गेल्या काही दिवसांत भांडवली बाजार नियामक सेबीकडून किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या डिरिव्हेटिव व्यवहारावर बंधने घालण्यात येणार असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत येत आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हिताचे असे सेबीने वेळोवेळी अनेक नियम केले त्यावर हल्लाबोल झाल्यावर ते मागेही घेतले गेले तेव्हा त्यातून नक्की कुणाचे हित साधले गेले, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.
सेबीला जेव्हा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले, तेव्हा त्याचा वापर करून गैरवर्तन करणाऱ्यांना कंपन्या व्यक्ती यांना छोट्या मोठ्या शिक्षा केल्या गेल्या परंतु या शिक्षेविरोधात सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनलने (सॅट) त्या रद्द केल्या त्यामुळेच शिक्षेसंबंधी योग्य निर्णय घेण्यास सेबी अपुरी पडते असाच संदेश यातून मिळत गेला. आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही अलीकडच्या सॅटच्या एका निर्णयात त्यांनी गुंतवणुकदारांच्या तक्रारी कायम स्वरूपात सोडवण्याऐवजी सेबी केवळ पोस्टमनचे काम करीत असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती घेणे एक अभ्यासाचा भाग होईल.
सॅटने यासंबंधी 3 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या एका आदेशद्वारे सेबीच्या ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणेसंबंधी वरील विधान केले आहे. कोडे इंडिया लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीचे प्रवर्तक आणि सध्याचे डायरेक्टर के एल ए पद्मनाभसा वय 82 यांच्याकडे प्रवर्तक म्हणून कंपनीचे 20 % शेअर्स आहेत यातील 1.21% शेअर्स पद्मनाभसा याच्या वैयक्तीक नावावर आणि 18.57% शेअर्स त्याच्या हिंदू अभिभक्त कुटुंबाच्या नावावर आहे ते कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असून (खरं तर सेबीच्या नियमानुसार प्रवर्तकांना आता कागदी असे शेअर स्वतःकडे ठेवण्यास परवानगी नाही) ते कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या ताबेकबजात होते. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी पद्मनाभसा यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी खात्यात शेअर्स जमा करण्याची मागणी केली असता कंपनीने सदर शेअर्स आपल्याला यापूर्वी पाठवले असून ते तुमच्या खात्यात तुम्ही जमा करा असे उत्तर दिले. पद्मनाभसा यांच्याकडे ते शेअर्स नसल्याने त्यांनी कंपनीच्या रजिस्तारर आणि ट्रान्सन्सफर एजेंटकडे डुप्लिकेट शेअर्सची मागणी केली. सध्या त्यांच्या कुटुंबियांत कोणतेही मतभेद नाहीत असे असताना कंपनी व्यवस्थापनाने डायरेक्टर लोकांची एक सभा पद्मनाभसा यांच्या अपरोक्ष घेऊन देऊ केलेले शेअर्स डी मॅट करता येणार नाही असा ठराव केला. त्याचप्रमाणे सॅटच्या एका निकालाचा आधार घेतला. यासाठी त्यांनी हे शेअर्स विकले जातील असे कारण दिले. प्रवर्तकांचे शेअर्स फिजिकल स्वरूपात ठेवणे आणि त्यांना ते विकले जातील या हेतूने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्यास नकार देणे अशी दुहेरी चूक कंपनी व्यवस्थापनाने केली. कंपनीच्या ठरवास असुसरून ट्रान्सफर एजंटांनी ड्युप्लिकेट शेअर्स देण्यास नकार देण्याची चूक केली.
या वाद तक्रार निवारण यंत्रणेकडे गेल्यावर तेथील जबाबदार व्यक्तीस त्याची खातरजमा करून घ्यावी असे वाटले नाही. 20% भांडवल असलेल्या डायरेक्टर प्रवर्तकला कंपनीकडून असा अनुभव आल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज बांधता येईल. प्रकरण सॅटकडे गेले असताना कंपनीकडून तांत्रिक दिरंगाई कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे पद्मनाभसा यांनी एनसीएलटीकडे धाव घेतली सर्वात शेवटी त्यांनी एनसीईकडे सेबीचे स्कोअरही तक्रार निवारण यंत्रणा काम करीत नसल्याची तक्रार करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. सॅटने हस्तक्षेप करून या प्रकरणावर पडदा पडला.सेबीच्या वकिलांनी तक्रार निवारण यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी मान्य केल्या आणि लवकरच ऑनलाइन पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा (ODR) अस्तित्वात येईल त्यात मेडीएशनचाही समावेश करण्यात येईल असे मान्य केले. यात ज्यात गंभीर शिक्षा होऊ शकते अशा तक्रारी जसे इनासायडर ट्रेंडिंग, प्राईज मेनिप्युलेशन सारख्या तक्रारी घेता येणार नाहीत. एका कालबद्ध मर्यादेत तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल. नवीन यंत्रणा कसे कार्य करते की ते तक्रार प्रलंबित ठरवायचे कारण बनते ते लवकरच कळेल.
अनेक निर्णय आधी घेतले आणि जास्त टीका झाल्यावर मागे घेतले. याचाच अर्थ असा की याचा काय परिणाम होतील यांचा योग्य विचार करण्यात आला नव्हता. बरं प्रत्येकवेळी निर्णय घेतांना तो सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून घेतला आहे हेच एकमेव कारण देण्यात आले. कोणत्याही कायद्यात बदल करताना टी 20 चा फॉर्म्युला न वापरता टेस्ट मॅच सारखी खेळी खेळावी लागते याशिवाय नियम करताना त्यांची अंबलबाजावणी करणारी यंत्रणाही उभारावी लागते.
रॉयटरने दिलेल्या वृत्तानुसार सेबी येत्या काही दिवसात डिरिव्हेटिव व्यवहार हे गुंतवणूकदारांची मालमत्ता आणि उत्पन्न याच्या विशिष्ठ प्रमाणातच करता येईल अशा प्रकारची नियमावली करणार आहे. यापूर्वी सेबीने सर्व ब्रोकर्सना त्यांच्या संकेतस्थळावर अँपवर डिरिव्हेटिव व्यवहार अत्यंत धोकादायक असल्याची सूचना केली होती. भारतीय शेअरबाजार आता त्याच्या उच्चांकी किमतीजवळ असून तो आपला पहिला सर्वोच्च भाव कधीही तोडण्याची शक्यता आहे. याकाळात मार्केटमध्ये तीव्र चढउतार होतील अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत छोट्या गुंतवणूकदारांना डिरिव्हेटिव व्यवहारातून तोटा होऊ शकतो. गेल्या तीन वर्षात इक्विटी डिरिव्हेटिवच्या व्यवहारात सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारात 500 पट वाढ झाली आहे. गेल्या मार्चअखेर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार यातील 10 मधील 9 लोक हे तिशीच्या आतले आहेत त्यांना सदर व्यवहारांमुळे डिसेंबर अखेरपर्यत तोटा झाल्याचे यावर संशोधन करणाऱ्यांना प्रत्येकी सरासरी ₹ 1 लाख दहा हजार सरासरी तोटा झाला. त्यामुळेच सेबीला आता फक्त सूचना करून याबद्दल जागृतता वाढेल किंवा मार्जिन वाढवून जोखीम कमी करता येऊ शकेल असे वाटत नसावे. या बाबतीत काही धाडसी गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम पेक्षा अधिक पोझिशन घेतली असेल तर संबंधित गुंतवणूकदार दलाल यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरसकट सर्वाना त्याची शिक्षा कशासाठी? यापूर्वी 5 लाख गुंतवणूक पीएमएस योजनेत अपेक्षित असताना ही मर्यादा टप्याटप्याने 25 लाख आणि सध्या 50 लाख केली गेल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराकडे कागदोपत्री उपलब्ध असलेला पर्याय उपलब्ध नाही तर अनेक ब्रोकरेज फर्मस बेकायदेशीरपणे छोट्या रकमेच्या पीएमएस योजना उघडपणे चालवत आहेत. याच न्यायाने कदाचित डे ट्रेडिंगवरही भविष्यात मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. बाजार स्थिरतेसाठी डे ट्रेंडिंग , डिरिव्हेटिव व्यवहार आवश्यक असून ते रोखण्याचे प्रयत्न केल्यास गुंतवणूकदार नक्कीच त्याविरुद्ध आवाज उठवतील.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)
