Reading Time: < 1 minute

लाकडावर १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्यात आला असला तरी सरकारने रद्द केलेला वनविकास कर वसूल करणे अजूनही सुरूच असल्याने सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण कायम आहे.

विदर्भात जंगल भरपूर असल्याने लाकूड खरेदी-विक्रीचा व्यापारही मोठा आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठा अशी ओळख असलेल्या वन खात्याच्या बल्लारपूर आगारातून दरवर्षी १२५ कोटींचा महसूल गोळा होतो. इतर आगारांतील उलाढाल गृहीत धरली तर राज्याला या विक्रीतून दरवर्षी ३०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. या वेळी नोटाबंदीनंतर आलेल्या मंदीमुळे डिसेंबरपासून बल्लारपूरचे लिलाव थंडावले. नंतर जीएसटी येणार म्हणून व्यापाऱ्यांनी लिलावात भाग घेणे बंद केले. याचा परिणाम महसुलावर झाला व बल्लारपूर आगारातून केवळ ९५ कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला. आता नवी करप्रणाली लागू झाल्यावर घोषणेप्रमाणे वनविकास कर रद्द होणे अपेक्षित होते. राज्य शासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच तसा आदेश जारी केला. मात्र शासनाच्याच लाकूड आगारातील कर्मचारी आमच्याकडे आदेश पोहचलेला नाही, असे सांगत वनविकास कर वसूल करीत आहेत. अनेक व्यापाऱ्यांनी शासनाचा आदेश या आगारात नेऊन दाखवला, पण अजूनही या स्थानिक कराची वसुली सुरूच असल्याने नव्या करप्रणालीचा कोणताही फायदा मिळत नाही, अशी व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे. जीएसटीवरून व्यापारीवर्गातसुद्धा कमालीचा गोंधळ आहे. नव्या रचनेत १८ टक्के कर आकारण्यात आला. यात राज्य व केंद्राचा प्रत्येकी ९ टक्के वाटा आहे. लाकडाचा व्यापार करणारे बहुतांश व्यापारी इतर राज्यांतून लाकूड खरेदी करत असल्याने लाकडाचा समावेश आंतरराज्य करप्रणालीत करण्यात आला असला तरी यावर अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळाचे वातावरण आहे.

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

खाजगी कौटुंबिक न्यास

Reading Time: 3 minutes आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत Tax Savings करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू…