Reading Time: 2 minutes

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, १५ ऑगस्टला भारताचा स्वातंत्र्य दिवस उत्साहाने साजरा केला जातो. दुसऱ्याच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन स्वत:चे स्वातंत्र्य टिकवणे आता खूप कठीण झाले आहे. जसे प्रस्तावित नवीन २० ऑगस्ट पासून आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या आयकराच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये आयकर सोडून जीएसटीची माहिती देणे आवश्यक होणार आहे. यामुळे आयकर ऑडिटरचे स्वातंत्र्य जीएसटीच्या ज्ञानावर निर्भर झाले आहे. तसेच आयकर रिटर्न्स भरतानाही जीएसटीची माहिती द्यावी लागते. असा प्रश्न पडतो की, आयकरदात्याचे स्वातंत्र्य जीएसटीमुळे अडचणीत आले आहे का ?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, खरेच असे वाटत आहे की, आयकरदात्याचे जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून स्वातंत्र्य कमी झाले आहे. हे पहिलेच टॅक्स ऑडिट असेल. नुकतेच सरकारने टॅक्स ऑडिट रिपोर्टचा नवीन फॉरमॅट जारी केला आहे. त्यात करदात्यांना जीएसटी संबंधी काही तपशील द्यावा लागेल.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला टॅक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटी संबंधी काय माहिती द्यावी लागेल ?

कृष्ण : अर्जुना, करदात्याला टॅक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीचा नोंदणी क्रमांक द्यावा लागेल. त्याच प्रमाणे करदात्याने नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून केलेली खरेदी, खर्च, इत्यादी. व नोंदणीकृत व्यक्तीकडून खरेदी केली असेल तर त्यात करमुक्त वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य, कंपोझिशन करदात्याकडून केलेली खरेदी, एकूण पेमेंट आणि इतर नोंदणीकृत व्यक्तीशी संबंधीत खर्च यांची विभागणी द्यावी लागेल.

अर्जुन : करदात्याला काही अडचणी येतील का?

कृष्ण : अर्जुना, होय. टॅक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीचा तपशील देण्यास करदात्यांना पुढील अडचणींना सामोरे जावे लागेल.

१) करदात्याने लेखापुस्तकांमध्ये नोंदणीकृत करदात्यांचे नोंदणी क्रमांक अद्ययावत केले. परंतु, ती साधारण नोंदणीकृत व्यक्ती आहे की कंपोझिशन करदाता आहे हे ओळखने अवघड आहे. म्हणूून कंपोझिशन करदात्याकडून केलेली खरेदी व त्याला केलेले पेमेंट हे मिळवणे अवघड आहे.

२) नोंदणीकृत करदात्याकडून केलेली खरेदी ह्ी सहज मिळू शकते परंतु त्याला केलेले पेमेंट यांची विभागणी करणे अवघड आहे.

३) फॉर्म ३सीडीमध्ये प्रॉफीट अ‍ॅण्ड लॉस अकांउटमध्ये डेबिट झालेले खर्च आणि त्याची विभागणी द्यावी लागेल. परंतु जीएसटीआर ३बीमध्ये इनपूट कराची कच्चा माल आणि भांडवली वस्तू यांवरील इनपूट कर अशी विभागणी दिली जात नाही. त्यामूळे फक्त कच्चा मालावरील इनपूट कराची रक्कम मिळणे अवघड आहे.

अजुर्न: कृष्णा, टॅक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये अजून कशाची माहिती द्यावी लागणार आहे?

कृष्ण: अर्जुना, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट म्हणजे फॉर्म ३सीडीमध्ये जीएसटीचा तपशील द्यावाच लागेल. परंतु त्याच बरोबर आयसीडीएसच्या अनुपालनाबद्दलही माहिती द्यावी लागेल. आयसीडीएस म्हणजे उत्पन्न गनना आणि प्रकटन मानक होय. फॉर्म ३सीडी सोबतच लागू असलेल्या आयसीडीएसचा सुध्दा तपशील करदात्याला दाखल करावा लागेल.

अजुर्न : कृष्णा, टॅक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये आयसीडीएसबद्दल नेमकी काय माहिती द्यावी लागेल?

कृष्ण : अर्जुना, आयसीडीएसमुळे करदात्याच्या नफा किंवा तोटा वर काही परिणाम होतो का आणि जर परिणाम होत असेल तर त्यामूळे नफा वाढतो की घटतो याची माहिती द्यावी लागेल. त्याच प्रमाणे प्रत्येक आयसीडीएससाठी आयकर कायद्यात जे डिस्क्लॉजर आहे. त्याचाही तपशील फॉर्म ३सीडीमध्ये द्यावा लागेल.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?

कृष्ण : जीएसटीचे पहिले वर्ष असल्यामुळे लेखापुस्तकांमध्ये खूप फेरफार झाले. करदात्याला जीएसटी व आयकर यांनुसार लेखापुस्तके अद्ययावत करण्यास थोडेसे अवघड गेले. परंतु आता टॅक्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये जीएसटीसंबंधी जो तपशील द्यायचा आहे त्याचा अगोदर सलोखा बनवून ठेवावा लागेल. याचा अर्थ आता आयकर आणि जीएसटीचे ज्ञान करदात्याला असणे गरजेचे आहे. या एकमेकांवर निर्भय राहूनच रिटर्न्स भरता येतील. स्वातंत्र्य करदात्याला टिकवायचे असेल तर दोन्ही कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे.

सी.ए. उमेश शर्मा

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.