आईपीएफ

Reading Time: 3 minutesसरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाची (Investor Education and Protection Fund Authority -IEPF) स्थापना केली आहे. कंपनी कायदा, 2013, कलम 124(5) अनुसार काही विविध कारणांमुळे न दिलेला किंवा भागधारकांने मागणी न केल्याने कंपनीकडे शिल्लक असलेला लाभांश आईपीएफकडे 7 वर्षांनी वर्ग करावा लागतो. याच कायद्याच्या परिशिष्ठ 124(6) नुसार जर कंपनीकडे समभाग पडून असतील तर ते याच प्राधिकरणाकडे वर्ग होतील. यापूर्वी असाच एक फंड होता त्यात वर्ग झालेले पैसे मिळवणे जवळपास अशक्य होते  परंतू यातील विवाद आणि वारस निश्चितीच्या कायदेशीर तक्रारी पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब याचा विचार करून या प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे.