतात आणि कर्जदार हतबल होतो.
• आता डिजिटल कर्ज प्रकरणामध्ये तर अशी चलाखी फार वाढली आहे. अर्थात, रिझर्व बँकेच्या हे लक्षात आले असून तिने यावर एक चांगला मार्ग काढला आहे. ज्यामुळे कर्जदाराची फसवणूक टळणार आहे.
• डिजिटल व्यवहार वाढला असून त्यामुळे कर्ज घेणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे अनेकांना वेळेत कर्जही मिळू लागली आहेत. पण याचा गैरफायदा काही बँका आणि चिनी अॅप घेऊ लागले आहेत. काही कर्जदारांची फसवणूक झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. यावर रिझर्व बँकेने शोधून काढलेला उपाय पुढीलप्रमाणे आहे.
• कर्ज घेताना जो करार करण्यात येतो, त्यात रिझर्व बँकेने मोठा बदल केला आहे. या करारासोबत कर्जदाराला ‘की फॅकटस स्टेटमेंट’ (‘केएफएस’) देणे बंधनकारक केले आहे. हे बंधन बँका तसेच सर्व नॉन बँकिंग आर्थिक कंपन्यांना येत्या एक ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार आहे.

महत्वाचे : ऑनलाईन कर्ज घेताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?

‘केएफएस’ स्टेटमेंट :

• ‘केएफएस’ स्टेटमेंट हे कर्जाविषयीचा एक पानी माहितीचा गोषवारा असेल. ज्यात कर्जदार एकूण किती कर्ज फेडणार आहे, कर्जफेडीचे वेळापत्रक कसे असेल, कर्ज घेताना ठरलेला व्याजदर, प्रोसेसिंग फीसारखा इतर सर्व खर्च, इन्शुरन्स चार्जेस अशी सर्व माहिती त्यात ठळकपणे नोंदविलेली असेल.
• कर्जदाराला वर्षाला पडणारी किंमतही त्यात असेल. (एपीआर) विशेष म्हणजे ‘केएफएस’ हे विशिष्ट नमुन्यातच सर्व कंपन्यांमध्ये असल्याने ते कर्जदाराला कळण्यास सोपे होईल. कोणत्या कंपनीकडून कर्ज घ्यायचे, याची तुलना करून तो कर्ज घेऊ शकेल.
• कंपन्यांना या स्टेटमेंटशिवाय कोणतेही चार्जेस लावता येणार नाहीत आणि कर्जदाराची संमती घेतल्याशिवाय त्यात काहीही बदल करता येणार नाही.
• आपण किती कर्ज आणि कशा पद्धतीने फेडणार आहोत, हे ‘केएफएस’ मुळे स्पष्ट होणार असून वेगवेगळ्या कारणांनी लावण्यात येणाऱ्या चार्जेसला लगाम बसणार आहे.
• कर्जदाराला जी भाषा समजते त्या भाषेत ‘केएफएस’ देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्याला ‘केएफएस’ मिळाले आणि समजले आहे, याची पोचपावती कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना घ्यावी लागणार आहे.

हे ही वाचा : Home Loan Insurance – गृहकर्ज विमा खरेदी का करावा?

• रिझर्व बँकेकडे आर्थिक फसवणुकीच्या एक लाख ९६ हजार ६३५ तक्रारी अलीकडे आल्या असून त्यात २० टक्के तक्रारी कर्जासंबंधीच्या आहेत. त्याची दखल घेऊन रिझर्व बँकेने हा मार्ग निवडला आहे.
• व्याजदरातील बदल करताना बँका आपल्या सोयीने त्याची अमलबजावणी करतात, ती चलाखीही ‘केएफएस’ मुळे टळणार आहे. थोडक्यात कर्ज घेताना त्याविषयीचे स्पष्ट चित्र कर्जदारासमोर असणार आहे.

– यमाजी मालकर 

Share this article on :