कष्ट करून पैसे कमावले तर कशाबशा प्राथमिक गरजा भागतात, मग इतर खर्च आले तर नेमके काय करायचे, भविष्यात एकरकमी पैसे लागले तर ते कोठून आणायचे, अशा आर्थिक चिंतेत निम्माअधिक समाज पडला आहे. त्यामुळे त्याला पैसे डबल होतील, सोने डबल होईल, १५ टक्के व्याज मिळेल, अशी आमिषे दाखवून त्याचे पैसे ताब्यात घ्यायचे आणि काही वर्षांतच पोबारा करायचा, हा गोरखधंदा आपल्या देशात वर्षानुवर्षे जोरात आहे. किती कोटी रुपयांची आतापर्यंत अशा मार्गाने लूट झाली असेल, याची गणती नाही. अशा योजनांची जनतेला गरजच वाटणार नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल, ही जबाबदारी सरकारची. पण ती कळायला स्वातंत्र्याची ६९ वर्षे जावी लागली. अशा फसव्या योजनांपासून कसे सावध राहावे आणि फसविले गेल्यास काय करावे, याचे मार्गदर्शन करणारी ‘सचेत’ ही रिझर्व बँकेची वेबसाईटचे आहे. देर आये दुरुस्त आये, या न्यायाने ‘सचेत’ चे स्वागत केले पाहिजे. अर्थात इतकी वर्षे कोट्यवधी जनतेची जी लूट झाली, ती आता भरून येणार नाही, पण किमान पुढे होणारी फसवणूक टाळता येण्यास मदत होईल, अशी आशा करूया.
सहारा, शारदा, एमपीएस ग्रीनरी डेव्हलपर्स, साई प्रसाद, एचबीएन, अल्केमिस्ट इन्फ्रा, रोझ व्हॅली ग्रुप, पर्ल अशी फसवणूक करणाऱ्या काही कंपन्यांची नावे अलीकडे प्रसिद्ध झाली आहेत. एवढेच नव्हे तर गेल्या एक दोन वर्षांत त्यावर लक्ष ठेवून सरकारने अशा तब्बल ५६७ केसेस दाखल केल्या आहेत. आता या सगळ्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या जात आहेत. त्या ताब्यात घेऊन त्या विकून त्यातून हाती लागलेला पैसा ज्याचा त्याला परत करण्याचे दिव्य सरकारला म्हणजे सेबी नावाच्या संस्थेला करायचे आहे. यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आल्याने हे काम वेगाने होईल, अशी आशा बाळगूया.
मुळात अशी फसवणूक होऊ नये, ही जबाबदारी सरकारची असून या प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकार कायदा करत आहे, ज्यामुळे जनतेची फसवणूक करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाऊ शकेल. तसेच त्याने अशा मार्गाने कमावलेली माया विकून हे पैसे परत करता येतील. पण त्याची खात्री नाही. कारण यातील अनेकांनी पोबारा केला आहे. काहींनी परदेशात मालमत्ता विकत घेतल्या आहेत, तर काहींनी मौजमजा केली आहे. आपले असे पैसे कधीतरी मिळतील, अशी आशा लावून बसलेले अनेक लोक आपल्याला आजूबाजूला दिसतील.
हे असे आपल्या देशात का होते, याचा विचार करता लक्षात येते की बँकिंगमार्फत आर्थिक व्यवहार करणे, हे आपल्या हिताचे आहे, याचा पुरेसा प्रचार अजून झाला नाही. देशात बँकिंग का वाढले पाहिजे आणि पंतप्रधान जन धन योजनेचा प्रसार का महत्वाचा आहे, हे त्यासाठीच समजून घेतले पाहिजे. काही छोट्या किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्या बँकाही बुडू शकतात, हे खरे असले तरी ती क्वचित होणारी गोष्ट आहे. पण ज्या संस्था अधिक व्याज देतात, त्यांच्या मार्गाने जाण्यात धोका आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. अधिक व्याजाच्या लोभाने आपण आपली मुद्दल तर गमावून बसत नाही ना, याची चिंता आधी केली पाहिजे. बँकिंग सुविधा उपलब्ध नसल्याने आणि आर्थिक साक्षरतेअभावी जनता अशा फसव्या योजनांना बळी पडते. कोणी १५ टक्के व्याजाचे आमिष दाखवितो तर कोणी दोन वर्षांत पैसे दुप्पट होण्याची भाषा बोलतो. अनेकांना कळतच नाही की इतक्या वेगाने कधीच पैसा वाढत नसतो. ज्यांचे बँकेत खाते असते किंवा ज्यांनी ठेव ठेवलेली असते, त्यांना जास्तीत जास्त ९ ते १० टक्क्यांनी वाढ मिळू शकते, हे आता लक्षात ठेवले पाहिजे. आता तर त्यातही कपात होणार आहे आणि ती आपल्या फायद्याची आहे.
बेकायदेशीर मार्गाने पैसे जमा करणाऱ्या कंपन्यांपासून जनतेला सावध करणारी ‘सचेत’ वेबसाईट रिझर्व बँकेच्या www.rbi.org.in या वेबसाईटवर आपल्याला पाहता येईल. बँका, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारशी समन्वय ठेवून अशी फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या शोधून काढणे, जनतेकडून येणाऱ्या तक्रारींचा वेगाने निपटारा करणे आणि या विषयीची साक्षरता वाढविणे, हे काम ‘सचेत’ मार्फत केले जाणार आहे. यासाठी राज्य पातळ्यांवर समन्वय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यात सेबी, नॅशनल हौसिंग बँक, विमा क्षेत्र नियंत्रित करणारी इर्डा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज अशा संस्थानाही सोबत घेण्यात आले आहे.
फसवणूक टाळण्यासाठी ‘सचेत’चा वापर जनतेने करावा, असे रिझर्व बँकेचे म्हणणे आहे. पण ही वेबसाईट आहे इंग्रजी आणि हिंदीत. आणि गरज आहे ती आपल्या मातृभाषेत संवाद करण्याची. जे इंग्रजी जाणतात, त्यांच्यात काही प्रमाणात आर्थिक साक्षरता असतेच. पण जो फक्त मातृभाषेतच संवाद साधू शकतो, त्यांना त्याची सर्वाधिक गरज आहे. असे नागरिक आज आपल्या देशात सर्वाधिक आहेत. मग त्या त्या भाषेत ही वेबसाईट का असू नये? ही गरज रिझर्व बँकेला कळेल, अशी आशा आहे.
आता एक जागरूक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आपण पार पाडली पाहिजे, ती अशी की कोणी बेकायदा ठेवी जमा करत असेल तर त्याची माहिती ‘सचेत’ या वेबसाईटवर दिली पाहिजे. बँक किंवा मोठी कंपनी जेवढे व्याज देवू शकते, त्यापेक्षा अधिक व्याज जगात मिळत नाही, हे सतत सांगत राहावे लागेल. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे बँकिंग आपल्या आणि देशाच्या हिताचे आहे, हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल. बँकिंगमुळे पैसा फिरण्यास मदत होतो, तो स्वच्छ राहतो आणि सर्वाना तो वाजवी दरांत मिळण्याची शक्यता वाढते. बँकावर रिझर्व बँकेची नजर असल्याने तेथे फसवणूक होऊ शकत नाही. आणि झाली तरी दाद मागता येते. त्यामुळे आपले व्यवहार चांगल्या बँकांमार्फतच करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने केला पाहिजे.
यमाजी मालकर
[email protected]
(सदर लेख “अर्थपूर्ण” मासिकात प्रसिध्द झाला आहे. अर्थपूर्णचा पुढील अंक मिळवण्यासाठी आपण अर्थपूर्ण पब्लिकेशन्स प्रा.ली. ०२०-२५४३०५४० येथे संपर्क साधु शकता.)
