#टीडीएस_आणि_टीसीएसमधील_बदल
आयकरच्या संदर्भात मुळातून कापलेला कर (टीडीएस) आणि मुळात केलेले कर संकलन (टीसीएस) हे शब्द अनेकदा कानावर पडतात. पगार, व्याज किंवा कमिशन घेताना काही रक्कम कापली जाते यास टीडीएस असे म्हटले जाते तर काही वस्तू खरेदी करताना जसे की मद्य, मोठ्या रकमेची स्थावर मालमत्ता, महागडी गाडी घेताना त्याच्या बिलावर अतिरिक्त कर आकारला जातो. या दोन्ही प्रक्रिया जरी कर गोळा करण्याच्या असल्या, तरी त्यांच्यात मोठा फरक आहे. हा फरक समजून घेणे, प्रत्येक करदात्यासाठी आवश्यक आहे.
◆टीडीएस कपातीचा हेतू:
●कर चोरी रोखणे – उत्पन्न मिळण्याच्या वेळीच कर वसूल करून तो सरकारला दिला जात असल्याने कर चोरी रोखता येते.
●नियमित कर महसूल – यामुळे सरकारला नियमितपणे महसूल मिळतो, ज्यामुळे सरकारला दैनंदिन खर्च भागवता येतो म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी पैसे उपलब्ध होतात.
●सुलभतेने कर संकलन – थेट कर वसुली ऐवजी देयकाच्या वेळीच कर कपात करणे सोपे ठरते.
●कर भरणा सुलभ करणे – प्राप्तकर्त्याला कर एकरकमी भरण्याची गरज नसते. कारण त्यातील काही भाग आधीच कापून घेतलेला असतो.
◆टीसीएस संकलनामागील हेतू:
●वस्तूंच्या विक्रीवरील कर वसुली सुनिश्चित करणे – विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना विक्रेत्याने थेट ग्राहकाकडून कर गोळा करणे अपेक्षित आहे.
●व्यवहारांचा मागोवा- मोठ्या व्यवहारांची माहिती कर विभागाकडे पोहोचते त्यामुळे त्यांचा मागोवा घेता येतो.
●कराचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन – विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांनी कर नियमांचे पालन करावे यासाठी एक नियंत्रण यंत्रणा तयार होते.
हे दोन्हीही कर प्रणालीचे भाग असून, उत्पन्न आणि पारदर्शक व्यवहार ठेवण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
◆मुळातून कपलेला कर (टीडीएस) म्हणजे काय?
टीडीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर कपात’, याच्या नावाप्रमाणेच जिथे उत्पन्न निर्माण होते, तिथेच कराची कपात केली जाते. ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे पैसे देणारी व्यक्ती किंवा संस्था (उदा. कंपनी / भागीदारी फर्म / संस्था) पैसे घेणार्या व्यक्तीला (उदा. कर्मचारी) पूर्ण रक्कम देण्यापूर्वीच त्यातून कराचा काही भाग म्हणून कापून घेते आणि ती रक्कम थेट सरकारच्या तिजोरीत जमा करते.
●कोणावर लागू?
पगार, बँकेतील व्याजावरील उत्पन्न, कमिशन, घराचे भाडे, कंत्राटदारांचे शुल्क, व्यावसायिक फी, लॉटरीतील बक्षीस अशा अनेक प्रकारच्या उत्पन्नावर टीडीएस कापला जातो.
●जबाबदारी कोणाची?
जो पैसे देतो म्हणजे मालक त्याची जबाबदारी ही असते की त्याने योग्य दराने कर कापून सरकारकडे जमा करावा.
उदाहरण: जर तुमची कंपनी तुम्हाला महिन्याला 80,000 पगार देत असेल आणि त्यावर टीडीएस लागू होत असेल, तर कंपनी पगारातून अंदाजे कराची रक्कम कापून (उदा. 5,000) तुम्हाला 75,000 देईल आणि कापलेले 5,000 तुमच्या वतीने सरकारकडे जमा करेल.
◆मुळात केलेले कर संकलन म्हणजे काय?
टीसीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर संकलन’. ही प्रणाली टीडीएसच्या उलट काम करते. येथे विक्रेता (व्यापारी) विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना खरेदीदाराकडून (ग्राहक) वस्तूच्या किमती व्यतिरिक्तकराची रक्कम गोळा करतो आणि ती सरकारकडे जमा करतो.
●कोणावर लागू?: दारू, तेंदू पत्ता, भंगार, लाकूड, तसेच 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मोटार गाडी, परदेशी टूर पॅकेज यांसारख्या विशिष्ट व्यवहारांवर टीसीएस लागू होतो.
●जबाबदारी कोणाची?: जो वस्तू विकतो तोच कर कापत असल्याने, त्याची जबाबदारी असते की त्याने खरेदीदाराकडून कर गोळा करून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर 15 लाखांची गाडी खरेदी करत असाल, तर कार डीलर तुमच्याकडून गाडीच्या किमतीसोबत 1% टीसीएस (म्हणजे 15,000) अतिरिक्त गोळा करेल आणि ही रक्कम सरकारकडे जमा करेल.
अनेकदा टीडीएस आणि टीसीएस यांना ‘अप्रत्यक्ष कर’असे म्हटले जाते पण टीडीएस आणि टीसीएस हे दोन्ही ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हणजेच आयकर गोळा करण्याच्या पद्धती आहेत. तुम्ही किंवा तुमच्या वतीने भरलेला टीडीएस किंवा टीसीएस हा तुमचा ‘अग्रीम कर’ मानला जातो आणि आयकर विवरण पत्र भरताना तुम्ही भरलेल्या एकूण करातूनही रक्कम वजा करून घेऊ शकता. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या एकूण आयकरातील 55% रक्कम टीडीएस आणि टीसीएस मधून जमा झाली होती. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, टीडीएस हा तुमच्या उत्पन्नावरील कर आहे जो तुम्हाला मिळण्याआधीच कापला जातो, तर टीसीएस हा तुम्ही केलेल्या खर्चावरील कर आहे, जो तुमच्याकडून अतिरिक्त गोळा केला जातो. दोन्हीचा उद्देश एकच आहे, ‘जसे कमवाल तसा कर भरा’ या तत्त्वावर सरकारपर्यंत महसूल पोहोचवणे. एक जागरूक नागरिक म्हणून, आपला किती टीडीएस किंवा टीसीएस कापला गेला आहे, हे फॉर्म 26 एएस किंवा वार्षिक माहिती विवरण (एआयएस) मध्ये तपासून पाहणे आणि आयकर विवरणपत्र भरताना त्याचे समायोजन करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक सुकर होते.
◆टीडीएस आणि टीसीएसचे फायदे तोटे
●फायदे:
सरकारसाठी: सरकारला वर्षभर नियमितपणे महसूल मिळतो त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसतो.
करदात्यासाठी: वर्षाच्या शेवटी एकदम मोठा कर भरण्याचा बोजा कमी होतो. कारण, कर हप्त्या-हप्त्याने कापला/गोळा केला जातो.
●तोटे:
व्यवसायांसाठी: कर कापण्याची/गोळा करण्याची, तो वेळेवर भरण्याची आणि त्याचे विवरणपत्र दाखल करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येते.
नागरिकांसाठी: टीडीएसमुळे हातात येणारी रक्कम कमी होते. जर तुमचा कर कमी असेल, तर परतावा मिळेपर्यंत पैसे अडकून राहतात. टीसीएसमुळे वस्तू खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागतात.
टीडीएस आणि टीसीएस कुणी कधी किती कापावा आणि का हे सरकार ठरवते या म्हणजे सन 2026 केंद्रीय अर्थसंकल्पात टीडीएस आणि टीसीएस तरतुदींमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, अनावश्यक कर ओझे कमी करणे आणि प्रक्रियात्मक आवश्यकता सुलभ करणे आहे. बदलांची संख्या मर्यादित असली तरी, त्यांचा परिणाम वजा करणारे, संग्राहक आणि करदात्यांना दोन्हीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
◆टीडीएस तरतुदींमध्ये प्रमुख सुधारणा
●मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाद्वारे व्यक्तीला दिले जाणारे व्याजास आयकरातून पूर्णपणे सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, अशा व्याजावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही.
●मनुष्यबळ सेवांच्या पुरवठ्यावरील टीडीएस कलम 194 सी अंतर्गत कामामध्ये समाविष्ट केला जाईल आणि लागू कंत्राटदार दराने कर कापला जाईल. त्यानुसार, निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफला पेमेंट केल्यास 1% दराने टीडीएस कापला जाईल आणि इतर कोणत्याही निवासी व्यक्तीला पेमेंट केल्यास 2% दराने टीडीएस कापला जाईल.
●अनिवासी व्यक्तीकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, टॅन आवश्यक नसून निवासी खरेदीदाराच्या पॅन वापरून टीडीएस कापला जाईल आणि जमा केला जाईल.
●टीडीएस भरण्याच्या बंधनांना कारणीभूत ठरणारे हिशेबपुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे हे गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे.
◆टीसीएस तरतुदींमधील प्रमुख सुधारणा
●परदेशी टूर प्रोग्राम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील टीसीएस कोणत्याही मर्यादेशिवाय किंवा रकमेवर आधारित अटींशिवाय 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
●शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (एलआरएस) टीसीएस 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
टीसीएस दरांचे सुसूत्रीकरण
क्र./पावतीचे स्वरूप/सध्याचा दर/प्रस्तावित दर
1. मानवी वापरासाठी दारूची विक्री. 1% 2%
2. तेंदूच्या पानांची विक्री. 5% 2%
3. भंगार विक्री. 1% 2%
4. कोळसा, लिग्नाइट किंवा लोहखनिज यासारख्या खनिजांची विक्री. 1% 2%
5. एलआरएस – शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देश (मर्यादा – 10 लाख) 5% 2%
6. परदेश सहल पॅकेज प्रोग्राम (अ) दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या 5% 2%
(ब) दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या किंवा एकूण रकमेच्या 20% 2%
हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येतील.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत, याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
