मागच्या भागात आपण भांडवली बाजारामधे अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी या तीन पर्यायांची थोडक्यात माहिती घेतली.
नक्की वाचा : भांडवली बाजारातली अप्रत्यक्ष गुंतवणूक भाग – 1
- या पर्यायांमधून म्युच्युअल फंड हा पर्याय सर्वच गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहे, तरीही अनेक गुंतवणूकदार अधिक परतावा मिळावा या हेतूनं डमी गुंतवणूक व्यवस्थापन योजनांमधे गुंतवणूक करतात. त्यातून काही गुंतवणूकदारांना लाभ होतो. गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक अधिकृत पर्याय उपलब्ध असले तरी लोभ आणि हव्यास यामुळे अनेक गुंतवणूकदार अधिक आकर्षक परतावा देण्याचं वचन देणाऱ्या योजनांना बळी पडतात.
- पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा (पीएमएस) आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफ) मधली किमान गुंतवणूक ही अनुक्रमे पन्नास लाख ते एक कोटी रुपये असल्यानं, ही गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यातली नाही. तेव्हा अशा गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड आणि पीएमएस यांच्यातलं अंतर भरून काढू शकेल असा वेगळा पण अधिक जोखीम घेऊन, अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असलेला गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारनं जाहीर केलं होतं.
- त्यानुसार सेबीनं या योजनेची मार्गदर्शक तत्वं जाहीर केली आहेत. सर्व म्युच्युअल फंडांची स्वशासित संघटना अँफी यांना यासंबंधीची गुंतवणूक नियमावली सेबीशी चर्चा करून 31 मार्च 2025 पर्यंत जाहीर करावी असं सुचवलं आहे.
- या मार्गदर्शक तत्वाचा आधार घेऊन निश्चित नियम असलेल्या योजना नव्या आर्थिक वर्षात सर्वांना उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे. ज्यांना डिरिव्हेटिव व्यवहारातली प्राथमिक माहिती आहे, त्यांना यामधल्या संकल्पना समजतील. अन्य व्यक्तींना कदाचित ते समजायला कठीण असल्यानं स्वतंत्रपणे केवळ याच योजनेची माहिती आपण या लेखातून करून घेऊ.
या योजनेचं नाव “विशेषीकृत गुंतवणूक योजना” असं असेल. योजनेचं व्यवस्थापन करणारी कंपनी, किमान गुंतवणूक, उपलब्ध गुंतवणूक प्रकारासह योजनेची मुख्य वैशिष्ठ्यं पुढीलप्रमाणं आहेत –
मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीसाठी पात्रता निकष :
- किमान 3 वर्षांचा कार्यकाळ आणि ₹10,000 कोटींचा गुंतवणूक निधी कंपनीकडे (गेल्या 3 वर्षांचा सरासरी AUM) असणं आवश्यक.
अथवा
किमान 10 वर्षांचा निधी व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेल्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (CIO) ची नियुक्ती करून ₹5,000 कोटींचा सरासरी गुंतवणूक निधी व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव असावा.
- अतिरिक्त फंड मॅनेजरकडे ₹ 500 कोटींच्या निधीचं व्यवस्थापन करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
- सेबी कायद्याच्या सेक्शन 11, 11B आणि 24 नुसार फंड हाऊस विरुद्ध अलीकडच्या तीन वर्षात कोणतीही कारवाई झालेली नसावी.
- या निधीची जाहिरात करून म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्यांना त्याचं ब्रॅण्डिंग करता येईल.
- या निधीसाठी स्वतंत्र गुंतवणूकस्नेही संकेतस्थळ किंवा स्वतंत्र वेबपेज बनवावं लागेल.
किमान गुंतवणूक रक्कम:
- किमान ₹10 लाख गुंतवणूक आवश्यक (SIP, SWP, STP परवानगी आहे, परंतु एकूण गुंतवणूक ₹10 लाखांपेक्षा कमी असता कामा नये).
- जर बाजारातल्या चढ-उतारांमुळे गुंतवणूक ₹10 लाखांखाली गेली, तर चालेल परंतु ती अयोग्य व्यवस्थापनामुळे अथवा वारंवार गुंतवणूक धोरण बदलल्यामुळे खाली जात आहे, असं गुंतवणूकदाराला वाटल्यास संपूर्ण रक्कम बाजारभावानं मागे घेता येईल.
- गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकांरात किती टक्यांपर्यत करावी, याच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
- मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी (हा एक वेगळा आणि अधिक जोखीम स्वीकारणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा प्रकार आहे) हा नियम लागू नाही.
गुंतवणूकीस उपलब्ध फंड प्रकार :
गुंतवणूकदारांना सध्या इक्विटीवर आधारित तीन फंड, कर्जरोख्यांवर आधारित दोन फंड आणि एकत्रित असे दोन प्रकारचे फंड असे एकूण सात प्रकार उपलब्ध होतील.
(अ) इक्विटी-आधारित फंड:
- इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड: किमान 80% इक्विटीमध्ये गुंतवणूक, आणि 25% शॉर्ट पोझिशन्स (डेरिव्हेटिवद्वारे).
- इक्विटी Ex-Top 100 लॉन्ग-शॉर्ट फंड: टॉप 100 स्टॉक्सच्या बाहेरील 65% गुंतवणूक.
- सेक्टर रोटेशन लॉन्ग-शॉर्ट फंड: 80% इक्विटी गुंतवणूक (कमाल 4 सेक्टर्समध्ये).
(ब) डेट-आधारित फंड:
- डेट लॉन्ग-शॉर्ट फंड: डेट इन्स्ट्रुमेंट्सवर लॉन्ग व शॉर्ट पोझिशन्स.
- सेक्टरल डेट लॉन्ग-शॉर्ट फंड: या फंडमधे विशिष्ट क्षेत्रांतल्या डेट इन्स्ट्रुमेंट्सवर लक्ष केंद्रित केलेलं असेल.
(क) हायब्रीड फंड:
- ऍक्टिव्ह असेट अलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड: या फंडमधे वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमधे गतिशील वाटप असेल.
- हायब्रीड लॉन्ग-शॉर्ट फंड: या फंडमधे इक्विटी आणि डेट गुंतवणुकीसह संतुलित धोरण असेल.
यातल्या कोणत्याही फंडाचं गुंतवणूक धोरण ठरवतांना, त्यामधले मान्य प्रचलीत निर्देशांक हे मानद निर्देशांक म्हणून स्वीकारता येतील.
- डेरिव्हेटिव्ह्स धोरण:
(Specialized Investment Fund) SIF फंडांना 25% पर्यंत डेरिव्हेटिवमधे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. हेजिंगसाठी (जोखीम व्यवस्थापन हेतूनं) व्यवहार करण्याशिवाय असलेली ही अधिकतम मर्यादा आहे.
ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होण्यासाठी इक्विटी लॉंग शॉर्ट फंडाकडे ₹100 कोटी निधी असेल तर तो खालील पद्धतीनं गुंतवण्यात येईल.
गुंतवणूक केलेल्या शेअर्समधे त्याचा चालू बाजारभाव ₹2500/- असल्यास विहित मर्यादेत कॅशमधे,
- 500 लॉट शेअरच्या फ्युचर्सची किंमत ₹2525/-
- कॉल ऑप्शन ₹90/- आणि
- पुट ऑप्शन ₹85/- असल्यास, फ्युचर शॉर्ट करायचे असल्यास एकूण रक्कम 10 कोटींहून अधिक न होता, 79 लॉटची खरेदी विक्री करता येईल.
- वेगवेगळ्या शेअरसाठी हेजिंग वगळून एकत्रित डिरीव्हेटिव्ह व्यवहार मर्यादा 25 कोटींची असेल.
- कॉल ऑप्शन लॉंग पोझिशन 2222 लॉटसाठी एकूण रक्कम 10 कोटींहून कमी
- कॉल ऑप्शन शॉर्ट पोझिशन 80 लॉट एकुण रक्कम 10 कोटींहून कमी,
असे व्यवहार होऊ शकतात.यामधे वेगवेगळे निधी गुंतवणूक धोरण असू शकतात.
उदाहरण 1
शेअर्समधली गुंतवणूक 70 कोटी आहे.
रोख रक्कम 5 कोटी आहे.
शॉर्ट एक्सपोजर एकत्रित शेअर्स/ इंडेक्ससाठी – 25 कोटी असेल.
उदाहरण 2
शेअर्समधली गुंतवणूक 62.5 कोटी आहे,
हेजिंग व्यवहार लॉंग फ्युचर आणि लॉंग ऑपशन व्यवहार 10 कोटी आहे,
रोख रक्कम 2.5 कोटी आहे,
शॉर्ट एक्सपोजर शेअर/ इंडेक्स यातील 25 कोटी असेल.
यातली 25 कोटींची मर्यादा ही हेजिंग आणि गुंतवणूक संच पुनर्स्थापना करण्याच्या शिवाय आहे.
यासह वेगवेगळ्या चौदा उदाहरणांसाहित, दोन वेगवेगळ्या पोझिशन ऑफसेट होतील की नाही आणि त्यावरून नेट एक्सपोजर काय असेल? हे समजावून सांगणारा तक्ता सेबीनं प्रकाशित केला आहे.
वर्गणी आणि परतफेड (Subscription & Redemption) विषयक धोरण:
- SIF ओपन-एंडेड, क्लोज-एंडेड किंवा इंटरवल फंड स्वरूपात असू शकतो.
- परतफेडीचा कालावधी दररोज, तिमाही, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक असू शकतो.
- 15 कार्यदिवसांपर्यंत परतफेडीसाठी नोटीस कालावधी लागू शकतो.
सूचीबद्धता (Listing) निकष:
- सर्व क्लोज-एंडेड आणि इंटरवल फंडांना स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपली गुंतवणूक बाजारभावावर गरजेनुसार काढून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.
जोखीम व्यवस्थापन आणि त्यांचं प्रकटीकरण:
- जोखीम मूल्यांकन दर महिन्याला जाहीर करावं लागेल. (AMC च्या वेबसाइट आणि AMFI वेबसाइटवर).
- ‘Risk-Band’ पद्धतीनं जोखीम पाच विविध स्तरांमधे विभागली जाईल. लेव्हल-1 सर्वात कमी जोखीम ते लेव्हल-5 सर्वाधिक जोखीम असा चढता क्रम असेल.
- फंड मॅनेजरना त्यांचं पुढील निधी गुंतवणूक धोरण आणि त्यासंबंधी जोखीम स्तर दरवर्षी 31 मार्च पूर्वी जाहीर करावा लागेल. याशिवाय वर्षभरात त्यात काही बदल केल्यास त्याची माहिती एएमसी आणि अँफी यांच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी अद्ययावत करावी लागेल.
- योजनेतली गुंतवणूक दर दोन महिन्यांनी जानेवारी, मार्च, मे, जुलै, सप्टेंबर, आणि नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दिवशी म्युच्युअल फंड योजनांच्या पद्धतीनं जाहीर करण्यात येईल.
- योजनेच्या परीचालनासाठी केलेले व्यवहार हे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचे व्यवहार समजले जाणार नाहीत, जेव्हा गुंतवणूक काढून घेतली जाईल; तेव्हाच अल्प/ दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभानूसार कर आकारला जाईल. हा कर मुळातून कापला जाणार नाही.
वितरण व प्रमाणपत्र:
- SEBI नं NISM Series-XIII: Common Derivatives Certification परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या वितरकांनाच विशेषीकृत गुंतवणूक निधीवर आधारित उत्पादनं वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे संभाव्य गुंतवणूकदार हा गुंतवणूक प्रकार आणि त्यातली जोखीम/बक्षीस संकल्पना समजून घेऊ शकेल.
सेबीनं जाहीर केलेली ही नवीन मार्गदर्शन तत्वं नियमन पारदर्शकता वाढवणं, गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता देणं आणि मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करणं या उद्देशांनी प्रकाशित केली आहेत.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते ही पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत. डिरिव्हेटिव मधील गुंतवणूक ही अत्यंत धोकादायक गुंतवणूक समजली जात असल्याने परस्पर गुंतवणूक करू नये यासंदर्भात आपल्या वित्तीय सल्लागाराची मदत घेता येईल)
