अनेक कारणांनी आव्हानात्मक बनलेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत चीनला पर्याय शोधताना भारताच्या उत्पादन क्षमतेकडे जगाचे गेलेले लक्ष, त्याला भारताच्या आत्मनिर्भर धोरणाची मिळालेली साथ, भारताला लाभलेले राजकीय स्थर्य, गेल्या दशकात झालेल्या आर्थिक सुधारणांचे फायदे पदरात पडण्याचा सुरु झालेला कालखंड आणि प्रचंड वैविध्य, विषमता आणि विसंगतींमध्ये भारतीय नागरिकांकडे असलेले शहाणपण तसेच बौद्धिक कौशल्य
– असे भारताने आर्थिक झेप घेण्यासाठीचे सर्व मुहूर्त जुळून आले आहेत. त्याला चालना देण्याचे कार्य निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाने निश्चितच केले आहे.
कोविड महामारीमुळे जगाची झालेली प्रचंड हानी, रशिया – युक्रेन युद्धाने वाढलेली काळजी आणि एकूणच
जगाच्या नाजूक बनलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या
भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी सर्वांनाच कुतूहल होते. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत सरकार पायाभूत सुविधांवरील तरतूद (भांडवली खर्च) वाढविणार का, हा खर्च भागविण्यासाठी नव्या करतरतुदी करणार काय, इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या नोकरदार आणि मध्यमवर्गाला कसा दिलासा देणार, संख्येने सर्वाधिक असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठा किती वाढविणार, आर्थिक निकषांवर सर्वात खालचा वर्ग असलेले गरीब आणि आदिवासी यांच्या आर्थिक सामिलीकरणाचा पुढील टप्पा काय असणार, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत मोठी भूमिका असलेल्या छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन रोजगारसंधी वाढविणार की रोजगारवाढीसाठी वेगळा काही पर्याय जाहीर करणार आणि या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्रांतीवर स्वार होत असलेल्या विकासाचा वेग कायम ठेवणार की आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय घोषणा करणार, असे कुतुहलाचे अनेक मुद्दे होते. कोविड महामारीतून लवकर सुटका करून घेण्यासाठी सरकारने ज्या गतीने पाउले उचलली आणि रशिया – युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचे जसे शिताफीने संधीत रुपांवर केले, अगदी त्याच धर्तीवर अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आपल्या पाचव्या अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींद्वारे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असून ती आणखी वेगवान होऊ शकते, याचे सर्व संकेत दिले आहेत. उत्पादन क्षेत्राला मोठे बळ रोजगारवाढीसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटींची म्हणजे ३३ टक्के वाढीव तरतूद ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. रेल्वेसाठीची केली गेलेली आतापर्यंतची सर्वोच्च तरतूद २.४० लाख कोटीही यात धरली पाहिजे. चांगले रस्ते, रेल्वेमार्ग, हवाई वाहतूक, पाणी, स्वच्छता, सिंचन, हरित उर्जा यावरील ही तरतूद कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्वांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी महत्वाची ठरते. देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न एका दशकात दुप्पट म्हणजे आता १.९७ लाख झाले आहे. याचा अर्थ त्याच्याशी सुसंगत सेवासुविधांची गरज निर्माण झाली आहे. तिला ही तरतूद न्याय देणारी आहे. सध्या देशात सुरु असलेले महामार्गांचे वेगवान काम आणि रेल्वेमध्ये ठळक दिसत असलेल्या सुधारणा त्याची प्रचीती देत आहेत. कोविड संकटामुळे गुंतवणुकीत सरकारला पुढाकार घ्यावा लागला, पण आता अशा तरतुदीमुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. आत्मनिर्भर धोरणामुळे अनेक खासगी उद्योगांनी एरवी आयात होणाऱ्या सामुग्रीचे उत्पादन सुरु केले असून त्यामुळेच भारतीय उद्योगांचे ताळेबंद गेले वर्षभर चांगलेच सुधारलेले दिसत आहेत. अर्थसंकल्पातील या धोरण सलगतेमुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला आणखी बळ मिळणार आहे. करसंकलन वाढले, हे मोठे यश करोनाचा परिणाम म्हणून भारतीयांनी गेली दीड दोन वर्षे भरपूर खर्च केला आणि त्यातून अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर आली. याचा अर्थ खर्च करण्याची १४० कोटी नागरिकांची विशेषतः नोकरदार, मध्यमवर्गाची क्षमता सतत वाढणे, ही एक गरज आहे. महागाईमुळे ती कमी होत चालली आहे. इन्कमटॅक्समध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे त्यांच्या हातात अधिक पैसा राहील, याची काळजी अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे. इन्कमटॅक्सच्या नव्या सोप्या प्रणालीकडे करदात्यांनी वळले पाहिजे, अशी सक्ती न करता तसा प्रयत्न सरकार करते आहे. याआघाडीवर अधिक धाडसी सुधारणांची गरज वर्षानुवर्षे व्यक्त केली जाते, पण इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या अजूनही मर्यादितच (साडेसात कोटी) असल्याने सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. अर्थात, जीएसटी या अप्रत्यक्ष कराद्वारे सरकारच्या तिजोरीत चांगली भर पडत असून त्यामुळेच अशा कठीण परिस्थितीतही ३५ हजार कोटींची करसवलत नागरिकांना देणे सरकारला शक्य झाले आहे. डिजिटल क्रांतीच्या मार्गाने आर्थिक व्यवहारात गेली काही वर्षे जी पारदर्शकता आली आहे, त्याचा परिणाम कर संकलन वाढण्यात झाला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये डिजिटलवर भर देण्यासाठीच्या नव्या तरतुदी या करसंकलन म्हणून तर फायदेशीर आहेतच, पण इज ऑफ डुईंग बिझिनेस (पॅन कार्डआधारित एक खिडकी योजना) आणि इज ऑफ लिव्हिंगचीही ती गरज आहे. शेती क्षेत्रालाही डिजिटलचा लाभ ग्रामीण भाग आणि विशेषतः शेतीसाठीची तरतूद वाढवून कृषी क्षेत्रातील ताण कमी करणे, ही आपली गरज आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीणसाठी १.६० लाख कोटी तर शेतीसाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून ती गरज मान्य करण्यात आली आहे. पशुपालन, दूध उत्पादन आणि मस्त्य उद्योगासाठी २० लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला जाणार आहे, हे महत्वाचे आहे. शेतीसाठीच्या स्टार्टअपसाठी फंड, सामुहिक डिजिटल रचना, नैसर्गिक शेतीसाठी एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, श्रीअन्न (भरडधान्य) च्या उत्पादन वाढीसाठी हैद्राबादच्या संस्थेला मदत, सुमारे ६३ हजार क्रेडीट सोसायट्यांच्या संगणकीकरणासाठी दोन हजार ५१६ कोटी रुपयांची तरतूद, ५०० गोबरधन प्रकल्पांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद, अशा काही तरतुदींमुळे
हेही वाचा : 15 बिझनेस आयडिया ज्या कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा मिळवून देतील !
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष –
अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी सबसिडी दिली पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र पतपुरवठ्याची उपलब्धता ही खरी गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर सबसिडी कमी करून पतपुरवठा वाढवून त्यांना मूळ प्रवाहात सामावून घेण्याचा धाडसी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मनरेगासाठीची तरतूद मात्र कमी केली आहे, ती गरजेनुसार वाढविण्याची तयारी सरकारने केली पाहिजे.
गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी काय?
अर्थसंकल्पामध्ये दुर्बल आणि गरीबांसाठी काय, असा मुद्दा साहजिकच नेहमीच उपस्थित होतो. सर्वात गरीब वर्गाला धान्य मोफत देण्याच्या योजनेला एका वर्षाची मुदतवाढ देऊन आणि किसान सन्मानसारख्या
योजनांद्वारे सरकारने एक मोठी जबाबदारी पार पाडली आहे. जन धन योजनेद्वारे ४७ कोटी गरीब नागरिक
बँकिंग व्यवस्थेचे लाभ घेऊ लागले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेत आता १५ ऐवजी ३० लाख रुपये ठेव ठेवता येईल, मासिक उत्पन्न योजनेची संयुक्त खात्याची मर्यादा ९ ऐवजी आता १५ लाख रुपये, महिला सन्मान बचत सर्टिफिकेट या दोन वर्षासाठीच्या नव्या योजनेद्वारा ७.५ व्याजाची खात्री – या
तरतुदीद्वारे बचत करणाऱ्या नागरिकांना सरकारने दिलासा दिला आहे. साडेतीन लाख आदिवासी मुलांसाठी ७४० एकलव्य निवासी शाळा, ३८ हजार ८०० शिक्षकांची भरती, आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना, त्यांच्यासाठी सुरक्षित घरे, पाणी, वीज आणि मलनिःसारण यासाठी तीन वर्षासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद महत्वाची ठरेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीची तरतूद ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे निम्नमध्यमवर्गातील अनेक नागरिक आपल्या घराचे स्पप्न पूर्ण करू शकतील.
नवी कौशल्ये, नव्या रोजगार संधी
वाढती बेरोजगारी हा भारतातील सर्वात मोठी समस्या असून त्यासाठी ज्या उद्योगांत आणि सेवा क्षेत्रात संधी
आहेत, त्यादृष्टीने तरुणांचे कौशल्य वाढविणे, ही खरी गरज आहे. सर्वाधिक रोजगार छोट्या आणि मध्यम
उद्योगांमध्ये आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांना ९ हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना – चार’ ची सुरवात, परदेशातील रोजगार संधी घेण्यासाठी ३० स्कील इंडिया सेंटर, ४७ लाख तरुणांना शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम करताना केंद्र सरकारतर्फे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे मदत, अशा योजनांद्वारे बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अर्थात, जेव्हा विकासाचा दर चांगला असतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगारांची निर्मिती होतच असते. भारताचा विकासदर ७ टक्के राहणार असल्याने नव्या कौशल्ये मिळवून तरुणांना त्यासाठी तयार करणे, हीच खरी गरज आहे. रोजगाराचे आणखी एक महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे पर्यटन होय. ‘देखो अपना देश’ सारख्या योजनेची घोषणा करून त्याचे महत्व इतक्या ठळकपणे प्रथमच मान्य केले गेले आहे. भारतातील धार्मिक पर्यटनाचे महत्व सरकारने आधीच ओळखले असून आता ५० पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. रेल्वेमार्गांच्या विस्तारासोबत ५० नवी विमानतळे आणि हेलिपॉडच्या निर्मितीमुळे अशी नवी ठिकाणे जोडली जाणार आहेत. गेल्या वर्षात विक्रमी १४ कोटी भारतीयांनी विमान प्रवास केला असून त्यात ‘उडान’ योजनेचा महत्वाचा वाटा आहे. रोजगार वाढीची ही नवी क्षेत्रे असून त्याकडे सरकार गांभीर्याने पाहते आहे, याची प्रचीती गेल्या काही वर्षांतील उभारणीने दिली आहे. सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या सेवा क्षेत्राचा डिजिटल क्रांतीमुळे प्रचंड विस्तार होत असल्याने त्याचा वेग कमी पडणार नाही, याची काळजी सरकार घेते आहे, असे अर्थसंकल्पातील तरतुदी सांगतात.
हेही वाचा – आव्हानात्मक काळात आर्थिक स्थर्य आणि वाढीची हमी
हरित – गरज आणि जबाबदारीही
सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाच्या लोकसंख्येची घनताही (३८३) जगापेक्षा (६०) कितीतरी
अधिक आहे. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम आपल्याला अधिक भोगावे लागणार आहेत. हरित उर्जेत भारत घेत असलेली आघाडी हा जसा जबाबदारीचा भाग आहे, तसाच तो आवश्यकही आहे. हरित उर्जेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून त्याचे महत्व अर्थसंकल्पाने अधोरेखित केले आहे. बॅटरी स्टोरेजसाठी अर्थपुरवठा, राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी १९ हजार ७०० कोटी रुपये देऊन; आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा इरादा सरकारने जाहीर केला आहे. जगातील सर्वात मोठा सौर उर्जा प्रकल्प भारतात (भादला, राजस्थान) असून अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये आता उर्जा निर्मिती सुरु झाली आहे. त्यामुळेच मोटारगाड्यासोबत अनेक रेल्वेही आता विजेवर चालविण्यात येत आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे हे प्रयत्न पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी तर महत्वाचे आहेतच, पण भारताचे परकीय चलन वाचण्यासाठीही गरजेचे आहेत.
आर्थिक शिस्तीतही मजबूत
आता अर्थसंकल्पाची काही ठळक आकडेवारी आपल्याला काय सांगते, ते पाहू. २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात एकूण ४५ लाख तीन हजार ९७ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. म्हणजे गेल्या वर्षातील खर्चापेक्षा तीन लाख १५ हजार ८८५ कोटी रुपयांची वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे, हे महत्वाचे. याचा अर्थ पुढील वर्षातही भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाणार आहे. देश चालविण्यासाठी कर्ज काढणे, ही जागतिक अर्थव्यवस्थेची एक पद्धतच झाली असून त्यात विकसित देश ‘आघाडी’वर आहेत. भारतासारख्या देशाला अर्थातच, त्या अर्थकारणाचा भाग बनून राहावे लागते. पण त्याही स्थितीत आर्थिक तूट आटोक्यात ठेवावी लागते. कोरोना संकटामुळे सर्व जगाने आर्थिक शिस्त मोडली. आता व्याजदर वाढीच्या मार्गाने जगाची गाडी रुळावर येते आहे. भारतानेही याकाळात ६.४ टक्के आर्थिक तूट मान्य केली आणि आता म्हणजे पुढील वर्षात ती ५.९ टक्के तर २०२५-२६ मध्ये ती ४.५ टक्के खाली आणण्याचे उद्दिष्ट घेतले आहे. भारताची आर्थिक घडी मजबूत असल्याचेच हे लक्षण आहे. आव्हानात्मक काळात कर संकलन २०.९ लाख कोटी रुपये करण्याची किमया सरकारने केली आहे, त्यामुळे ही शिस्त पाळणे शक्य झाले आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार वाढला, आणि परकीय गुंतवणूकदारांनी त्यादिवशी भारतीय शेअर्सची पुन्हा खरेदी सुरु केली, त्याचे कारण हे आहे.
हेही वाचा : MRF चा शेअर्स महाग आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर हा लेख नक्की वाचा !
मुहूर्त जुळून आले आहेत !
भारतीय स्वातंत्र्याची १०० वर्षे आणखी २५ वर्षानी पूर्ण होतील. त्याला अर्थमंत्र्यांनी ‘अमृतकाळ’ असे म्हटले
आहे. या २५ वर्षात देशासमोर सात प्राधान्यक्रम (सप्तर्षी) असतील, ज्यात सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या
घटकापर्यंत पोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, सर्व क्षमतांचा विकास, हरित विकास, युवाशक्ती आणि आर्थिक क्षेत्राचा विकास या मुद्द्यांचा समावेश केला गेला आहे. देशासमोर निश्चित अशी काही दिशा ठेवण्याचा हा प्रयत्न म्हणता येईल. खरोखरच भारतासाठी ही २५ वर्षे अतिशय महत्वाची आहेत. त्याचे कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी झेप घेण्याची असलेली क्षमता आणि जगाच्या आजच्या परिस्थितीत भारताचे वाढलेले स्थान. चीनला पर्याय शोधताना भारताच्या उत्पादन क्षमतेकडे जगाचे गेलेले लक्ष, त्याला भारताच्या आत्मनिर्भर धोरणाची मिळालेली साथ, भारताला लाभलेले राजकीय स्थर्य, गेल्या दशकात झालेल्या आर्थिक सुधारणांचे फायदे मिळण्याचा सुरु झालेला कालखंड आणि प्रचंड वैविध्य, विषमता आणि विसंगतींमध्ये
भारतीय नागरिकांकडे असलेले शहाणपण तसेच बौद्धिक कौशल्य – असे सर्व जुळून आले आहे. त्याला चालना देण्याचे कार्य या अर्थसंकल्पाने निश्चितच केले आहे.
(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
