रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे बाजारात झालेली घट नवीन आर्थिक वर्षाच्या (सन 2022- 2023) सुरुवातीला भरून येऊन बाजार जिथून साधारण उच्चतम पातळीच्या 18% पर्यंत कोसळला. त्याच्या किंचित वर गेल्याने यावर्षीही शेअरबाजार गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देईल असे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 1 एप्रिल 2022 पासून अर्थ व उद्योग क्षेत्रात झालेल्या अथवा होऊ घातलेल्या दहा महत्वाच्या बदलांचा धावता आढावा.
- सेवानिवृत्ती योगदान नियमात बदल –
बदलेलेल्या नियमानुसार यासाठी दिलेले वार्षिक योगदान ईपीएफसाठी दोन लाख पन्नास हजाराहून अधिक किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमधील योगदान पाच लाखाहून अधिक असल्यास वरील रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असणार आहे. एका वर्षात अशा फंडात एवढी वर्गणी भरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या खूप कमी असल्याने सर्वसाधारण सदस्यांना याची कोणतीही झळ पोहोचणार नाही. ज्याप्रमाणे या बातमीचा गवगवा केला जात आहे त्यामुळेच यासंदर्भात गैरसमज वाढत आहेत.
- पोस्टातील अल्पबचत योजनांवरील व्याज :
यापुढे हे व्याज आता थेट हाती न येता त्याच्याशी संलग्न असलेल्या बचत खात्यात जमा होईल व तेथूनच काढता येईल. त्यामुळे ज्यांच्याकडे असे बचत खाते नाही त्यांना ते उघडावे लागेल आणि आपली मुदत ठेव, मासिक प्राप्ती योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यावर मिळणारे व्याज सदर खात्यात जमा करण्याची सूचना द्यावी लागेल.
- म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक :
यापुढे यामधील योजनेतील गुंतवणूक चेक, डीडी द्वारे करता येणार नाही ती यूपीआय किंवा नेटबँकिंगद्वारेच करावी लागेल. याचा परिणाम सुरुवातीचे काही दिवस या योजनांतील गुंतवणुकीवर होईल. ही सुधारणा लागू झाल्याच्या सर्वत्र बातम्या असल्या तरी अजूनही चेक घेतले जात आहे. यासंबंधी केवळ नेटबँकिंग आणि यूपीआयनेच रक्कम स्वीकारण्याएवढी आपली तयारी झाली आहे का? अशी सक्ती झाल्यास म्युच्युअल फंडाकडे आकर्षित झालेला वर्ग यापासून दूर जाण्याची शक्यता असल्याने जर हा निर्णय घेतला जाणार असेल तर त्यावर साधक बाधक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला अपेक्षित असा हा गुंतवणूकदार असा हा गट आहे की नाही? जर नसेल तर म्युच्युअल फंड निर्मिती ज्यासाठी झाली तो हेतूच साध्य होणार नाही. आयपीओसाठी चेक घेणे बंद केल्यावर एका मोठ्या टेक्नोसॅव्ही नसलेल्या समाज घटकाकडून येणारे अर्ज आता पूर्णपणे थांबले आहेत.
- जीएसटी उलाढाल मर्यादेत घट:
याआधी ज्या उद्योगांची उलाढाल 50 कोटी होती त्यांना इ इनव्हाईस भरणे बंधनकारक होते. यात घट करून आता ही मर्यादा 20 कोटी पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. यामुळे जीएसटीची व्याप्ती वाढणार असून संकलनही वाढेल.
- जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीत वाढ :
या अंतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या किमतीत 10.7% वाढ करण्यास परवानगी दिल्याने त्यांच्या किमतीत वाढ होईल. यात वेदनाशामक औषधे, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यावरील औषधे आणि प्रतिजैविक औषधे यावरील 800 औषधांचा समावेश होतो. यासंबंधी चारपाच दिवसांपूर्वी आपल्या आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर या बातमीच्या विरुद्ध असून त्याच्या म्हणण्यानुसार औषधांच्या किंमतीवर सरकारी नियंत्रण नसून या किमती महागाईंशी निगडित असतात. आणि त्या निर्देशांकानुसार कमी अधिक होतात. त्या नियमितपणे वाढतात हे माहिती आहे. परंतू कमी झाल्याचे अनुभव कुणाकडेही नक्कीच नसतील. आता या बातमीमागील भाववाढीची परवानगी नक्की कुणी दिलीय याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
- टर्म इन्शुरन्स आणि जनरल इन्शुरन्सच्या वर्गणीत वाढ :
कोविड काळात वाढलेले दावे लक्षात घेऊन अनेक आयुर्विमा कंपन्या आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी त्यांच्या प्रीमियममध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. ही वाढ 50 ते 60% इतकी आहे. प्रीमियमवाढ न केलेल्या कंपन्या अशी वाढ लवकरच करण्याच्या विचारात आहेत. आपल्या कंपनीकडून कोटेशन घेऊन प्रीमियम भरून अथवा पॉलीसी पोर्ट करून ती चालू ठेवणे हिताचे आहे.
- घरावरील व्याजास असलेली 80EEA नुसार मिळणारी सवलत रद्द :
प्रथमच घर घेणाऱ्या व्यक्तीस या कलमानुसार दीड लाख रुपयांवर व्याजाची अधिकची सवलत मिळत होती. सदर सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्याजावर मिळू शकणारी साडेतीन लाखाची सवलत आता दोन लाखावर आली आहे.
- घराच्या किमतीत वाढ :
सर्वसाधारण भावाढीमुळे विविध भागात घरांच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन शासनाच्या महसूल विभागाने रेडी रेकनरमधील दर वाढवले असून त्यात विभागानुसार 5 ते 10% इतकी वाढ झाली आहे. नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क (stamp duty) साठी हा दर अथवा करारात असलेला दर यातील सर्वाधिक दर विचारात घेतला जाईल. 1% नोदणी फी, 5 % स्टॅम्प ड्युटी याशिवाय महानगरपालिका हद्दीत 1% अधिक फी द्यावी लागत होती त्यात चालू असलेल्या विविध मेट्रो प्रकल्पासाठी आणखी 1% मेट्रो सेस म्हणून द्यावा लागणार असून त्यामुळे यासाठी लागणारा एकूण खर्च घराच्या किमतीच्या 8% होईल. साहजिकच घरांच्या किंमतीत वाढ होईल.
- कर आकारणी :
बिटकोईन सारख्या आभासी चलनातून मिळणाऱ्या नफ्यावर 30% कर आकारणी या वर्षांपासून लागू होईल. याबाबत सरकारी धोरण असंदिग्ध आहे. आभासी चलनावर बंदी नाही पण नफ्यावर कर आणि तोट्याचे समायोजन नाही असे धेडगुजरी धोरण सध्या आपण स्वीकारले असून यासंबंधी एक निश्चित धोरण स्वीकारणे जरूरीचे आहे.
- पॅन आधारशी जोडला नसल्यास दंड :
आपला पॅन आधारशी जोडावा यासाठी सर्वाना आवाहन करण्यात आले होते त्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली गेली ही मुदत आता नक्की संपली असून 30 जून पर्यंत अशी जोडणी करणाऱ्यास ₹ 500/- व त्यानंतर जोडणी करणाऱ्यास ₹1000/- दंड भरावा लागेल. हे फक्त पूर्वीच्याच पॅनकार्ड धारकांना आणि जे आयकर विवरणपत्र भरत नाहीत त्यांनाच लागू आहे. अलीकडे आधार हाच पुरावा धरून पॅनकार्ड मिळते.
