आयकर विवरणपत्र भरणं म्हणजे करदात्यानं सर्व मार्गांनी मिळणारं उत्पन्न जाहीर करून त्यावर कर भरणं अथवा जास्त कर भरला असेल तर त्याचा परतावा मागणं. यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण विभागाकडून दरवर्षी सात वेगवेगळ्या प्रकारचे अर्ज उपलब्ध करून दिले जातात. करदाता हा व्यक्ती, संस्था किंवा त्याच्या उपप्रकारात असू शकते. करदात्याची उत्पन्नाच्या आयकर कायद्यानुसार चार प्रकारांत विभागणी केली आहे. ती पुढीलप्रमाणे आहे.
- वेतन अथवा निवृत्तिवेतनापासून मिळणारं उत्पन्न
- घरभाड्यापासून मिळणारं उत्पन्न
- व्यापार अथवा व्यवसायापासून मिळणारं उत्पन्न
- भांडवली मालमत्ता विकून मिळणारं उत्पन्न
वरील चारही उत्पन्न स्रोत सोडून अन्य कोणत्याही मार्गानं मिळणारं इतर उत्पन्न यासाठी तसंच उत्पन्नाच्या एक अथवा अनेक मार्गांनुसार नेमका कोणता अर्ज भरावा यासंबंधी खुलासा दरवर्षी आयकर विभागाकडून केला जातो.
- करदात्यांसाठी सध्या करमोजणी करण्याचे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. यात नवी प्रणाली असं ज्याला म्हंटलं जातं, ती नियम म्हणून आयकर मोजण्याची सर्वसाधारण पद्धती आहे.
- करदाते त्यांच्या सोयीनुसार जुनी करप्रणाली निवडू शकतात. गेल्यावर्षी बहुतेक म्हणजे 74% करदात्यांनी नवी प्रणाली स्वीकारली. चालू आर्थिक वर्षापासून नवीन प्रणालीत काही अटींसह बारा लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना सेक्शन 87 ए नुसार घसघशीत कर सवलत मिळत असल्यानं भविष्यात जुनी करप्रणाली केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात राहण्याची शक्यता आहे.
- जुन्या आणि नवीन प्रणालीमधला महत्वाचा फरक म्हणजे जुनी प्रणाली वेगवेगळ्या गुंतवणूकीवर आणि खर्चावर सवलत देऊन निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर अधिक दरानं कर आकारणी करते. तर नवीन करप्रणाली अशा बहुतेक सर्व गुंतवणूक आणि खर्चांवरील सवलती नाकारून करपात्र उत्पन्नावर कमी दरानं कर आकारणी करते.
- विवरणपत्र सादर करताना कोणताही पुरावा द्यावा लागत नसल्यानं अनेक करदात्यांनी त्यांच्या अर्जासोबत खोटी माहिती देऊन अनेक कर सवलतींचा लाभ घेतल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे नव्या प्रणालीत या सवलतींनाच मोठी कात्री लावण्यात आली आहे.
- कलम 87 ए अंतर्गत येणाऱ्या सवलतींमुळे बहुतेक करदाते, सवलत मिळवण्यासाठी गुंतवणूक किंवा खर्च न करता स्वतःच्या विवेकानी गुंतवणूक करतील असं सरकारचे मत आहे.
- मात्र हे नक्की साध्य होईल का ते येणारा काळ ठरवेल. यामुळे बचतीसाठी प्रोत्साहन मिळेल असं न वाटता चंगळवादास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता अधिक वाचते.
- विविध उत्पन्न आणि खर्च यातून मुळातून कर कपात आणि कर जमा केल्यानं केवळ सदर कर परत मिळवण्याच्या हेतूनं विवरणपत्र भरणारे अनेक करदाते आहेत. आता या कर मर्यादा वाढवल्यानं अनेकांना दिलासा मिळेल.
- गेल्या आर्थिक वर्षात दोन अर्थसंकल्प सादर केले गेले, त्यातील मागच्या अर्थसंकल्पात भांडवली नफ्यावरील करात झालेले आणि तात्काळ अमलात आलेले बदल लक्षात घेऊन त्यांची वेगळी मोजणी करणं गरजेचं झालं आहे,. यासाठी फॉर्ममध्ये बदल करणं आवश्यक होते.
- त्याचप्रमाणे करदात्यांनी सादर केलेली माहिती अचूक आणि पारदर्शक आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी फॉर्ममध्ये अधिक तपशील मागवण्याची गरज विभागाला वाटल्यानं विवरणपत्र भरून देण्यासाठी लागणारे फॉर्म उपलब्ध होण्यास आयकर खात्यास उशीर झाला. त्यामुळे सर्व करदात्यांच्या विवरणपत्र सादर करण्याच्या असलेल्या अंतिम तारखा पुढे नेण्यात आल्या आहेत. हे दुटप्पी धोरण आहे, एकीकडे करदात्यांवर विश्वास आहे म्हणायचं आणि दुसरीकडे अविश्वास दाखवायचा यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठीच नवी करप्रणाली आणण्यात आली आहे.
विवरण पत्र भरून देण्याच्या अर्जातील महत्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत,
फार्म 1 आणि फॉर्म 4 संबंधित महत्वाचे बदल-
- दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा जाहीर करण्याची परवानगी:
-
- शेअरबाजारातून अथवा त्यावर आधारित म्युच्युअल फंड योजनेच्या युनिट विक्रीतून मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर विशेष दरानं आकारणी होते. सध्या हा दर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर 20% आणि दीर्घकालीन नफ्यावर 12.5% आहे.
- याशिवाय एक लाख पंचवीस हजार रुपयांच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी केली जात नाही. (कलम 112 ए) अशा करदात्यांना त्यांचा भांडवली नफा आता आयटीआर 1 किंवा 4 मधून थेट जाहीर करता येईल.आणि जर अशा व्यवहारातून भांडवली तोटा झाला असेल तर तो पुढे ओढण्यासाठी फॉर्म 1 किंवा 4 यांचा वापर करता येणार नाही.
- वाढीव अनुमानित कर मर्यादा:
- जे करदाते आपलं उत्पन्न कोणतीही हिशोब पत्रकं न ठेवता केवळ उलाढालीवर अनुमानित कर भरून (कलम 44 एडी) करतात, अशा किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यांच्या उलढालीच्या 6% नफा घोषित करता येतो, तर व्यावसायिकांना त्यांच्या उलाढालीवर 50% पर्यत कोणतेही हिशोब न ठेवता खर्च दाखवता येतो. या मर्यादा व्यापाऱ्यांना रुपये तीन कोटी तर व्यावसायिक 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. यातील सर्व म्हणजे 95% व्यवहार डिजिटल स्वरूपात होयला हवेत एवढीच यासाठीची अट आहे.
- कर प्रणाली प्रकटीकरण अनिवार्य:
सर्व करदात्यांची करमोजणी आता नव्या करप्रणालीनुसार होणार आहे. त्यांना जुनी करप्रणाली ऐच्छिकरित्या निवडण्याचा पर्यायही आहे. जे करदाते जुन्या पद्धतीनं करमोजणी करू इच्छितात, त्यांनी प्रथम फॉर्म 10 आयइए भरून त्याचा पावती क्रमांक सादर करावा. हा फॉर्म यावर्षी 15 सप्टेंबरपूर्वी भरावा लागेल.
- सवलत दावे अधिक पारदर्शक:
जे करदाते विविध कलमांतर्गत गुंतवणूक आणि खर्चावर सूट घेऊ इच्छितात, त्यांनी त्यांचं सविस्तर स्पष्टीकरण द्यायाचं आहे, त्यामुळे अधिक पारदर्शक पद्धतीनं त्यांची नोंद होईल.
- परदेशातून मिळणाऱ्या निवृत्ती निधीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 87ए ची सूट घेण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात सुलभता आणण्यात आली आहे.
या बदलामुळे आता अधिकाधिक करदाते फार्म त्यांच्या पात्रतेनुसार फॉर्म 1 किंवा 4 सादर करू शकतील.
फॉर्म 2 संबंधित महत्त्वाचे बदल-
- भांडवली नफ्याचा वेगवेगळा अहवाल:
आर्थिक वर्षात भांडवली नफ्यावरील करात बदल झाल्यानं 1 एप्रिल 2024 ते 22 जुलै 24 आणि 23 जुलै 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यत भांडवली नफा स्वतंत्ररित्या मोजून सादर करावा लागेल.
- शेअर पुनर्खरेदीवरील भांडवली तोटा:
1 ऑक्टोबर 2024 पासून कंपनीनं करदात्यांचे शेअर खरेदी केल्यास मिळालेले उत्पन्न हे लाभांश समजून इतर मार्गांनी मिळालेले उत्पन्न समजले जाईल. तर सदर शेअर खरेदी करण्यासाठी मोजलेली रक्कम भांडवली तोटा समजण्यात येईल. हा तोटा समायोजित करण्यासाठी शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम अन्य मार्गांनी मिळालेल्या उत्पन्नात दाखवली गेली असली पाहिजे.
- मालमत्ता आणि दायित्व प्रकटीकरण मर्यादेत वाढ:
पूर्वी मालमत्ता आणि दायित्व प्रकटीकरण मर्यादा पन्नास लाख रुपये होती ती वाढवून एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
- तपशीलवार वजावट अहवाल :
या अहवालात विविध सूट मिळणारे रकाने करण्यात आले असून त्यात मागितलेल्या सर्व माहितीसह हा अहवाल सादर करावा लागेल.
फॉर्म 3 मधील महत्त्वाचे बदल-
- भांडवली नफा:
फॉर्म 3 मधे सदर भांडवली नफा दाखवण्यासाठी परिशिष्ट सीजी जोडले आहे, त्यामध्ये मालमत्ता धारण करण्याचा कालावधी, 23 जुलै 2024 पूर्वी आणि नंतर झालेल्या लाभाची मोजणी, मालमत्ता अधिग्रहण करण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील देणं अपेक्षित आहे.
- शेअर पुनर्खरेदीवरील भांडवली तोटा:
यासाठी फॉर्म 2 मध्ये केलेल्या तरतुदी प्रमाणे या फॉर्म 3 मधेही सोय केलेली आहे.
- क्रूझ शिपिंग व्यवसायाचा तपशील:
करदात्याचा क्रूझ शिपिंग व्यवसाय असल्यास त्याची माहिती जाहीर करण्यास 44 बीबीसी निर्माण करण्यात आला आहे.
- तपशीलवार वजावट अहवाल:
फॉर्म 2 प्रमाणेच, या अहवालात विविध सूट मिळणारे रकाने करण्यात आले असून त्यात मागितलेल्या सर्व माहितीसह हा अहवाल सादर करावा लागेल.
- टीडीएस संबधित माहिती:
कोणत्या शीर्षकांतर्गत रक्कम कापण्यात आली त्याची तपशीलवार माहिती देणं आवश्यक आहे.
आयटीआर 5 मधील महत्वाचे बदल:
हा फॉर्म आयटीआर 1ते 4 आणि 6 ज्यांना लागू नाही, अशा फर्म, मर्यादित जबाबदारी असलेली भागीदारी फर्म, व्यक्तीसमूह आणि इतर संस्थाना भरावा लागतो. या फॉर्ममध्येही भांडवली नफा प्रकटीकरण, भांडवली तोट्याची मोजणी, क्रूझ शिपिंग व्यवसाय, टीडीएस कोड यांची अधिक माहिती आधीच्या फॉर्मप्रमाणे दिली आहे.
फॉर्म 6 मधील प्रमुख बदल:
हा फॉर्म कलम 11 अंतर्गत सूट मागणाऱ्या कंपन्या सोडून इतर सर्व कंपन्यांना लागू आहे.
या फॉर्ममध्येही भांडवली नफा प्रकटीकरण, भांडवली तोटा मोजणी, क्रूझ व्यवसाय संबधित सर्व तरतुदी केल्या असून रफ डायमंड व्यवसायासाठी वेगळा तपशील मागितला आहे. गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट मिळवण्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.
फॉर्म 7 मधील प्रमुख बदल:
फोरम 7 मधे झालेले प्रमुख बदल हे फॉर्म 6 मधील बदलांप्रमाणेच आहेत.
व्यक्ती आणि छोटे व्यावसायिक यांच्या दृष्टीने त्यांना भरायला लागणाऱ्या फॉर्म मधील महत्त्वाचे बदल एका दृष्टीक्षेपात असे-
- फॉर्म 1 आणि 4 मध्ये सव्वा लाखाच्या सुटीच्या मर्यादेत भांडवल बाजार संबंधित गुंतवणुकीवरील लाभ दाखवण्याची सोय केली आहे.
- आधार नोंदणी आयडी वापरून आता विवरणपत्र भरता येणार नाही, त्यासाठी 12 अंकी आधार क्रमांकच द्यावा लागेल.
- नव्या करप्रणालीतून बाहेर पडण्यासाठी अधिक स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
- टीडीएस कोणत्या शीर्षकाखाली कापला ते जाहीर करावं लागेल.
- भांडवली नफ्याची 23 जुलैपूर्वी आणि 23 जुलैनंतर अशी वेगवेगळी मोजणी करावी लागणार.
- सूचिबाह्य शेअर्स रोखे यातून मिळालेल्या नफ्याची स्वतंत्र माहिती द्यावी लागणार.
- शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम लाभांश म्हणून तर संबंधित शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मोजलेली रक्कम भांडवली तोटा समजला जाणार.
- अपंगत्वासंबंधित 80 डी डी आणि 80 यु या वजावटी घेण्यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्र किंवा ते मिळवण्यासाठी दिलेली पोचपावतीचा क्रमांक द्यावा लागेल.
- मालमत्ता आणि दायित्व अहवाल सादर करण्याच्या मर्यादेत वाढ.
दरवर्षी सोपेपणा आणण्याच्या नावाखाली करदात्याकडून अधिक माहिती मागवली जाते. त्यामुळे आयकर विवरणपत्र दाखल करणं दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे. ही माहिती अद्ययावत ठेवणं आणि बिनचूक विवरणपत्र दाखल करणं त्रासदायक होत असल्यानं आता अनेकजण जाणकार मध्यस्थाकडून ते दाखल करणं अधिक सोयीचं समजतात.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. आयकर हा गुंतागुंतीचा विषय असल्याने त्यासंबंधी कोणतीही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकाराकडून योग्य तो सल्ला घ्यावा. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)
