लाकडावर १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्यात आला असला तरी सरकारने रद्द केलेला वनविकास कर वसूल करणे अजूनही सुरूच असल्याने सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण कायम आहे.
विदर्भात जंगल भरपूर असल्याने लाकूड खरेदी-विक्रीचा व्यापारही मोठा आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठा अशी ओळख असलेल्या वन खात्याच्या बल्लारपूर आगारातून दरवर्षी १२५ कोटींचा महसूल गोळा होतो. इतर आगारांतील उलाढाल गृहीत धरली तर राज्याला या विक्रीतून दरवर्षी ३०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. या वेळी नोटाबंदीनंतर आलेल्या मंदीमुळे डिसेंबरपासून बल्लारपूरचे लिलाव थंडावले. नंतर जीएसटी येणार म्हणून व्यापाऱ्यांनी लिलावात भाग घेणे बंद केले. याचा परिणाम महसुलावर झाला व बल्लारपूर आगारातून केवळ ९५ कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला. आता नवी करप्रणाली लागू झाल्यावर घोषणेप्रमाणे वनविकास कर रद्द होणे अपेक्षित होते. राज्य शासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच तसा आदेश जारी केला. मात्र शासनाच्याच लाकूड आगारातील कर्मचारी आमच्याकडे आदेश पोहचलेला नाही, असे सांगत वनविकास कर वसूल करीत आहेत. अनेक व्यापाऱ्यांनी शासनाचा आदेश या आगारात नेऊन दाखवला, पण अजूनही या स्थानिक कराची वसुली सुरूच असल्याने नव्या करप्रणालीचा कोणताही फायदा मिळत नाही, अशी व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे. जीएसटीवरून व्यापारीवर्गातसुद्धा कमालीचा गोंधळ आहे. नव्या रचनेत १८ टक्के कर आकारण्यात आला. यात राज्य व केंद्राचा प्रत्येकी ९ टक्के वाटा आहे. लाकडाचा व्यापार करणारे बहुतांश व्यापारी इतर राज्यांतून लाकूड खरेदी करत असल्याने लाकडाचा समावेश आंतरराज्य करप्रणालीत करण्यात आला असला तरी यावर अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळाचे वातावरण आहे.
