समभाग (Share), निर्देशांक(Index), वस्तू (Commodity), चलन (Currency) यातील वायद्यांचे करार (Derivetive) हे भविष्यकालीन (future) आणि पर्याय (Option) व्यवहार यापैकी कोणत्यातरी प्रकारचे असतात.जर आपण असे व्यवहार नियमितपणे करत असाल तर त्यांची व्यवहारसंख्या (Trading quantity) आणि एकूण उलाढाल (Turnover) खूप मोठी होते. या उलाढालीच्या तुलनेत यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असते. या व्यवहारांची संख्या आणि त्यात झालेली उलाढाल आणि यातून झालेला नफा /तोटा (Profite /loss) याची मोजणी इतर कोणत्याही व्यवसायाच्या तुलनेत थोडी वेगळी आहे. त्याच पद्धतीने त्याचा हिशोब करून आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return) दाखल करावे लागते. वास्तविक यातील बहुतेक सर्व व्यवहार हे डिलिव्हरी न घेता भावातील फरकाने पैशामधून पूर्ण केले जात असल्याने सट्टेबाजीचे (Speculative) व्यवहार या प्रकारात मोडतील परंतू आयकर अधिनियम 43(5) मध्ये सुचवलेल्या सट्टे व्यवहारातून त्यांना विशेष सूट देण्यात आली असून ते इतर व्यापारी व्यवहारासारखे व्यवहार आहेत असे समजण्यात येते. त्याचप्रमाणे व्यापारी व्यवहाराप्रमाणे त्यातून काही गोष्टींची/ खर्चांची वजावट घेता येते. फक्त उलाढाल मोजणी करण्याची पद्धत किंचित वेगळी आहे. ती कशी आहे ते आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या.
या व्यवहारातून होणारा नफा तोटा हा व्यापारी उत्पन्न (Business Income) समजण्यात येऊन ते आयकर विवरणपत्रात दाखवावे लागेल. यासाठी सध्या ITR-4 हा फॉर्म भरून द्यावा लागतो. यास सट्टेबाजीतून वगळले जाऊन व्यापारी व्यवहार समजण्यात आल्याने ते करण्यासाठी आलेला खर्च जसे ब्रोकरेज, शासकीय कर, इंटरनेट चार्जेस, कम्प्युटर देखभाल खर्च, टेलिफोन बिल, वर्तमानपत्र मासिके यांची वर्गणी , या कामी एखादया व्यक्तीची नेमणूक केली असेल तर त्याचे वेतन आणि व्यावसायिक सल्ला फी याची सुयोग्य वजावट घेता येते. यात 10 हजार रुपयांहून अधिक रकमेची रोख देवाणघेवाण झाली नाही असे गृहीत धरण्यात आले आहे. यानंतर निव्वळ करपात्र रक्कम (Net taxable Income) निश्चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे कर द्यावा लागतो.
1.यासाठी जमा खर्चाची नोंद (Books of Accounts) मध्ये 44/AA अधिनियमानुसार ठेवावी लागते
2. यातील एक लॉट हा सामान्यतः खूप मोठा असतो परंतू त्यासाठी मार्जिन अथवा प्रीमियम अत्यल्प द्यावा लागतो. यातून मिळणारा नफा उलाढालीच्या प्रमाणात खूपच कमी असतो. आयकर अधिनियम 44/AB प्रमाणे संगणकाच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवसायातील नफा 6% हून कमी असल्यास आणि उलाढाल 2 कोटींहून अधिक असल्यास सनदी लेखपालाकडून (CA) त्याचे लेखापरीक्षण ( Tax Audite) करून घ्यावे लागते.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हे व्यवहार प्रत्यक्षात डिलिव्हरी न घेता पैशांच्या स्वरूपात डिलिव्हरी डेटला किंवा डे ट्रेडिंगमध्ये समायोजित केले जात असल्याने, त्याचे बिल पूर्ण स्वरूपात परंतू समायोजन त्यातील फरकाने केले जाते. यामुळेच यातील उलाढालीची मोजणी करताना —
1.त्यांतील फक्त फरकाचीच मोजणी नफा किंवा तोटा न पाहता केली जाते. म्हणजेच यामधून झालेला नफा किंवा तोटा किती आहे यापेक्षा फरक किती रुपये आहे विचार केला जातो.
2.ऑप्शन सेल करून मिळालेला निव्वळ प्रिमियम एकूण उलाढालीत मिळवला जातो.
3. जर एखादा व्यवहार रिव्हर्स करण्यात आला तर त्यातील फरकही उलाढालीत मिळवण्यात येतो.
समजा एखाद्याला फ्युचरमधील व्यवहारातून ₹30 हजार डिलिव्हरी डेटला मिळाले. डे ट्रेडींग मध्येएक व्यवहार उलटा करून ₹5 हजार मिळाले. ऑप्शन व्यवहारात ₹10 हजार तोटा झाला. ऑप्शन सेल करून ₹20 हजार मिळाले तर त्याचा एफ अँड ओ टर्न ओव्हर होईल ₹30+ 5 + 10+ 20=₹65 हजार होईल यात नफा तोटा याचा विचार न करता फक्त फरक गृहीत धरला आहे. तर व्यवहारातील फायदा मोजताना नफा तोट्याचे समायोजन केल्याने नफा 30 +5 -10+ 20= ₹55 हजार समजण्यात येईल. ही उलाढाल 2 कोटी हुन अधिक असेल, जे अशा प्रकारच्या व्यवहारात सहज शक्य आहे आणि त्यावरील फायदा 6% पेक्षा कमी असेल तर त्यास टॅक्स ऑडिट करून घ्यावे लागेल. अशा व्यवहारात तोटा झाला असेल तरी त्याची वजावट पुढील वर्षी 7 वर्षात घेता येते. यातून झालेला तोटा कॅपिटल गेन आणि पगारापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी ऍडजस्ट होणार नाही. तोटा पुढील वर्षी ओढण्यासाठी आयकर विवरण पत्र निर्धारित मुदतीत भरणे जरुरी आहे. सदर व्यवहार विवरणपत्रात न दाखवणे आणि आवश्यकता असल्यास टॅक्स ऑडिट करून न घेणे हा गुन्हा असून त्यासाठी दंडात्मक तरतुदी आहेत. आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ज्यांना टॅक्स ऑडिट करावे लागत नाही अशा करदात्यांना 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत, तर टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता असणाऱ्या करदात्यांना 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. यानंतर दंड भरून उशिरात उशिरा 31 मार्च 2019 पर्यंत आपले विवरणपत्र भरता येऊ शकेल.
©उदय पिंगळे
(पूर्वप्रसिद्धी- मनाचेटॉक्स)
