मी मुंबई ग्राहक पंचायतीचा सक्रिय कार्यकर्ता आहे. संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचा सदस्य आहे. ग्राहक तितुका मेळवावा या मुखपत्राच्या संपादनासाठी सहाय्य करतो. महारेराचा सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहे. हौस म्हणून कथा, कविता, लेख आत्मचरित्र यांचे अभिवाचन करतो. प्रामुख्याने आर्थिक विषयावर लिहितो. वृत्तपत्र, साप्ताहिक, मासिक, दिवाळी अंक, ऑनलाइन पोर्टल आणि समाज माध्यमांवर माझे लेख, मुलाखती, लाइव्ह कार्यक्रम प्रकाशित होत असतात. मुंबई ग्राहक पंचायतीमुळे अनेक जण त्याच्या वेगवेगळ्या समस्यांबद्धल माझ्याशी संपर्क साधतात. या समस्या केवळ ग्राहक म्हणूनच नाही तर खाजगी, कौटुंबिक कोणत्याही प्रकारच्या असतात. माझ्या आकलनशक्तीप्रमाणे मी त्याचा निराकरण करत असतो. ते करत असताना आपला ज्या संस्थांशी संबंध आहे त्यांच्या समाजमानसातील प्रतिमेला चुकूनही धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते कारण समाजात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्यासाठीचा त्यांचा वाटा मोलाचा आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून दैनिक सामनामध्ये दर गुरुवारी विचारा तर खरं हे आर्थिक विषयावरील प्रश्नोत्तराचे सदर चालू आहे. वाचकांनी विचारलेल्या आर्थिक विषयावरील प्रश्नाचे उत्तर असे त्याचं स्वरूप आहे. आठवड्यात मेलवर येणाऱ्या प्रश्नांपैकी सर्वांना उपयोग होईल अशाच प्रश्नांची उत्तरे मी देतो. गेल्या गुरुवारपर्यत सुमारे 40 प्रश्नांना मी उत्तरं दिली. येणारे प्रश्न विविध आर्थिक विषयांशी संबधित होते. यातील बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे मला सहज देता आली. अनेकदा प्रश्न इतका दीर्घ आणि अनावश्यक तपशील देऊन विचारला जातो की उत्तर देण्यापेक्षा तो कमीतकमी शब्दात नेमकेपणाने कसा विचारावा म्हणजे इतरांना समजेल यासाठी जास्त विचार करावा लागतो. आजपर्यंत आलेल्या प्रश्नांतील दोन प्रश्न मला जास्त आव्हानात्मक वाटले. मला काय माहिती आहे, त्यापेक्षा काय माहिती नाही ते नक्की माहिती असल्याने या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी काही संदर्भ मिळवावे लागले यातील एक प्रश्न एलआयसीच्या योजेनेसंबंधी होता तर दुसरा गृहकर्जाबाबत होता. जरी यासंबंधात मला थोडीफार माहिती असली तरी कोणत्याही प्रश्नाचं योग्य आणि नेमकं उत्तर दिलं जावं यावर माझा कटाक्ष असतो त्यासाठी माझ्या संपर्कातील तज्ञ व्यक्तीचं मी मार्गदर्शन घेत असतो. यासंबंधात मला आमचे ग्राहक पंचायत कार्यकर्ते सहकारी अभय दातार रिटायर्ड बँकर आणि तक्रार मार्गदर्शन केंद्रप्रमुख शर्मिला रानडे यांची मोलाची मदत होते. मला आनंद वाटतो की जुजबी संपर्कातील इतर लोकही तत्परतेने मार्गदर्शन करतात. एलआयसी संबधित प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी ठाण्यातील विमाव्यवसायिक किरण मराठे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्यामुळे मला प्रश्नकर्त्यास सुयोग्य मार्गदर्शन करण्यास मदत झाली.
दुसरा गृहकर्जाबाबतचा जो प्रश्न होता तो मला जास्त महत्वाचा वाटतो म्हणून या लेखातून सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे सदरहू कर्जदाराने सन 2021 रोजी हे कर्ज घेतले अलीकडे तीन महिन्यांपूर्वी त्याने इएमआय रक्कम वाढवून घेतली आहे सध्या त्याच्या कर्जावर आकारण्यात येणारा व्याजदर 9.5% आहे. बँक नवीन कर्जदारांना 8.4% ने कर्ज देत असून कर्जदाराच्या पगारात वाढ झाल्याने इएमआय रक्कम वाढवायची असून व्याजदर कमी करून हवा आहे. बँक त्यास दाद देत नाही.
कर्जदाराची मागणी मला रास्त वाटते अनेक बँका काही किरकोळ शुल्क आकारून ही सवलत आपल्या कर्जदारांना देत आहेत. त्यामुळे मी बॅंकेकडे तक्रार करून पाठपुरावा करावा अथवा अन्य ठिकाणी कर्जाचे हस्तांतरण करावे असा सल्ला दिला आहे. खरं तर हा स्मार्ट पर्याय बँकेने कर्जदारांस द्यायला हवा पण बँका ते करत नाहीत.
जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणतेही कर्ज घेते ते कर्ज काही कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर मिळते यात एक करारही असतो अनेक सह्या करताना कोणीही कर्जदार आपण कशावर सह्या करतो ते विचारातही नाहीत यातील कराराची प्रत कर्जदाराने मागणी केली तरच बँक देते अनेक कर्जदारांना असा काही करार असतो हेही माहितही नाही फक्त कर्ज मंजुरीचे पत्रच कर्जदारास दिले जाते. जर आपण कर्ज घेतले असेल तर कराराची प्रत ज्यात नियम अटी समाविष्ट असतात तो अवश्य मागून घ्या.
त्यात-
*कर्जरक्कम, व्याजदर, इएमआय कालावधी, व्याज आकारणीची पद्धत याची माहिती असेल.
*कर्ज स्थिर व्याजदराने (फिक्स) आहे की बदलत्या व्याजदराने(फ्लोटिंग)
*व्याजदरात बदल कधी होईल तो ममध्ये करायचा असेल तर त्यासाठी किती प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल.
*इएमआयमध्ये खंड पडल्यास लागणारे शुल्क
*कर्ज अंशतः किंवा पूर्णपणे फेडण्याची पद्धत त्यावरील प्रक्रिया शुल्क
यासारख्या अनेक गोष्टींचा उल्लेख असणारच कारण हा ग्राहकाने कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेशी केलेला कायदेशीर करार आहे.
व्याजदरात होणाऱ्या बदलाने यासंबंधात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. व्याजदर एका ठिकाणी स्थिर होऊन कोविड काळानंतर खूप खालच्या पातळीवर आले होते. गेल्या वर्षभरात त्यात विक्रमी वाढ झाली. महागाई स्थिर झाल्याची रिझर्व बँकेस अजून खात्री वाटत नसल्याने ते नजीकच्या काळात कमी होण्याची शक्यता कमीच वाटते. अशा परिस्थितीत निर्माण होणारे प्रश्न कर्जदाराने कसे सोडवायचे?
बँकेसंबंधीत कोणत्याही विषयावर तक्रार असल्यास प्रत्येक बँकेत तक्रार निवारणीची त्रिस्तरीय यंत्रणा आहे. ग्राहकाने तेथे लेखी अथवा मेलवर तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा करावा. त्याने समाधान न झाल्यास बँकिंग लोकपालाकडे जाता येईल. अनेकांना फक्त काहीही झालं की लोकपालाकडे तक्रार करायची असते एवढेच माहिती असते. ते ठामपणे लोकपालाकडे जा असा सल्ला देत असतात. अशा थेट तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली जात नाही हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे
राहता राहिलं वरील प्रश्नांवर नेमकं काय करावं? यावर बँक नेमकं काय म्हणते ते शक्यतो पाहावं. त्यांना व्यवसाय करायचा असल्याने त्यांनी कर्जदारास सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. हे काम कमी भुर्दंड पडून होऊ शकते. अशा प्रकरणी बँकांनी कोणती भूमिका घ्यावी यासंबंधी मार्गदर्शक तत्व रिझर्व बँकेने सर्व बँकांना एका पत्रकाद्वारे कळवली (RBI/DBR/2015-16/20, दिनांक 03/03/2016) असून अलीकडे त्याची आठवण करून देणारे पत्रही (RBI/2023-24/53 दिनांक18/08/2023) पाठवले आहे. याचा तपशील रिझर्व बॅंकेच्या संकेतस्थळास भेट देऊन मिळवता येईल.
या पत्रात बँकांनी नेमकं काय करावं त्याबद्दल सूचना आहेत. या सूचना असल्याने बँकेने त्या मान्य केल्याच पाहिजेत याची आपण सक्ती करू शकत नाही, तेव्हा पाठपुरावा करून काही उपयोग झाला नाही तर त्यावर फारसं काही करता येणं शक्य नाही. आपल्या अटीशर्तीनुसार कर्ज देणाऱ्या दुसऱ्या वित्तसंस्थेकडे सदर कर्जाचे हसत्तांतरण करणे हाच अंतिम मार्ग राहतो यासाठी थोडा अधिक खर्च करावा लागला तरी व्याजदरात पडणाऱ्या किरकोळ फरकानेही एकूण व्याजामध्ये लक्षणीय फरक पडतो.
ज्यांची कर्ज लवकरात लवकर फेडण्याची क्षमता आहे किंवा आता ती झाली आहे त्यांनी गृहकर्ज लवकरात लवकर फेडण्याचा विचार करू नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. जे मी यापूर्वीच्या लेखांतून मी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. गृहकर्ज हे सर्वात कमी दराने उपलब्ध असलेले कर्ज असून जुन्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास त्यावर आयकरात बऱ्याच सवलती आहेत. त्यामुळे जास्त असलेले पैसे एकरकमी अथवा एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करून फारसे काही न करता त्यावर अधिक परतावा मिळवता येणे शक्य आहे. भविष्यात पुरेशी रक्कम जमल्यावर किंवा कर्ज रक्कम अगदीच कमी असल्यास सर्व कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्याचा विचार करता येईल. अधिक व्याजदराने घेतलेले कर्ज जसे क्रेडिट कार्डवरील शिल्लख, वैयक्तिक कर्ज, वाहनकर्ज मात्र लवकरात लवकर फेडण्याचा प्रयत्न करावा.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत, महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावीत.)
