अनेक पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांनी आता चेकचे व्यवहार पूर्णपणे बंद केले आहेत. यापुढे या देशातील नागरिक डिजिटल बँकिंगद्वारे व्यवहार करतील. भारतातही तो दिवस फारसा लांब नाही. गेल्याच आठवडय़ात भारतात अधिकृतरीत्या बिटकॉइन एक्स्चेंज उघडले गेले. मात्र आजतरी सामान्य छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी या बिटकॉइनच्या फंदात पडू नये. बिटकॉइनचे सायबर व्यवहार गुंतागुंतीचे आहेत. यातून एक भीती अशी दिसते की, श्रीमंताचे असे आंतरराष्ट्रीय डिजिटल चलन आणि गरिबांचे स्थानिक चलन अशी एक भिंत देशोदेशी उभी राहू शकते आणि अशी भिंत भारत-चीनसारख्या महाकाय देशांना राजकीयदृष्टय़ा परवडणारी नाही.
गेल्याच महिन्यात बॉलीवूडचे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांना बिटकॉइनशी निगडित ‘मेरिडियन टेक पीटीई’ या कंपनीमध्ये २०१५ साली केलेल्या १.६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमधून ११० कोटींहून अधिक रुपये मिळाले असे आढळून आले. यांनी गुंतवणूक केलेली ही ‘मेरिडियन टेक पीटीई’ ही कंपनी बिटकॉइन यंत्रणेचा (ऑपरेशनल) कणा असलेल्या ब्लॉकचेन प्रणालीशी संबंधित आहे. आज बिटकॉइनपेक्षा या ब्लॉकचेन प्रणाली व्यवस्थेला अधिक महत्त्व आले आहे. कारण बिटकॉइनचे जरी काही बरेवाईट झाले, तरी ब्लॉकचेन प्रणाली मात्र जगातील बहुतेक आर्थिक व्यवहारांची, जसे की डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट करणे-स्वीकारणे, गुंतवणूक- निर्गुतवणूक करणे इत्यादी सर्वच व्यवहारांसाठी आवश्यक व अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. म्हणूनच अमिताभचे ज्या कंपनीत शेअर्स होते त्या मेरिडियन टेक पीटीई कंपनीने ब्लॉकचेन यंत्रणा तयार करणाऱ्या Ziddu या कंपनीमध्ये केलेली गुंतवणूक अशी फळफळून आली आणि अमिताभ बच्चन हा जणू बिटकॉइनचा ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसेडरच ठरला.
कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे मर्मस्थान म्हणजे त्या देशाच्या केंद्रीय बँकेचा, नोटा छापण्याचा छापखाना (करन्सी प्रिंटिंग सिक्युरिटी प्रेस) हे होय. जेव्हा लागेल तसा चलनपुरवठा (आणि व्याजदर) कमी-अधिक करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा शासनाला या छापखान्याच्या एकाधिकारशाहीमुळे हाकणे शक्य होते. बिटकॉइनसारखे आभासी (व्हर्च्युअल) चलन अस्तित्वात आले, तर ते देशोदेशीच्या सरकारांचे आर्थिक बळ आणि सत्ता कमी करणारे ठरेल. अशा भीतीमुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बिटकॉइनसारख्या पर्यायी आणि आभासी चलनव्यवस्थेला विरोध दर्शविला आहे; परंतु इंटरनेटवरील ई-कॉमर्सविषयीचे भारताचे धोरण आता जवळजवळ निश्चित ठरले आहे. पुन्हा त्यात बदल करून बिटकॉइनसारख्या डिजिटल चलनांसमोर अडथळे उभे करणे, आता सरकारला कठीण आहे. ‘आमच्या परवानगीशिवाय बिटकॉइनला आपल्या देशात व्यवसाय करता येणार नाही’ अशी जुनाट पठडीतील धारणा तिसऱ्या जगातील केंद्रीय बँकांनी बाळगणे हे आता काहीसे धाडसाचे ठरेल. आजच्या घडीला जवळजवळ बिटकॉइनचे तीन लाख सभासद (डाऊनलोड्स) भारतात नोंदले गेलेले आहेत (त्यातील दोन लाख तर फक्त गेल्या महिन्याभरात नोंदले गेले आहेत.) आणि प्रत्येक डाऊनलोडशी २-३ ग्राहक निगडित आहेत. जरी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने धमकावण्या दिल्या आणि जबाबदारी झटकली, तरी आतापर्यंतच्या पैसा आणि बँकिंगच्या जागतिक इतिहासात क्रांतिकारक ठरणाऱ्या बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीजचे महत्त्व, हे भविष्यात वेगाने वाढणारच आहे. गुगलसारखी व्यवसाय-कंपनी बिटकॉइनमध्ये मोठी गुंतवणूक करून राहिली आहे. व्हर्जिनवाले रिचर्ड ब्रॉन्सन, पे-पालचे अध्यक्ष डेव्हिड मार्कुस, पीटर थाईल असे अनेक अब्जाधीश गुंतवणूकदार बिटकॉइनमध्ये ‘इन्व्हेस्टर’ आहेत. यातच बिटकॉइनची भविष्यातील ताकद दिसते.
बिटकॉइनद्वारे ग्राहक आणि विक्रेता यांच्यामध्ये बिटकॉइन चलनाचा विनिमय डॉलरशिवाय कोणत्याही इतर चलनाद्वारे सहसा होत नाही. त्यावर कोणत्याही केंद्रीय बँकव्यवस्थेचा अंकुश नसतो. तर उलटपक्षी ग्राहक स्वत:च आपल्या व्यवहाराचा ‘पब्लिक ट्रान्झ्ॉक्शन लॉग’ आणि ‘ब्लॉकचेन’ अपडेट करून मागतो. या सगळ्या देवाणघेवाणीचा हिशेब पाहून विकेंद्रित नेटवर्कद्वारे, कोणाजवळ किती बिटकॉइन्स आहेत याचा धांडोळा घेता येतो. (असा अमेरिकी सरकारचा दावा आहे.) या नेटवर्कमध्ये कार्यरत असणाऱ्या नेटिझन्सना ‘मायनर्स’ म्हणजे खाण कामगार असे संबोधले जाते. (कारण ते इंटरनेटवर डाटा मायिनग करतात.) त्यांनी इंटरनेटवर नोंदवलेल्या देवाणघेवाणीच्या सौद्यांवर त्यांना फी म्हणून बिदागीही दिली जाते. मात्र या सगळ्या डिजिटल व्यवहारात (इतर आर्थिक व्यवहाराप्रमाणेच) बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी गोष्टींचा अवलंब होणे हे पूर्णपणे टाळता येणार नाही. गेल्या एका महिन्यात बिटकॉइनने पुन्हा एकदा किंमतभरारी घेतल्यामुळे बिटकॉइनची किंमत ३० हजार डॉलपर्यंत पोहोचलेली होती. (अशीच उसळी २०१३ च्या नोव्हेंबरमध्ये बिटकॉइन १२५० डॉलरवर स्थिरावले होते तेव्हा घेतली होती.) काही बुलिश जाणकारांच्या मते एका बिटकॉइनची किंमत तीन लाख डॉलपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अनेक हायटेक कंपन्यांचे पगार त्यांचे कर्मचारी बिटकॉइनमध्ये आता मागू लागले आहेत. चलन म्हणून वापरायच्या व्यतिरिक्तशिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, नॅसडॅक अशा एक्स्चेंजेसनी वायदेबाजारात बिटकॉइनचा अंतर्भाव केलेला आहे. याशिवाय करार बाजारात होणारा बिटकॉइनचा वापर आता जलद गतीने मूळ धरूलागला आहे आणि ही बिटकॉइनसाठी जमेची बाजू आहे. बिटकॉइनचा पुरवठा हा मर्यादित असणार आहे. (एकूण २१ मिलियन – २.१ कोटी बिटकॉइन्स) असे बिटकॉइनचे संस्थापक नागामोटो सातोशी यांनी बिटकॉइन स्थापनेच्या वेळीच दिले आहे. त्यामुळे चलनवाढीचा धोका बिटकॉइनला नाही. शिवाय सध्या जगभरच्या केंद्रीय बँकांना भविष्यातील पशाच्या मागणीचा अंदाज करणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे. त्यामुळे बिटकॉइनसारखी एखादी डॉलरला समांतर अशी चलनव्यवस्था उपलब्ध झाली तर त्यांनाही ती ‘कुशन’ म्हणून हवी आहे. शिवाय अनेक प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सीज या बिटकॉइनशी स्पर्धा करीत असल्यामुळे पशाचा पुरवठा आखताना पशाच्या बाजाराची प्रतिक्रियाही बिटकॉइनच्या बाजारमूल्याबरोबर तुलना करण्यासाठी त्यांना दैनंदिन व्यवहारासाठी उपलब्ध होणार आहे आणि त्यातून धनव्यवस्थेचे प्रनियोजनही (Fine tuning) त्यांना शक्य होणार आहे, अशी आशा आहे.
अशा प्रकारे पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या गोल्ड स्टॅण्डर्ड मॉडेलचे जणू डिजिटल रूपात आता जवळजवळ पुनरागमन होणार आहे असे दिसते. कारण सोन्याप्रमाणेच बिटकॉइनचा पुरवठा मर्यादित नियंत्रित असणार आहे. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारणपणे केंद्रीय बँक दोन रूपांमध्ये पैसे हाताळते. एक तर त्यांच्या ताळेबंदात नोंदीद्वारे गृहीत धरलेले एकूण पैसे व दुसरे म्हणजे बँकांनी दिलेले-घेतलेले क्रेडिट होय. यामुळे सर्व प्रकारचे चलन आणि बाजारातले पैसे (रिझव्‍‌र्ह बँक सर्व रूपातील पशांचे M1 to M5 असे वर्गीकरण सोयीसाठी करते.) नियंत्रणात आणले जातात. आता नेमका केंद्रीय बँकेच्या या कार्यपद्धतीलाच बिटकॉइन एकीकडून उभा छेद देत आहे, तर दुसरीकडून सरकारच्या सार्वभौमत्वासमोर प्रश्न उभा करीत आहे. केंद्रीय बँकेचे क्लिअरिंग हाऊस म्हणजे चेक, रोखे इत्यादींची देवाणघेवाण करणारी व्यवस्था ही क्रिप्टोकरन्सीच्या ब्लॉकचेन प्रणालीमुळे आता कालबाह्य़ ठरते आहे आणि जेव्हा केव्हा केंद्रीय बँका अशा प्रकारचे आभासी चलन वापरू लागतील तेव्हा घडणाऱ्या आर्थिक विनिमयामध्ये नागरिक आणि सरकार यांच्यातील देवाणघेवाण ही क्लिअरिंग हाऊसशिवाय होणार असल्याने अशा प्रकारच्या व्यवहारांचा माग कसा ठेवावयाचा? अनेक प्रकारची चलने, अनेक क्रिप्टोकरन्सीज, अनेक सरकारी केंद्रीय बँका, अनेक बँका, असंख्य नागरिक आणि असंख्य ट्रान्झॅक्शन्स यांचा मागोवा ठेवणे सरकारी व्यवस्थेला अशक्य होणार आहे आणि म्हणून बाजाराची पशाची मागणी लक्षात न आल्याने, तिचा अंदाज न आल्याने आता प्रस्थापित अर्थव्यवस्था हतबल होऊन जातील. शिवाय व्याजदर कसे ठरतील, सीआरआर रेशिओ कसे ठरतील, राखीव निधी किती, कुठे आणि निश्चितपणे कोणत्या चलनात ठेवायचा, असे अनेक प्रश्न देशोदेशीच्या सरकारांपुढे उभे राहतील. बँकिंग व्यवहारात जागतिक सुसूत्रता आणणे यामुळे अशक्यप्राय होऊन बसेल, अशी भीती वाटते.
कर्जमूल्य सवलत
जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात जास्त कर्जबाजारी असलेली परंतु तरीही आपले डॉलर हे खणखणीत चलन आतापर्यंत एखाद्या शस्त्राप्रमाणे वापरणारी अमेरिकन अर्थव्यवस्था या क्रिप्टोकरन्सीमुळे एका बाजूने सर्वाधिक अडचणीत येणार आहे. तिची दादागिरी संपुष्टात येणार आहे. बिटकॉइन निर्माण करून डॉलरला एकाप्रकारे जणू पर्याय उपलब्ध केला गेला आहे. ही एक मोठी आर्थिक मुत्सद्देगिरी आहे, ज्याचे परिणाम दूरगामी आहेत.
बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीच्या उपलब्धतेमुळे आणि लोकप्रियतेमुळे सध्या अस्तित्वात असलेली सगळी चलने (चीनचा युआन सोडून, कारण तो वर्ल्ड करन्सी म्हणून नोंदणी झालेला नाही.) आपले जागतिक महत्त्व आणि मूल्य हळूहळू गमावून बसतील. त्यामुळे कदाचित या देशांनी वर्ल्ड बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी इत्यादींकडून घेतलेल्या तसेच देशांनी आपापसात घेतलेल्या कर्जाचेही खरे मूल्य कमी होत जाईल. जगातील सर्वात जास्त कर्जबाजारी असलेल्या महाकाय अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या अर्थातच हे फायद्याचे ठरेल ही दुसरी बाजू! कारण त्यांच्या कर्जाची परतफेड ही सगळे मोठे आर्थिक व्यवहार, लेन-देन हे बिटकॉइनवर वर्ग झाल्यामुळे, मूल्य कमी झालेल्या डॉलरमध्ये होईल. भारतासारख्या आशियाई व विकसनशील आणि बचत करणाऱ्या देशांना मात्र अशी ‘कर्जमूल्य सवलत’ कमी प्रमाणात मिळेल असे वाटते, तर बचत न करणाऱ्या, क्रेडिटवर जगणाऱ्या उधळ्या अशा अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्था फायद्यात जातील. ‘कर्जमूल्य सवलत’ त्यांच्या फायद्याची आहे.
आता कुठे या सर्व खेळाची सुरुवात होत आहे. यातून पुढे काय काय होणार आहे हे आता वर्तविणे अशक्य आहे. उदा. बिटकॉइनला कोणत्याही केंद्रीय बँकेचा सार्वभौमत्व नाही म्हणून टीका करणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी इंग्लंड आणि इस्रायल यांनी एकत्र येऊन एक सार्वभौम क्रिप्टोकरन्सी निर्माण करायचे अगदी काल-परवाच ठरविले आहे. असे झाले तर क्रिप्टोकरन्सीमागील सार्वभौमतेविषयक असलेले संशयाचे धुके बऱ्याच प्रमाणात विरेल.
कॅशलेस कॅश
पैसा आणि डिजिटल पैसा हा विषय आता अर्थशास्त्रात महत्त्वाचा ठरणार आहे, किंबहुना मॉनेटरी इकॉनॉमिक्सचे नियम पुन्हा नव्याने लिहावे लागणार आहेत. पशाचे तत्त्वज्ञान, माणसाची टोकाची लोभी वर्तणूक, अपरिमित स्वार्थ याची कल्पना येण्यासाठी गॅब्रिएल शॅलोम या माणसाने ‘द फ्युचर ऑफ मनी (२००५)’ ही चित्रफीत बनवली आहे. ती जरूर vimeo.com वर पाहावी (https://vimeo.com/16025167). तसेच प्रस्तुत लेखकाचे ‘पैसा आणि मध्यमवर्ग’ हे पुस्तक वाचल्यास पशाचे रूप आणि तत्त्वज्ञान जाणून घेण्यास मदत होईल. हा विषय समजून घेणे ही काळाची गरज आहे. अनेक पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांनी आता चेकचे व्यवहार पूर्णपणे बंद केले आहेत. यापुढे या देशातील नागरिक डिजिटल बँकिंगद्वारे व्यवहार करतील. भारतातही तो दिवस फारसा लांब नाही. गेल्याच आठवडय़ात भारतात अधिकृतरीत्या बिटकॉइन एक्स्चेंज उघडले गेले. भारतात बिटकॉइनचे ३ लाख नोंदधारक आहेत असे गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. आज आयटीवाल्यांनी आयटीवाल्यांसाठी बनविलेले असे हे आभासी चलन उद्या सर्वासाठी गरजेचे होणार आहे. मात्र उद्याचे उद्या पाहू, पण आजतरी सामान्य छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी या बिटकॉइनच्या फंदात पडू नये. बिटकॉइनचे सायबर व्यवहार गुंतागुंतीचे आहेत, त्यावर रोज लक्ष ठेवावे लागते. खिसा-पाकीट (वॉलेट) सांभाळणे अजून तितकेसे सोपे नाही. मात्र यातून एक भीती अशी दिसते की, श्रीमंताचे असे आंतरराष्ट्रीय डिजिटल चलन आणि गरिबांचे स्थानिक चलन अशी एक भिंत देशोदेशी उभी राहू शकते आणि अशी भिंत भारत-चीनसारख्या महाकाय देशांना राजकीयदृष्टय़ा परवडणारी नाही. शिवाय सरकारला मिळणारा कर ज्या उत्तरदायित्वामधून येतो तो चलनाच्या माध्यमातून प्रकट होत असतो. बिटकॉइनसारख्या गोपनीय आभासी चलनावर कर कसा लावणार? कोण लावणार? कोण देणार? कोण घेणार? बिटकॉइनमधल्या गुंतवणुकीवर आणि कर्जावर व्याजदर कसे ठरविणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पण कालांतराने जगातील सगळे देश आणि त्यांचे नागरिक आर्थिक आणि मानसिकदृष्टय़ा कुठल्या दिशेने जातील याची धूसर अस्पष्टता आता जाणवू लागली आहे. बिटकॉइनमुळे काळ्या धनाला, काळ्या व्यवहारांना अभय मिळणार आहे, हे प्रामाणिक सामान्य माणसाला भेडसावणारे सत्य आहे. डिजिटल बिटकॉइन ही कॅशलेस कॅश आहे आणि शिवाय बंधनमुक्त, उत्तरदायित्वमुक्त आहे. त्यामुळे एका प्रकारची अस्वस्थता जाणवते.
गॅब्रिएल शॅलोम या चित्रपट दिग्दर्शकाला ही अस्वस्थता २००५ साली जाणवली, ही आश्चर्याची व कौतुकाची बाब म्हणावयास हवी. जुन्या भांडवलशाहीच्या मृत्यूनंतर नव्या भांडवलशाहीच्या नव्या आभासी चलनाचे आणि व्यवस्थेचे स्वागत करण्यासाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल, मनापासून असो की मनाविरुद्ध असो.
शेवटी तुकारामाचे म्हणणेच लक्षात ठेवले पाहिजे ‘भव भ्रमाचा आकार!’ बिटकॉइन हा या भ्रमातील भ्रम आहे. काय असेल या ‘सुपरभ्रमाचे’ तत्त्वज्ञान? डिजिटल तंत्रज्ञान म्हणजे ० आणि शून्य नाही ते म्हणजे १. म्हणजेच ० आणि १ यावर बेतलेले आहे. तेव्हा अशा प्रकारचे आभासी धन म्हणजे एक आर्थिक शून्यता तर नव्हे?
(पूर्वप्रसिद्धी- लोकसत्ता, १४ जानेवारी २०१८- https://www.loksatta.com/vishesh-news/acceleration-in-digital-capitalism-1616080/ )
(चित्र सौजन्य- https://www.google.co.in/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd1nz104zbf64va.cloudfront.net%2Fdt%2Fa%2Fo%2F2017-year-of-the-bitcoin.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.documentarytube.com%2Farticles%2F2017-year-of-the-bitcoin&docid=tNSTVCBA6nTstM&tbnid=Z7fzYrjgvUOQdM%3A&vet=10ahUKEwiFlqztk7nZAhXEJZQKHQBTCBoQMwj1ASgGMAY..i&w=1000&h=612&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=bitcoin&ved=0ahUKEwiFlqztk7nZAhXEJZQKHQBTCBoQMwj1ASgGMAY&iact=mrc&uact=8 )
