आर्थिक सामिलीकरणाची मोहीम म्हणजे जास्तीत जास्त नागरिकांना बँकिंग करण्याची संधी देणे. तब्बल १.५५ लाख कार्यालये आणि भारतीयांचा प्रचंड विश्वास असणाऱ्या टपाल खात्यावर ही जबाबदारी सोपविली तर ? उद्याच्या (दि.२१) इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेच्या प्रारंभामुळे त्या मोहीमेस खऱ्या अर्थाने बळ मिळणार आहे.
भारत सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले त्याला गेल्या १९ जुलै रोजी ४९ वर्षे पूर्ण झाली. देशाचा सुनियोजित आर्थिक विकास करण्यासाठी आणि संपत्तीच्या वितरणासाठी सरकारला हे आवश्यक वाटले. शेती क्षेत्राला पुरेसा पतपुरवठा करता यावा, देशात बँकिंगचा वेगाने प्रसार व्हावा, शहरांसोबत ग्रामीण भागाला बँकिंगचे लाभ मिळावेत, आणि त्यावेळी ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक नागरिक बँकिंगच्या बाहेर होते, त्यांना बँकिंगमध्ये आणता यावे, असा या ऐतिहासिक निर्णयाचा उद्देश्य होता. गेल्या ४९ वर्षांत बँकिंगचा एक मोठा पल्ला आपण गाठला असला तरी हे उद्देश्य साध्य झाले, असे आजही म्हणता येत नाही. अलीकडच्या काळातील नोटबंदीचा निर्णय जसा धक्कादायक पण अत्यावश्यक होता, तसाच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय होता आणि तोही त्याच पद्धतीने घेतला गेला होता. अर्थात, राष्ट्रीयीकरणातून बँकिंगचा विस्तार झाला आणि त्या उद्देश्याच्या दृष्टीने कामही झाले, मात्र प्रत्येक भारतीय नागरिकाला तो बँकिंगमध्ये आणू शकला नाही. त्यामुळेच २०१४ मध्ये सरकारला पुन्हा पंतप्रधान जनधन बँक खात्याची योजना सुरु करून देशातील १०० टक्के नागरिकांना बँकिंगची सुविधा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. आज या योजनेअंतर्गत विक्रमी साडे बत्तीस कोटी नागरिकांनी बँकेत जनधन खाते काढले आहे आणि तरीही काही नागरिकांना हा लाभ अजून मिळालेला नाही. याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात बँकांना अशी खाती काढण्यात रस नाही, बँकचे व्यवहार करण्यास सर्वसामान्य माणूस अजूनही घाबरतो आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे एवढी प्रचंड खाती सांभाळण्याची यंत्रणा नाही, ही त्यात प्रमुख आहेत.
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत काही नागरिकांना आपण बँकिंग सुविधा देऊ शकत नाही, ही गोष्ट चांगली नाही. पण हे कसे घडवून आणायचे, असा प्रश्न सरकारला पडला तेव्हा सबसिडीचे वाटप जनधन खात्यातून करण्याचा आणि गरजू नागरिकांना सर्व मदत याच खात्यांतून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण त्यानंतरही सबसिडी आणि इतर मदत खात्यात जमा करून घेण्यापलीकडे या खात्यांचा वापर होत नाही, असेही लक्षात आले. त्याचे कारण बँकांची सर्वसामान्य माणसांना वाटणारी भीती. तसेच बँकिंग करताना सतत द्यावी लागणारी ‘परीक्षा’. या प्रश्नाचे एक चांगले उत्तर सरकारला सापडले असून इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेची उद्या (दि. २१) होणारी सुरवात हा त्याचाच भाग आहे. दिल्लीत तालकटोरा स्टेडीयममध्ये तो कार्यक्रम होत आहे. इंटरनेट आणि खासगी कुरियरच्या या काळात पोस्ट खाते काहीसे मागे पडले असे वाटत असले तरी या नव्या बँकेच्या माध्यमातून त्याचा जणू नव्याने उद्य होतो आहे. बँकिंग क्षेत्रात भारतात आगामी काळात प्रचंड स्पर्धा सुरु होणार असून ग्राहकांना घरी बँकिंग सुविधा देण्यापर्यंत ती पोचणार आहे. जे श्रीमंत खातेदार आहेत, त्यांना ती आजही मिळते आहे. पण सर्वसामान्य नागरिकांना घरपोच बँक सेवा मिळण्याची एक चांगली सुरवात इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँक करते आहे. भारतातील निरक्षर नागरिक, वयस्कर नागरिक आणि बँकेची भाषा न समजणारे सर्व सामान्य नागरिक यांच्यासाठी ही सेवा अतिशय महत्वाची ठरणार आहे. टपाल किंवा पोस्ट खात्याशी सर्वसामान्य नागरिकांचे असलेले परंपरागत नाते आणि पोस्ट खात्याचा देशभर असलेला प्रचंड विस्तार, यामुळे हा बदल आपल्या देशाला १०० टक्के बँकिंगकडे घेऊन जाणार आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेची जी माहिती समोर आली आहे, ती भारतातील बँकिंगला खऱ्या अर्थाने गती देईल, अशीच आहे. उदा. उद्याच या बँकेच्या ६५० शाखा सुरु होत असून तीन हजार २५० केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील ११ हजार पोस्टमन पहिल्या टप्प्यात घरपोच बँकसेवा देणार आहेत. पोस्टात आज १७ कोटी बचत खाती असून ती खाती या नव्या बँकेला जोडली जाणार आहेत. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशात आज असलेल्या १.५५ लाख टपाल कार्यालयात ही बँक या वर्षअखेर सुरु होणार आहे. याचा अर्थ सध्या जेवढ्या बँक शाखा देशात आहेत, त्यापेक्षा १५ हजार अधिक बँक शाखा या माध्यमातून सुरु होत आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की सहा लाख ४० हजार ८८७ गावे असलेल्या या देशात या वर्षअखेरीस बँकांच्या तब्बल तीन लाख शाखा बँक सेवा पुरवत असतील. यातून बँकिंगमध्ये चांगली स्पर्धा सुरु व्हावी आणि त्यांना ग्राहकांना चांगली सेवा मिळणे अपेक्षित आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँक ही पेमेंट बँक आहे, ती सर्व सेवा देऊ शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांना ज्या सेवा लागू शकतात, त्या सर्व सेवा ही बँक देणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात बँकिंग वाढविण्यासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील, त्यामुळे तो टप्पा फार दूर आहे, असे काही जण म्हणतील. पण नव्या रचनेत तसे होणार नाही. सरकारची १०० टक्के मालकी असलेल्या पोस्ट खात्याने ही जबाबदारी घेतली असल्याने बँकेसाठी जागा, कर्मचारी आणि विस्तार या बाबी सोप्या झाल्या आहेत. पोस्टाकडे असलेली अतिरिक्त जागा, इमारती आणि साधने नव्या बँकेसाठी वापरली जातील शिवाय पोस्टावर नागरिकांचा जेवढा विश्वास आहे, तेवढा तर तो बँकांवरही नसल्याने या बँकेचा स्वीकार फार लवकर होईल. ही बँक कर्ज देऊ शकणार नाही तसेच क्रेडीट कार्ड देणार नाही, पण बँकिंगच्या इतर सर्व सेवा ती देईल. एका लाखापर्यंतच्या ठेवी स्वीकारणे, मोबाईल पेमेंटस, रीमीटन्स सेवा, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग अशा सर्व सेवा ती देईल. असंघटीत कामगार आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना बँकिंग सुविधा मिळावी, हाच या बँकेचा उद्देश्य असल्याने त्यानुसार सेवा पुरविण्याची योजना या बँकने केली आहे. उदा. ही बँक अशा काही नागरिकांना घरपोच बँकिंग सेवा पुरविणार आहे. अर्थात, त्यासाठी सेवा शुल्क घेतले जाणार आहे. ते देण्याची तयारी अशा नागरिकांची किती आहे, हे मात्र तपासून त्यात सरकारला फेरफार करावे लागणार आहेत. उदा. रोख काढणे, रोख जमा करणे यासाठी १५ रुपये (घरपोच सेवा) तर काही केंद्रांवर जाऊन या सेवा घेण्यासाठी २५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. पण इंटरनेट व्यवहार करणाऱ्यास कोणतेही शुल्क ठेवण्यात आलेले नाही. क्यूआर कोड मार्फत आपल्या खात्यात व्यवहार करण्याची सोय ही बँक देणार आहे. त्यामुळे बँक खाते लक्षात ठेवण्याचीही गरज पडणार नाही. थोडक्यात, आता सर्वसामान्य माणूस बँकांत जाण्यात जेथे अडखळतो, त्या बाबी सोप्या आणि सुटसुटीत केल्या जात आहेत.
आपल्या देशात आज जगाच्या तुलनेत भांडवल महाग आहे, त्याचे कारण बँक मनी कमी आहे. बँक मनी वाढून भांडवल रास्त दरांत उपलब्ध करणे, डिजिटल व्यवहाराला गती देणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्यापासून बँकेचे फायदे आतापर्यंत दूर राहिले आहेत, त्यांना वाढत्या विकासाचे लाभ मिळवून देणे, हे केवळ बँकिंगमुळेच शक्य होते. सरकारचा खंबीर पाठिंबा असलेल्या इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेच्या प्रारंभामुळे बँकिंगचा पुढील महत्वाचा टप्पा गाठण्यास देशाला बळ मिळणार आहे.
यमाजी मालकर
