Social Stock Exchange (SSE)
आजच्या भागात आपण सामाजिक संस्थांसाठी असणाऱ्या भांडवल बाजाराबद्दल म्हणजेच Social Stock Exchange (SSE) या संकल्पनेबद्दल माहिती घेणार आहोत.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सामाजिक संस्थांचे महत्वाचे योगदान आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक क्षेत्रात प्रगती करूनही संपत्तीचे असमान वितरण वाढत गेल्याने गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. अनेक सामाजिक संस्था हे भेदभाव नाहीसा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिक्षण, व्यवसाय आणि व्यावसायिक कौंशल्य यांच्या साहाय्याने ही दरी दूर करता येईल असा त्यांचा विश्वास आहे. सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या प्रकारात विखुरलेल्या असून त्यातील काहींची विविध संघटनांशी निष्ठा किंवा बांधिलकी असून आपल्या या कार्यातून या संघटना आपला जनमानसातील प्रभाव वाढवत आहेत. समाज आणि अर्थव्यवस्था याच्यावर आपल्या कार्यामुळे प्रभाव पाडण्याची क्षमता त्यांच्यापैकी काही संस्थांमध्ये आहे, परंतू त्याचा बहुतेक वेळ हा या कार्यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करता येईल यामध्ये वाया जातो.
विशेष लेख: दिवस सारखे नसतात, हे सांगणारा भांडवली बाजाराचा आशावाद !
Social Stock Exchange (SSE): सामाजिक संस्थांसाठी भांडवल बाजार
- अनेक संस्था कोणताही फायदा न मिळवता सामाजिक आणि पर्यावरणीय समतोल कसा साधता येईल याचाच विचार करत असतात.
- सध्या 35 लाखाहून अधिक संस्था कार्यरत असून यातील अनेक संस्था वंचित समाजास थेट रोजगार अथवा रोजगाराभिमुख शिक्षण देत आहेत.
- अनेक संस्थांच्यामध्ये अर्धवेळ व पूर्णवेळ 65% महिला सभासद आहेत.
- यासाठी या संस्थाना भांडवल बाजारातून निधी उभारणी करण्याचा पर्याय मिळावा म्हणून सामाजिक संस्थांसाठीच्या भांडवल बाजाराची संकल्पना (SSE) सन 2019 -2020 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडली. याप्रमाणे अशा बाजाराच्या स्थापनेसाठी काय करता येईल?
- यासंदर्भात भांडवल बाजार नियंत्रकांना (SEBI) सरकारने आदेश दिले.
- यावर सेबीने यासंबंधातील बाजाराची रचना कशी असावी, त्याची कार्यपद्धती काय असावी यासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष हर्ष कुमार याच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञाची समिती नेमली या समितीस मुदतवाढही दिली.
- अलीकडेच त्यांनी आपला अहवाल सेबीला दिला असून तो सर्वांच्या परिक्षणासाठी उपलब्ध असून त्यावरील आपल्या सर्वसाधारण सूचना 20 जून 2021 पर्यंत देण्याची मुदत आहे.
सामाजिक संस्थाचे प्रकार
- सामाजिक संस्थाचे अनेक प्रकार असले तरी त्याची विभागणी प्रामुख्याने 2 गटात करता येईल.
- विना नफा काम करणाऱ्या संस्था (Non Profit Organisations) आणि नफा मिळवण्याचा हेतूने स्थापन झालेल्या (For Profit Social Organisations) विना नफा काम (NPO) करणाऱ्या सामाजिक संस्था या सामान्यतः खाजगी संस्था असतात, कंपनी कायदा परिशिष्ट 8 खाली स्थापन झालेल्या कंपन्या, न्यास किंवा सोसायट्या असतात नफा मिळवण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या संस्था (FPO) या खाजगी मर्यादित, भागीदारी अथवा एकल संस्था असतात.
- नफा न मिळवणाऱ्या संस्थांमार्फत राबवले जाणारे अनेक उपक्रम हे मदत स्वरूपातील परोपकार किंवा सामाजिक प्रभाव वाढवण्याच्या हेतूने केले जातात.
- विशिष्ट हेतूने निर्माण झालेल्या या संस्थांना वेगवेगळ्या व्यक्ती, संस्था, समूह मदत करतात, अनुदान देतात.
- ज्या संस्थांचा उद्देश नफा मिळवणे हा असतो त्यांना प्रामुख्याने भांडवल लागते.
- हे भांडवल बाजारातील व्याजदाराहून कमी दराने मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा असते पैसे वाचवण्यासाठी करात सवलत, शासकीय अनुदाने अशा प्रकारच्या मदतीची त्यांना गरज असते त्याचप्रमाणे त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालास त्यांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ हवी असते. त्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची मदत त्यांना हवी असते अनेक सरकारी आणि मर्यादित कंपन्या आपल्या सामाजिक जबाबदारीच्या हेतूने त्यांना मदत करतात त्याचप्रमाणे नफा मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातील 2% भाग अशा सामाजिक मदत करणाऱ्या संस्थेस देण्याचे त्याच्यावर कायदेशीर बंधन आहे.
- हे व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावेत आणि त्याची उपयुक्तता पडताळता यावी हेतूने वेगळे एक्सचेंज अथवा अस्तित्वात असलेल्या रोखेबाजारात स्वतंत्र मंच उपलब्ध करून देण्याची ही व्यवस्था आहे. यासाठी कमिटी नेमण्यात आली आहे.
महत्वाचा लेख: या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली
समितीने केलेल्या महत्वाच्या शिफारशी अशा-
- सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या नफा न मिळवणाऱ्या आणि मिळवणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना भांडवल गोळा करण्यासाठी सध्याच्या रोखेबाजारात वेगळा मंच उपलब्ध करून दिला जाईल.
- यासाठी संस्थेच्या सामाजिक बांधीलकी संबंधित विविध 15 प्रकारच्या कार्यक्रमाचा विचार केला आहे. भूकबळी टाळणे, गरिबी दूर करणे, सकस आहार पुरवठा, सामाजिक विषमता दूर करणे, उत्तम आरोग्य सेवा देणे, शैक्षणिक साधनांची मदत, लिंगभेद दूर करणे, रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण, गरजूंना इंकुबेटर्स उपलब्ध करून देणे इत्यादी त्यातील किमान एखादी कृती त्या करीत असल्या पाहिजेत. त्याची पात्रता वेगवेगळ्या तीन स्तरांवर निश्चित केली जाईल.
- वेगवेगळ्या कंपन्यांनी स्थापना केलेल्या, राजकिय पक्षांनी स्थापन केलेल्या, धार्मिक प्रसार /प्रचार करणाऱ्या, पूर्णपणे व्यावसायिक उद्दिष्ट असलेल्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.
- मूलभूत संसाधन निर्मिती आणि गृहनिर्माण हा हेतू असलेल्या संस्थांनाही यातून वगळले असले परवडणारी घरे बांधणाऱ्या संस्था यात सहभागी होऊ शकतील.
- पात्रता निर्मिती योजना या नावाखाली अशासकीय संस्था या बाजारातून भांडवल उभारणी करू शकतील.
- या संस्थांच्या तपासणीसाठी सामाजिक लेखापरीक्षण ही नवीन संकल्पना सुचवण्यात आली आहे. असे लेखापरीक्षण करू शकणाऱ्यासाठी NISM स्वतंत्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करेल.
- पर्यायी गुंतवणूक फंड (AIF) योजने अंतर्गत यातील मदत 100% आत / बाहेर होऊ शकेल. पर्यायी गुंतवणूक फंडास अपेक्षित परतावा मिळण्याची अट यातून काढून टाकली जाईल.
- सामाजिक धाडस फंडाच्या (SVF) योजना सामाजिक बदल फंड स्वरूपात बदलल्या जातील.
विविध प्रकारची मदत करणाऱ्या अभिनव कल्पना
- जसे समभाग (Shares), शून्य व्याजदर रोखे (ZIB) , पर्यायी गुंतवणूक फंड (AIF), विविध प्रकारचे धाडस फंड (VCF) या माध्यमातून भांडवल स्वरूपात या संस्थांना नियोजित स्वरूपात मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल आणि शाश्वत विकास साधण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल.
- सध्या टाटा गृप, एच डी एफ सी आणि अन्य काही उद्योगाकडून अशा प्रकारच्या योजना स्वतंत्ररित्या राबवल्या जात असून त्यातून अनेक सकारात्मक बदल होत आहेत. या योजनांना मोठ्या उद्योगांचा पाठींबा असल्याने त्यांना पैसे उभे कसे करायचे हा प्रश्न नसतो.
- चांगले काम करणाऱ्या इतर अनेक संस्थांची आर्थिक गरज सामाजिक संस्थांच्या भांडवल (SSE) बाजारातून भागेल त्याचप्रमाणे अनेक दात्यांना, नेमकी कोणत्या गरजू संस्थेस कशी मदत करावी? याचा अधिकचा अधिकृत पर्याय उपलब्ध होईल.
उदय पिंगळे
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
Web search: Social Stock Exchange Marathi Mahiti, Social Stock Exchange in Marathi, Social Stock Exchange Marathi, SSE Marathi Mahiti, SSE in Marathi, SSE Marathi
