मागील वर्षाहून कमी रिटर्न्सची पुनःपडताळणी

Reading Time: 2 minutes

हल्लीच्या काही “ठळक” घटना लक्षात घेता आयकर खातं कर चुकवणाऱ्यांसाठी पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक कठोर झाल्याचे आपण नेहमीच वाचतो. अश्या करचुकव्यांना अद्दल घडवतानाच आयकर खात्याने आता प्रामाणिक करदात्यांवर अधिकाधिक विश्वास दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. सी.बी.डी.टी.(CBDT : Central Board Of Direct Taxes) म्हणजे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ चे चेअरमन श्री. सुशील चंद्रांच्या मते मागील वर्षीच्या १% च्या तुलनेत यंदा केवळ ०.३५% इन्कम टॅक्स रिटर्न्स अधिक पडताळणी साठी निवडण्यात येणार आहेत. त्यातही ०.१५% आयकर रिटर्न्सची अंशतः  तर ०.२0% अर्जांची सखोल पडताळणी होणार आहे. याचाच अर्थ असा की बाकी ९९.६५ % रिटर्न्स हे यथायोग्य आहेत असे गृहीत धरले जाईल व हा सरकारने सामान्य करदात्यावर ठेवलेला प्रचंड मोठा विश्वास असेल. 

पडताळणीची गरज:

  • प्रत्येक वर्षी देशभरातील करदात्यांनी भरलेल्या आयकर रिटर्न्स मधील १% रिटर्न्सची अधिक पडताळणीसाठी निवड केली जाते. त्यात करदात्याचे उत्पन्न, त्याचे स्रोत, त्या प्रमाणात असलेल्या मालमत्तेचे मूल्यमापन, अश्या अनेक बाबींवर पडताळणी केली जाते. 

  • त्या पडताळणीमध्ये आढळलेल्या विसंगतींवर पुढील कारवाई निश्चित केली जाते. 

  • देशाचे वार्षिक उत्पन्न वाढत असतानाच बेकायदेशीररित्या कर चुकविणाऱ्यांना कडक शासन व्हावे व त्यांच्याकडून दंडवसुली करून कर नुकसानीला आळा बसावा हे या पडताळणीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

गतवर्षीपेक्षा यंदा कमी रिटर्न्सची पडताळणी का?

१.  करसंकलनात वाढ:  गतवर्षीच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये कर संकलनात तब्बल १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०१६-१७ च्या ८.४७ लाख कोटी च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये इन्कम टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समधून सुमारे १०.३ लाख  कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची नोंद झाली आहे. 

२. करचुकव्यांवर कडक कारवाई: आयकर  खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे मागील वर्षी ४७०० प्रकरणात कायदेशीर कारवाई झाली असून सुमारे ३.९ प्रकरणात निश्चलीकरणानंतर (Demonetization नंतर) कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यातील बऱ्याच प्रकरणात यथायोग्य आयकर रिटर्न्स भरण्यात आले असून बाकी रिटर्न्स हि लवकरच भरली जातील असा खात्याला विश्वास आहे

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशांच्या आर्थिक सीमा अधिकाधिक जवळ आल्या आहेत. करचुकवून अघोषित पैसा जगाच्या पाठीवर कुठेही “टॅक्स हेवन” देशात पाठवला तरी तेथील संबंधित सुत्रांशी समन्वय साधून ती संपत्ती भारतात परत आणण्याची यंत्रणा आज कार्यरत आहे. जेणेकरून अधिकाधिक काळ्या पैश्याला आळा बसत आहे. 

अश्या प्रकारे सामान्य करदात्यावर अधिकाधिक विश्वास टाकून व करचुकवणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध अधिकाधिक कडक कारवाई करून देशाच्या अर्थकारणात एक आश्वासक आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. 

बाजारपेठाभिमुख अर्थकारण, सुलभ करप्रणाली व अधिकाधिक करसंकलनातून जागतिक पातळीवर देखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” क्रमवारीत भारत ३० स्थानांनी पुढे गेला असून आज पहिल्या १०० देशांमध्ये भारताची गणना होते आहे. पल्ला अजून बराच लांबचा असला तरी मागील वर्षीच्या तुलनेत होत असलेली कमी अर्जांची पडताळणी व करदात्यावरचा हा वाढता विश्वास हे नक्कीच एक आश्वासक पाऊल आहे.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *