आयकर विभागाच्या रडारवर असलेले ९ प्रकारचे आर्थिक व्यवहार

Reading Time: 2 minutes

आयकर भरण्याविषयी टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आळा बसावा यासाठी भारत सरकार आणि आयकर खात्याने जोरदार पावलं उचलली आहेत. तसेच आयकर चुकवणाऱ्यांना दंड बसावा असे अनेक नियम असूनही आयकर विभागाने आता नविन खबरदारी घ्यायला सुरूवात केली आहे.  गेल्या काही काळापासून तुमच्या सर्व मोठ्या रकमांवरील व्यवहारांवर तुम्हाला पॅन कार्डचे तपशील देणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाचे एका ठराविक रकमेवरील बँकेचे व्यवहार, क्रेडिट कार्डची परतफेड, किंवा मालमत्तांचे व्यवहार यांसारख्या सर्व आर्थिक हालचालींचे अहवाल बँक आणि तत्सम संलग्न वित्तसंस्थांकडून आयकर विभागाला पुरवले जाणार आहेत.

ह्या अहवालांची तुलना तुम्ही सादर केलेल्या आयकर विवरणाशी अर्थात रिटर्न्सशी केली जाते. तुमचे एकूण उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणुकींची विश्लेषणात्मक पडताळणी करण्यासाठी आयकर विभागातर्फे ह्या अहवालांचा वापर करण्यात येणार आहे. बेबंद अघोषित उत्पन्नावर लगाम बसावा यासाठी आयकर विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.

आयकर विभाग पुढील व्यवहारांच्या माध्यमातून तुमच्यावर लक्ष ठेऊ शकतो.

  1. एकाच आर्थिक वर्षात वेगवेगळ्या बँकखात्यांद्वारे तुम्ही १० लाख आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेचे रोख व्यवहार, डिमांड ड्राफ्ट किंवा मुदत ठेव (फिक्स्ड डिपॉझिट) केले तर संबंधित बँक अशा व्यवहारांचे अहवाल आयकर विभागाला पाठवेल.

  2. मालमत्ता निबंधकाने (प्रॉपर्टी रेजिस्ट्रार) रू. ३० लाखांवरचे स्थावर मालमत्तेचे खरेदी किंवा विक्री व्यवहारांचे अहवाल आयकर विभागाला पाठवणे बंधनकारक आहे.

  3. रू. ५० लाखांच्या वरील किंमत असलेल्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी करताना खरेदीदाराने किमतीच्या १%  रक्कम उद्गम कर म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा करणे, तसेच उर्वरीत ९९ % रक्कम विक्रेत्यास देणे बंधनकारक आहे. ह्यालाच त्या व्यवहाराचा अहवाल म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.

  4. क्रेडिट कार्डसाठी रू.१ लाखाइतकी रोख परतफेड किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे  रू.१० लाख आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार केले गेले तर त्या व्यवहारांचे तपशील क्रेडिट कार्ड कंपनीने आयकर विभागाला देणे बंधनकारक आहे.

  5. रू.१० लाख व त्याहून अधिक रकमेचे शेअर्स, डिबेंचर आणि म्युचुअल फंड गुंतवणुकीचे तपशील संबंधित कंपनीने आयकर विभागाला देणे गरजेचे आहे.

  6. तुमचे वार्षिक उत्पन्न रू.५० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर तुम्हाला तुमच्या मालमत्ता व दायित्त्वाचे(ऍसेट्स आणि लाएबिलिटीज) आयकर विवरण वेगळ्याने दाखल करणे गरजेचे आहे.

  7. रू. २ लाखांवरच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी पॅन तपशील आवश्यक असणार आहेत. याशिवाय, रू.२ लाख आणि त्यावरच्या वस्तू व सेवांच्या रोख खरेदी व विक्रीसाठी टी.सी.एस. लागू होणार आहे.

  8. एका वर्षात मुदत ठेवींवरचे व्याज रू. १०,००० पेक्षा जास्त (आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी र. ५०,००० पेक्षा जास्त)  असेल तर संबंधित बँकेकडून टी.डी.एस. कापला जाईल.

  9. पुढील व्यवहारांवरही पॅन तपशील देणे आवश्यक आहे-

    1. दुचाकींशिवाय इतर वाहनांची खरेदीविक्री

    2. बँक किंवा डी-मॅट खाते उघडणे, क्रेडिट कार्ड घेणे

    3. रू.५०,०००वरील रकमेची मुदत ठेव करणे

    4. रू. ५०,०००वरील विमा हप्ता

    5. रेस्टॉरंट, हॉटेल किंवा परदेशी सहलींच्या रू.५०,००० वरील बिलांचे रोख व्यवहार

    6. म्युचुअल फंड, डिबेंचर, बाँड, इ.ची रू.५०,०००वरील खरेदी

    7. रू.५०,००० वरील रोख बँकेत जमा करणे.

      (चित्र सौजन्य- https://akm-img-a-in.tosshub.com/indiatoday/images/story/201705/income-tax-department_story_647_051817031924_0.jpg )

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *