देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुढील आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच (सन 2025-2026) अर्थसंकल्प सादर केला. नव्यानं नियुक्त झालेल्या, संयुक्त सरकारच्या तिसऱ्या कालावधीमधला पूर्ण वर्षाचा सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.. सरकारकडून गेले काही वर्षं सातत्यानं असं सांगितलं जातंय की, सन 2047 साली स्वातंत्र्याच्या शतक-महोत्सवात, भारताचा समावेश विकसित देशात झाला असेल. यादृष्टीकोनातून समतोल विकास साधणं, गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देणं आणि जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर राहण्यासाठी, आपण सातत्यानं प्रयत्न करीत आहोत. या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासाला चालना देणारी चार शक्तीस्थानं मानली आहेत,ती पुढीलप्रमाणे-
- शेती सुधारणा
- सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन
- पायाभूत सुविधांमधे गुंतवणूक
- निर्यातवाढ
याशिवाय,
सरकारने संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला असून त्यांची विभागणी सहा घटकात करण्यात आली आहे, ते पुढीलप्रमाणे आहेत.
- प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांची रचना
- ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण
- शहर नियोजन आणि विकास
- खनिज उत्पादन
- आर्थिक क्षेत्राचा विकास
- नियामक सुधारणा
याचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध आहे. वरवर पाहिले तर त्यादृष्टीने काही प्रभागांसाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे. वर्षानुवर्षं, यात तरतुदी केल्या जातात, त्यांचं कोणतंही मूल्यमापन केलं जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात, तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारं कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामधे बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवलं तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात.
आज केवळ आयकर रचनेमधला सुधारणा हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक असमतोल असून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आहे. आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या आहेत.
- काही चैनीचं गरजेत रूपांतर कधी झालं, ते कळलंच नाही. अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा, कंत्राटी पद्धतीनं केल्या गेल्या, त्यामुळे त्या सुविधा कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या.
- संघटित उद्योगांनी सरकारी धोरणं त्यांच्या अनुकूलतेनुसार बदलली, तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सोई सवलती देण्यात धन्यता मानली.
- अनेकजणांनी मिळेल ते काम करून आपला जीवनक्रम स्वीकारला. यात अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली गेली. भुराजकीय हालचाली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारे बदल, वाढणारे खर्च, कर्जे या सर्वाचा विचार करता सर्वच घटकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करणं आता कुणालाही शक्य नाही.
- अनेक कारणाने महागाई सातत्याने वाढतेय, त्यामानाने सरकारी कर्मचारी सोडल्यास आणि काही अपवादात्मक क्षेत्र सोडल्यास अनेक ठिकाणी पुरेशी वेतनवाढ होत नाही. बदललेलं राहणीमान टिकवणं, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं कठीण होत चालल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात एक वर्ग नाराज होता. यातल्या अनेकजणांनी आता त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने त्यांचा ओढा अधिक खर्च करण्याकडे राहिला.
- पूर्वी जी चैन समजली जात असे, ती आता मूलभूत गरजेत बदलली. यावर्गाने सरकारी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी दवाखान्यातील उपचार घेणं कधीच सोडून दिलं. या दोन्हीं सेवांचे बाजारीकरण झाल्याने सर्वसाधारण महागाईच्या तुलनेत त्यात प्रचंड वाढ झाली.
- या पार्श्वभूमीवर सर्वाना मिळत असलेल्या अनेक सवलती उदा. करमुक्त लाभांश, भांडवली दीर्घकालीन नफा या सवलती काढून घेण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी मुळातून करकपात केल्याने अथवा खर्चावर कर लादल्याने तसेच अनेक आवश्यक गोष्टींवरही वाढीव जीएसटी लादल्यामुळे मजेसाठी करण्याच्या खर्चावर मर्यादा आल्या.
- गेले काही दिवस हा वर्ग नाराज होता. जिथं बदल होणं शक्य असतं, त्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक वर्ष हा वर्ग आशेनं पहात होता, पण सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमात त्यांना खिजगणतीतही धरण्यात येत नव्हतं. यावेळी सरकारने प्रथमच त्यांचा विचार करून अनेक सोईसवलती दिल्या आहेत.
- आयकर कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते. तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते.
- नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणं, अधिक सोपं होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी 72% विवरणपत्रं या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली.
- येत्या एक दोन दिवसात आयकर कायदा पूर्णपणे बदलणारे (ज्याला सरकार कर कायदा सुलभ करणारे म्हणते ) विधेयक सरकार आणेल. यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील.
- तूर्तास जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशिवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यापैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकारात लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीनं करमोजणी करणं पूर्णपणे बंद होईल. तसे झाले म्हणजे अशी सवलत असणं- नसणं सारखंच असेल.
“या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर 4 लाखापर्यंत कोणताही कर नाही. त्यापुढे म्हणजे 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर 5% दराने, त्यावरील 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10% दराने, अश्या प्रत्येक 4 लाखाच्या टप्यावर 5% अधिक कर द्यावा लागेल, जो 24 लाखावरील उत्पन्नावर 30% असेल.”
- ज्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांना करसूट ( सेक्शन 87 ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखांवरील उत्पन्नावर दिलेल्या करदराने केली जाईल.
- साहजिकच या वर्गातील बहुतेक लोकांकडे कोणताही गुंतवणूक कर वाचवण्यासाठी न करता, अधिक खेळता पैसा उपलब्ध राहील. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले, तरी बचतीला प्रोत्साहन देणारी कोणतीही योजना नसल्याने यातील बहुतेक रक्कम शिल्लक न राहता खर्च होणार आहे, आणि त्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
या बारा लाख उत्पन्नावर करमाफी देण्यातही एक मेख आहे, एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी करण्यात येणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा त्यात मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल.
हे उत्पन्न चार लाखाच्या आत (शून्य कर असलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत) असल्यास ते करपात्र आहे की नाही याबद्दल शंका आहे. यावर जाणकारांचे दोन मतप्रवाह आहेत; कितीही कमी अधिक विशेष दराने आकारले जाणारे करपात्र उत्पन्न असेल तरी, त्यावर विशेष दराने आयकर द्यावा लागेल असं वाटतं.
त्याचप्रमाणे बारा लाखाहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते, त्यास सीमांत सवलत (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळेल. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणं अपेक्षित आहे.
टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्याच्या संख्येत लक्षणीय घट होईल.
अर्थमंत्र्यांनी ,अशी कर-रचना करून अनपेक्षितपणे मोठी उदारता दाखवली असली तरी,
- शून्य करमर्यादेत 3 लाखावरून 4 लाखापर्यंत आणि कर टप्यातील बदल 3,6,9 ….. वरून 4, 8, 12 ….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत.
- प्रमाणित वजावटीत कोणताही बदल केलेला नाही.
- या पूर्वी दिलेल्या अल्पसोयी सवलतीत कोणतीही वाढ नाही.
लवकरच,
मांडण्यात येणाऱ्या अर्थ विधेयकात काही सवलती आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना देता येतील किंवा नंतर दिल्या जातील. सध्या ज्या प्रमाणे झालेला बदल खूप मोठा करून दाखवला जात आहे, त्याचाच फायदा घेऊन सध्यातरी अजून अधिकचे काही मिळण्याची शक्यता कमी वाटते.
या बदलांना खूप मोठे समजून “क्रांतिकारक बदल” असं म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोयी काही मर्यादेत विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. असं असलं तरी 12 लाखांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या मध्यम वर्गीय पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कर लागत नाही, पण आपण नोकरी करतो, पेन्शन आहे किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपलं उत्पन्न दिसून येतं आणि त्यावर कर द्यावा लागतो त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते ही त्यांची भावना कमी होण्यास मदत होईल.
भांडवली बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होईल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडेल. यातील काही गोष्टी चिंता वाढवणाऱ्या असल्या तरी चिंताजनक नाहीत. त्यामुळे इथून बाजार फारसा खाली न जाता वरची दिशा दाखवेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.
