भांडवलबाजार नियंत्रक सेबीच्या आदेशानुसार, गुंतवणूकदारांच्या सोईसाठी म्युचुअलफंडांच्या विविध ओपन एंडेड योजनांचे, 5 मुख्य प्रकारांत आणि 36 उपप्रकारात वर्गीकरण नुकतेच विविध फंडहाऊसनी केले ते कसे ते यापूर्वीच्या लेखात पाहिले आहे. त्यामुळे यापूर्वी अस्तीत्वात असलेल्या योजनांपैकी काही योजना एकमेकात विलीन (murged) झाल्या, काही बंद (closed) झाल्या तर काही योजनांची गुंतवणूक मुख्यत्वे कोणत्या प्रकारात आहे असे दर्शविणारे नवे बारसे (renaming) झाले. ज्या योजनेचे नाव बदलले आहे त्याच्या युनिट संख्येत कोणताच फरक पडला नाही. ज्या योजना बंद झाल्या त्यांचे एका विशिष्ट दिवसाचे (record date) मूल्य युनिट धारकांना दिले गेले तर विलीनीकरण झालेल्या योजनेचे एका विशिष्ट दिवशी निव्वळ मालमत्ता मूल्याने (nav) विमोचन (redeem) होऊन त्या बदल्यात दुसऱ्या योजनेचे युनिट दिले गेले. योजनेतून बाहेर पडण्याचा अजून एक पर्याय दिला होता यातील ज्या योजनेचे नाव बदलले तेथे युनिट संख्येत कोणताही बदल झालेला नाही परंतू जेथे योजनांचे विलिनीकरण झाले तेथे युनिट धारकाची संमती नसेल तर किंवा योजना बंदच झाली तर धारकाची संमती असो अथवा नसो सदर युनिटचे एन ए वी प्रमाणे रिडीम करण्यात आले.
अशा प्रकारच्या व्यवहारामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात-
1.या योजना बंद झाल्याने या व्यवहारात झालेल्या नफा / तोटा याचे काय करायचे?
2.विलीनीकरणास संमती दिली किंवा नाही दिली तर या व्यवहारापासून होणाऱ्या नफा / तोट्याचे काय करायचे.
3.जुन्या योजनेच्या बदल्यात मिळालेले नवीन युनिट नंतर विकून झालेल्या व्यवहाराची नफा तोटा मोजणी कशी करायची ?
4.अशा व्यवहारांची कर आकारणी कशी होईल ?
यावर्षीपासून 1 लाखाहून अधिक दीर्घकालीन नफ्यावर (LTCG) 10% कर सुचवण्यात आला आहे यामुळे युनिट रिडीम होऊन त्याचे दुसऱ्या योजनेचे युनिट मिळाले असता यापासून होऊ शकणाऱ्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नफा तोट्याचे (LTCG/STCG or LTCL/STCL) काय करायचे हा यासंदर्भात निर्माण होणारा मोठा प्रश्न आहे ?
जेथे अशा प्रकारे एका योजनेच्या युनिटचे विमोचन होऊन नवीन योजनेचे युनिट मिळाले आणि अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन नफा तोटा होत आहे अशा सर्वच गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने आनंददायक गोष्ट अशी की या व्यवहारातून होणाऱ्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही याचप्रमाणे अशा व्यवहारातून होत असलेल्या तोट्यास कोणतीही वजावट मिळणार नाही. याचप्रमाणे भविष्यात नफा किंवा तोटा मोजताना मूळ योजनेत गुंतवणूक केल्याची तारीख हीच नवीन योजनेत गुंतवणूक केल्याची तारीख समजण्यात येईल. आयकर अधिनियम 47 मध्ये याप्रमाणे बदल करण्यात आले असून सदर बदल 1 एप्रिल 2016 पासूनच अमलात आला आहे. फक्त नवीन युनिटची खरेदी किंमत ही जुन्या योजनेच्या प्रमाणात समायोजित (adjust) करावी लागेल. याशिवाय सदर युनिट 31 जानेवारी 2018 पूर्वी खरेदी केले असल्यास नफा/ तोटा मोजण्यासाठी ऍडजस्ट करून आलेली खरेदी किंमत अथवा 31 जानेवारी 18 ची ऍडजस्टमेंट करून येणारी किंमत यातील जी किंमत जास्त असेल ती खरेदी किंमत धरण्यात येईल.यामध्ये दोन प्रकारची परिस्थिती असू शकते. 1 फेब्रुवारीच्या पुर्वी विलीन झालेल्या योजना आणि 1 फेब्रुवारीच्या पासून विलीन झालेल्या योजना.या सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच खरेदीमूल्य आणि विक्रीमूल्य काढून नफा / तोटा याची मोजणी करावी लागेल. ही मोजणी करणे थोडे कौशल्याचे काम असून यासाठी खरेदी किंमत ,विक्री किंमत आणि मूळ योजनेची एन ए वी 31 जानेवारीपूर्वी किंवा नंतर विलीन झालेल्या योजनेची किंमत माहीत झाली की त्याच्या समप्रमाणात एन ए वी समायोजित करता येईल. यानंतर मोजणी करणे शक्य आहे.
(पूर्वप्रसिद्धी- मनाचेटॉक्स)
(चित्रसौजन्य- MoneyControl)
©उदय पिंगळे
