मॅटर्निटी बेनीफीट अॅक्ट भाग १- गरज आणि पार्श्वभूमी
मागच्या भागात आपण मॅटर्निटी बेनीफीट अक्टची गरज व पाश्वर्भूमी तसच या कायद्यामध्ये २०१७ साली झालेली दुरुस्ती(amendment) याबद्दलची माहिती घेतली. या भागात आपण मॅटर्निटी अमेंडमेंट ॲक्ट,२०१७ मधील तरतुदी व त्यामागचा उद्देश याबद्दल माहिती घेणार आहोत. या ॲक्टमध्ये मूळ ॲक्टमधील तरतूदींबद्दल आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत तसच काही जास्तीच्या तरतुदींचा सामावेश करण्यात आला आहे.
“मॅटर्निटी ॲक्टची गरज” या मुद्द्यामध्ये आपण पाहिलं, उच्चशिक्षित महिलांच आर्थिक उत्पन्नातील योगदान पुरुषांच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे दोन्हींमधील प्रमाण आर्थिक दरी (Economical imbalance) कमी करणे हा या ॲक्टचा एक महत्वाचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर स्त्री व बाळांच आरोग्य व नवजात बालकांच संगोपन हे देखील महत्वाचे मुद्दे आहेत.
स्त्री व बाल आरोग्य
युनायटेड नेशन्सतर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार गेल्या गेल्या दशकात मातृ आणि नवजात बालकांच्या जननदरात (Survival rate) उल्लेखनीय प्रगती असूनही, ४.६ दशलक्ष बालके पहिल्या वर्षात मृत्यू पावतात. त्यामुळे बालकांचा जननदर वाढण्यासाठी आई व बाळ दोघांच्याही आरोग्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. या ॲक्टमध्ये प्रामुख्याने स्त्री च्या आर्थिक सक्षमतेबरोबरच तिच्या आणि तिच्या बाळाच्या आरोग्याचा विचार करुन काही तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
बाळाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सहा आठवड्यांपर्यंत बाळाला आईचे दूध मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्तनपानामुळे बाळाला अनेक फायदे होतात. आईचं दूध हे नैसर्गिक असल्यानं बाळाच्या वाढीला आवश्यक असणारी सर्व पोषकतत्त्वं मिळतात. त्याचबरोबर स्तनपानामुळे मुलांची बौद्धिक व मानसिक क्षमता वाढण्यास मदत होते. बाळ सहा महिन्याचं होईपर्यंत स्तनपान देताना आईकडे संयम, वेळ आणि ऊर्जा असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर गरोदरपणात झालेली शारीरिक झीज भरुन काढून , स्तनपान, संगोपन यासाठी स्त्रीला विश्रांतीची गरज आहे. या साऱ्याचा विचार करुनच या ॲक्टमधील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत व नवीन तरतुदींचा सामावेश करण्यात आला आहे.
मॅटर्निटी अमेंडमेंट ॲक्ट,२०१७ मधील महत्वाच्या तरतुदी:
या ॲक्टनुसार खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी खालील मुद्द्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
-
रजेचा कालावधी: पहिल्या दोन मुलांसाठीच्या मॅटर्निटी रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांपासून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. गरोदरपणात व बाळंतपणात स्त्री ची होणारी शारीरिक झीज भरुन काढण्यासाठी लागणारा कालावधी व विश्रांतीची गरज तसेच नवजात बाळाला असणारी आईची व स्तनपानाची गरज व त्याचे महत्व लक्षात घेऊन हा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.
-
पाळणाघर (Creche) सुविधा: ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्याच महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करुन द्यायची आहे. तसच महिलांना दिवसातून किमान चार वेळा बाळांना भेटण्याची परवानगी देणं बंधनकारक आहे. यामुळे महिलांना काम करताना बाळाची चिंता रहाणार नाही व त्या कामासाठी आपल १००% योगदान देवू शकतील. हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे अर्थातच कंपनीचाही फायदा होइल.
-
दत्तक मुल: जर एखाद्या स्त्रीने तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेतले असेल तर त्या स्त्रीला १२ आठवड्यांची पूर्णपगारी रजा घेता येइल. यामध्ये प्रामुख्याने बाळाच्या संगोपनाचा विचार करण्यात आला आहे. मातृत्व; मग ते दत्तक बाळाचं असो किंवा स्वतः जन्म दिलेल्या बाळाचं, यामध्ये बाळाचं संगोपन करताना बाळाला पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. या दृष्टीकोनातूनच ही तरतूद करण्यात आली आहे.
-
घरुन काम करण्याची सुविधा (Work from home): ऑफिसमधील काम जर स्त्रीला घरी बसून करता येण्यासारख असेल तर एंप्लॉयरने (कंपनीने) तशी (Work from home) सुविधा उपलब्ध करुन द्यायची आहे. यामध्येही आईच्या आरोग्याबरोबरच बाळाच्या संगोपनाचा व स्तनपानाचाही विचार केला गेला आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रातून आलेल्या विविध प्रतिक्रिया:
या बदलांनंतर(amendments) कॉर्पोरेट क्षेत्रातून तीव्र नाराजीचे सूर उमटले.
-
अनेकांनी या तरतुदी एकांगी विचार करुन तयार केल्याचे म्हटले आहे.
-
काहींनी या तरतुदी तयार करताना सरकारकडून एंप्लॉयरची बाजू विचारात घेतली गेली नाही असं मत व्यक्त केलं आहे.
-
तर काहींनी या तरतुदी अनावश्यक असल्याचही म्हटल आहे.
इतर देशातील तरतुदींचा विचार केल्यास या तरतुदी अनावश्यक अथवा अनाठायी नक्कीच नाहीत.
इतर देशांमधील तरतुदी:
२६ आठवडय़ांच्या पूर्णपगारी मातृत्व रजेच्या (Maternity leave) कालावधीची तरतूद केल्यानंतर, १८ आठवडय़ांपेक्षा अधिक मातृत्व रजेची तरतूद असलेला भारत जगातील ४३ वा देश ठरला आहे. मात्र तरीही ही तरतूद बऱ्याचशा पूर्व युरोपीय, मध्य आशियाई आणि स्कँडेनेव्हियन देशांपेक्षा कमीच आहे. तेथे याविषयी बरेच मोकळे आणि महिला हितकारी नियम आहेत. ब्रिटनमध्ये सर्वात जास्त कालावधीसाठी मातृरजा (मॅटर्निटी लिव्ह ) ५२ आठवडे देण्यात येते. या खालोखाल ऑस्ट्रेलिया, बल्जेरिया, आयर्लंड, नॉर्वे इत्यादी देशांचा नंबर लागतो. अर्थात ही क्रमवारी ठरवताना निव्वळ कालावधीच नाही तर रजेच स्वरुपही ( पूर्णपगारी, अर्धपगारी इत्यादी) विचारात घेतलेले आहे.
यासंदर्भात वेगवेगळ्या देशांमधील मातृरजा दर्शविणारा तक्ता जानेवारी २०१६ मध्ये लोकसत्ताने प्रसिद्द केला होता.
वरील तक्त्याचा विचार केल्यास मातृरजेचे महत्व प्रत्येक देशात आहे हे प्रकर्षाने जाणवतं. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदी एकांगी नक्कीच नाहीत. परंतु काही प्रमाणात मात्र एंप्लॉयरच्या (कंपनीच्या) दृष्टीने अडचणी निर्माण करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या कायद्यामध्ये असलेल्या काही त्रूटी दूर केल्यास हा कायदा फायद्याचा ठरेल यात शंकाच नाही.
क्रमशः
मॅटर्निटी बेनीफीट अॅक्ट भाग १- गरज आणि पार्श्वभूमी
(चित्र सौजन्य- https://bit.ly/2QIFLqk )
आगामी लेखांमध्ये मॅटर्निटी बेनीफीट अमेंडमेंट ॲक्ट 2017 बद्दलची इतर विस्तृत माहिती, फायदे, छोटे उद्योजक व व्यवसायिकांच्या दृष्टीने अडचणी आणि एकंदर महिलांच्या रोजगार व नोकरीवर झालेला चांगला-वाईट परिणाम यांवर चर्चा करणार आहोत. आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा.
(Disclaimer : येथील लेखांचा हेतू हा अर्थसाक्षरतेचा प्रसार करणे असून, सदर विषयांसंदर्भातील निर्णय आपल्या नेहमीच्या वकिल/ चार्टर्ड अकाऊंटंट/ सल्लागार यांच्या सल्ल्यानेच घ्यावेत. Please refer https://arthasakshar.com/Disclaimer.aspx )
