देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो.
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी मी लिहिलेला विशेष लेख 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला त्यातील हा दुसरा परिच्छेद वर तसाच्या टाकला आहे. असा मुद्दाम उल्लेख करायचं कारण म्हणजे अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत आहे त्यामुळेच यात फार काही करता येणे शक्य नसते परंतु जे काही चालू आहे त्यातून लोककल्याणाचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्पास मोठी प्रसिद्धी मिळत असल्याने भांडवली खर्चात वाढ आणि तूट कमी कशी होतेय हे दाखवण्याकडे कल असतो. बरेचदा तूट बिगर अंदाजपत्रकीय कर्जातून भागवली जातात. अशी कर्जे वाढणे हे धोकादायक आहे. आपण आपली आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे म्हणत असलो तरी आपल्यात असलेल्या त्रुटीही लक्षणीय आहेत.
★अर्थसंकल्पातील तूट ही मर्यादित म्हणजे 3% च्या आत असेल तर त्याने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. गेले अनेक वर्षे आपण ही तूट मर्यादेत ठेवण्याच्या संकल्प करत असलो तरीही ही तूट 6% हून वाढते आहे..
★भांडवली खर्चात होणारी वाढ ही त्यातील प्रसंगासकीय खर्चात भर टाकते यात खूप असमतोल आहे सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात खऱ्याखुऱ्या सार्वजनिक भांडवली खर्चाहून साडेतीनपट रक्कम केवळ प्रशासकीय खर्चावर होत आहे ज्यातून कोणतीही स्थायी मालमत्ता निर्माण होत नाही.
★अशा एकूण खर्चवाढीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात आज येणाऱ्या पैशातील 34 % हे कर्जद्वारे येत असल्याने देशातील एकूण गुंतवणुकीतील किती गुंतवणूक कर्जद्वारे सरकार घेते आणि किती खाजगी क्षेत्रास उरते हे सार्वजनिक कर्जावर अवलंबून असते सरकारी कर्ज वाढत गेले तर व्याजदरात वाढ होते आज मिळणाऱ्या उत्पन्नातील 20% रक्कम व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहेत. त्यामुळे भांडवली खर्चात वाढ त्यामुळे दैनंदिन खर्चात वाढ, त्यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ, त्यामुळे व्याजात वाढ, त्यामुळे सामन्यासाठी व्याजात वाढ त्यामुळे एकूणच महागाईत वाढ असे हे दुष्टचक्र चालू राहाते. तेव्हा कर्जे योग्य मर्यादेत म्हणजे 25% हून कमी असायला हवीत ती 34% वाढणे ही चिंताजनक बाब आहे.
सन 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कररचना आणण्यात आली यामध्ये विविध प्रकारच्या 70 करसवलती रद्द करण्यात आल्या. ही पद्धती ऐच्छिकरित्या करदात्याला उपलब्ध होती. यामागे कररचनेत सुलभता आणणे हा हेतू आहे असे सांगण्यात आले. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. तर जुनी कररचना कोणताही बदल न करता तशीच ठेवली आहे.
नवी करप्रणाली अस्तित्वात आल्याचे हे तिसरे वर्ष.मागील दोन वर्षे एकूण करदात्यापैकी फक्त अर्धा ते 1% हुन कमी करदात्यांनी ती स्वीकारून अन्य सर्वांनी ही करप्रणाली नाकारली आहे. यावर्षी तिला थोडं आकर्षक बनवून म्हणजे सेक्शन 80/C ते 80/G खालील अधिकतम ₹ 2 लाख रुपयांच्या सवलती, प्रमाणित वाजवट ₹50000/- आणि व्यवसाय कर ₹2500/- या ऐवजी करमुक्त मर्यादा वाढवून आणि प्रमाणित वजावट देऊन अधिक करदात्यांनी हीच पद्धत स्वीकारावी असा प्रयत्न आहे त्यामुळे भविष्यात हीच पद्धत स्वीकारावी अशी सक्ती करदात्यांवर केली जाण्याची शक्यता वाटते. आताही तुम्ही योग्य वेळेत पर्याय न दिल्यास-
नवी करप्रणाली ही तुम्हाला सक्तीची प्रणाली असेल.
त्याचप्रमाणे
आयकर विवरणपत्र विहित मुदतीत न भरल्यास जुन्या करप्रणालीचा लाभ घेता येणार नाही.
अशी तरतूद केल्याने या संदर्भात सर्वांनी अधिक दक्ष राहणे गरजेचे आहे.
■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत करपात्र उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास-
₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान
₹3 ते 6 लाख – 5%
₹6 ते 9 लाख- 10%
₹9ते 12लाख- 15%
₹12ते15 लाख- 20%
₹15 लाखाहून अधिक- 30%
₹15.5 लाखाच्या आतील करदात्यांना ₹ 52500/- ची प्रमाणित वजावट
₹7 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्याना 87/A नुसार ₹25000/-पर्यंत करसुट त्यामुळे याहून कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही कर नाही.
■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही.
या दोन्ही पद्धतीत करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न अनुक्रमे ₹ 7 लाख व 5 लाखाहून कमी असेल तरच त्याला 87/ A खाली मिळणाऱ्या करवलतीचा लाभ घेता येईल यावर ₹1/- अधिक झाल्यास नवीन कररचनेप्रमाणे ₹ 25000+ वरील रकमेच्या उत्पन्नानुसार 10% ते 30% कर द्यावा लागेल. तर जुन्या पद्धतीने तो तुमच्या सर्वसाधारण, जेष्ठ, अतिजेष्ठ या प्रकारानुसार ₹12500/-, ₹10000/- किंवा 0 + वरील रकमेच्या 20% ते 30% असेल.
याउलट
■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार.
अशा प्रकारे अधिकाधिक लोक नवीन करप्रणालीत यावेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले जात आहेत.
ज्याचे उत्पन्न ₹752500 किंवा त्याहून कमी आहे त्यास नवीन पद्धतीने प्रमाणित वजावटीचा फायदा घेऊन कोणताही कर भरावा लागणार नाही तर जुन्या पद्धतीने मोजणी केल्यास सर्वसाधारण व्यक्तीस ₹2 लाख 80/C योजना + राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात टाकून कर वाचवावा लागेल. जेष्ठांना आणि अतिजेष्ठांना असलेली करपात्र उत्पन्न मर्यादा आणि मिळणाऱ्या व्याजावरील ₹50 हजाराची सूट (80/TTB) लक्षात घेऊन वरील योजनांत ₹1लाख टाकावे लागतील. सर्वसाधारणपणे इतके उत्पन्न असलेली व्यक्ती होता होईतो काहीतरी करून टॅक्स कसा वाचवता येईल याचा प्रयत्न करत असते त्यामुळे तितकीच कर सवलत नव्या योजनेत देणे ही निव्वळ हातचलाखी आहे थोडक्यात ज्यांचे पगार व अन्य मार्गाने उत्पन्न ₹ 15.5 लाखाहून कमी आहे किंवा जे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना जुन्या पद्धतीतील 80/C च्या ₹2 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नातील वजावटी, प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर याचे गाजर दाखवून जुन्या पद्धतीतील खालील महत्वाच्या सवलती सोडून घ्याव्या लागतील-
★एलटीसी [10(5)]
★घरभाडे [10(13/A)]
★विशेष भत्ते[10(14)]
★करमणूक भत्ता[16(2)]
★संचित तोट्याचे पुढील वर्षात समायोजन
★गृहकर्जावरील व्याज [24(B)]
★घसारा, वाढीव घसारा
★विशेष आर्थिक क्षेत्रास मिळणाऱ्या सवलती
मध्यम उत्पन्न असलेल्या नोकरदार आणि छोट्या व्यावसायिक व्यक्तींच्या सवलती छुप्या पद्धतीने काढून घेऊन-
■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत एवढीच अट आहे.
■54 आणि 54A नुसार होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा राहत्या घरात गुंतवला ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे.
■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही.
मुळात देशात घटनात्मक तरतुदी, मूल्य आणि आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकमेव पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. जे सधन आहेत, ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे त्यांच्याकडून अधिक प्राप्तिकर वसूल करणे, ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे/सवलती देणे आवश्यक असते. आर्थिक क्षमता ही आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करायला हवी. सतत वाढणारी महागाई हा आर्थिक निकष ठरविण्याचा एक महत्त्वाचा घटक असायला हवा. घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करणे आणि एकच करप्रणाली सर्वाना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व असले पाहिजे. सध्या केलेल्या तरतुदी केवळ उच्च उत्पन्न गटास अधिक लाभदायक आहेत. थोडक्यात सुलभतेच्या नावाखाली घोळ अधिक वाढवणे हे सरकारी घोरण आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षांपासून आपले अंदाजित उत्पन्न दोन्ही पद्धतीने मोजून कोणती करप्रणाली आपल्याला लाभदायक ठरेल याचा निर्णय निर्धारित वेळेत संबंधितांना कळवावा. तरतुदी अधिक चांगल्या पद्धतीने नीट समजून घेण्यासाठी जाणकार व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यावे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून सदर लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी)
