जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकून भारताने पाचव्या स्थानावर झेप घेतल्याच्या बातम्या आपण यापूर्वीच वाचल्या असतील. भारतासारख्या खंडप्राय देशात सांस्कृतिक विविधता आहे. वेगवेगळ्या प्रांतात विविध भाषा बोलणारे लोक एकत्रित राहतात. सण उत्सव साजरे करतात. प्रचंड लोकसंख्या, लोकांमध्ये असलेली सर्वाधिक तरुणांची संख्या, स्थानिक विविधता, वैविध्यपूर्ण लोक, संस्कृती, धर्म, मनोरंजनाचे विविध प्रकार आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या संधी यासर्वांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांच्या यादीत अग्रस्थानी आहे.
परदेशातील व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार अन्य कोणत्याही देशात गुंतवणूक करताना तेथिल सकारात्मक गोष्टी कोणत्या आणि नकारात्मक कोणत्या, यांचा अभ्यास करून जर सकारात्मक गोष्टी अधिक असतील तरच गुंतवणूक करतात.
भारतातील सकारात्मक गोष्टी अथवा घटना-
●वाढती लोकसंख्या त्यामुळे कायमच ग्राहकांची उपलब्धता
●साक्षरतेचे वाढते प्रमाण, इंग्रजी भाषेचा प्रभाव, मोठा जाणकार वर्ग
●केंद्रातील स्थिर सरकार, दुबळा विरोध, प्रभावहीन मित्र पक्ष
●वाढत असणारा परकीय चलन साठा
●उच्च बाजारमूल्य असलेला, व्यवहारांची हमी घेणारा भांडवल बाजार
●अन्य देशांच्या तुलनेत मागील 10 वर्षात जीडीपीमध्ये सरासरी 5% हून अधिक वाढ, त्यामुळे लवकरच विकासदर दुहेरी आकड्यात बदलण्याची शक्यता
तुलनेत ठळकपणे लक्षात येतील अशा नकारात्मक बाबी-
●संपत्तीचे असमान वितरण, त्यामुळे वाढणारी गरिबांची संख्या
●विविध नियमकांची अकार्यक्षमता त्यामुळे कागदोपत्री सगळं छान पण अंबलबजावणी प्रभावी पद्धतीने नाही
●नोकरशाही, राजकीय दबाव
●सबसिडीत सातत्याने होणारी वाढ
या सारखी अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हाने आहेत तरीही त्यातून सार्वत्रिक समाधान होईल असे मार्ग काढले जात आहेत. विविध आर्थिक निर्देशांक त्याच्याशी संबंधीत माहिती परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यास मदत करतात, ते अधिकृत आणि विश्वासार्ह असावेत अशी अपेक्षा असते. ही माहिती सरकार, सरकारची विविध खाती, खाजगी संस्था यांच्याकडून मिळवता येते.
माहिती मिळवण्याचे विविध मार्ग-
सरकारकडून प्रसारित केली जाणारी आकडेवारी-
◆सरकारच्या कॉमर्स मिनिस्ट्रीकडून सादर करण्यात येणारे रिपोर्टस त्याच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करून ते वेळोवेळी अपडेट केले जातात. अर्थ आणि उद्योग खात्याच्या संकेत स्थळाच्या मुख्य पानावर अनेक गोष्टी सहज दिसतील अशा पद्धतीने मांडल्या आहेत यात सर्व अहवाल, मुख्य निर्देशांक जसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन, महागाई, कृषी उत्पादन, बेकारी, बचत, गुंतवणूक, मूलभूत व्यवसायातील वाढ, आयात निर्यात, सरकारी रोख्यावारील व्याज यासारखे 30 हून अधिक निर्देशांक तपशीलवार उपलब्ध आहेत ते तेथून डाउनलोड करूनही घेता येतात. मागील अहवाल पाहता येतात त्याची चालू अहवालाशी तुलना करता येते या सर्वांचा अभ्यासासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो.
◆नियोजन आयोगाकडून अर्थव्यवस्थेसंबंधीत 200 हुन अधिक अहवाल पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध असून त्यातील काही महत्त्वाचे विषय असे-
*अर्थव्यवस्थेसंबंधित समग्र अहवाल (national summary level reports)
*शेती, उत्पादन आणि अन्नधान्य वापर, गरिबी संबंधित अहवाल (Agriculture, Food Consumption & Poverty)
*राज्यांच्या वार्षिक योजना (Annual Plan of States -Province)
* राज्यानुसार उत्पन्न, विभागणी, गरिबी, खर्च, कामगार उपलब्धता, बेकारी संबंधित अहवाल (State-wise Indicators of Poverty & Per-capita Expenditure, Labour Force & Employment)
*जागतिक व्यापार, आयात निर्यात, थेट परकीय गुंतवणूक, व्यापारातील तूट यासंबंधीत अहवाल
(World Trade, Exports, Imports, FDI, Balance of Payments)
*ऊर्जा, वीज, ठिबकसिंचन या संबंधी राज्याच्या योजना (Power, Energy, and Irrigation)
*आरोग्य कुटुंबकल्याण, सामाजिक सुरक्षितता, पिण्याचे पाणी शिक्षण योजनांचे अहवाल
(Social Sector—Health & Family Welfar, Drinking Water & Education)
*जागतिक अर्थव्यवस्था जी 20 देशांचा समूह याविषयीचे अहवाल (World Economy & G-20 Countries)
*जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीचे अहवाल (Census)
*साधनसामुग्री वितरण (Demographic & Amenities data)
◆परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (MEA)
The Ministry of External Affairs (MEA)मंत्रालयाकडून तसेच व्यापार आणि उद्योगाशी संबंधित अनेक सरकारी विभाग आर्थिक विषयांवरील अहवाल प्रकाशित करत असतात त्यातील काही विषय असे-
*औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकIndex of Industrial Production,
*राष्ट्रीय उत्पन्नNational Income,
*आठ मूलभूत उद्योग निर्देशांकIndex of Eight Core Industries, India’s Foreign trade,
*गुंतवणूक कलInvestment Trends, *बँकिंगMoney and Banking,
* भांडवल बाजारCapital Market,
*ग्राहकांची बाजारपेठ Consumer Market. *स्थावर मालमत्ता real estate
याशिवाय विविध आर्थिक सर्वेक्षणे, नियोजन याचे अहवाल प्रकाशित केले जातात.
याशिवाय उपलब्ध अन्य मार्ग
●आशियाई विकास बँक
●जागतिक विकास बँक
या बँका अनुक्रमे आशियातील देशाशी संबंधित आणि जगातील सर्व देशांशी संबंधित वरील विषयांचेच विविध अहवाल प्रकाशित करीत असते
●इंडिया इन बिझनेस ही समर्पित साइट विविध विभागांतर्गत अनेक तपशीलवार अहवाल प्रदान करते त्याच्या इतर विभागांमध्ये क्षेत्रनिहाय (कृषी, रिअल इस्टेट इ.) आर्थिक विश्लेषण, सर्वेक्षण आणि बजेट यासंबंधी माहिती मिळू शकते
●इंडेक्स मुंडी या लोकप्रिय संकेतस्थळावर जागतिक अर्थव्यवस्थेची माहिती देणारे आणि आर्थिक निर्देशकांसाठी उपयुक्त संदर्भ मिळू शकतात. हे संदर्भ विविध देश आणि विविध भाषेत उपलब्ध आहेत.
याशिवाय परदेशी गुंतवणूक संस्थांचे व्यावसायिक सल्लागार काही खाजगी एजन्सीजद्वारे वरील अहवाल एकमेकांशी पडताळून पाहून त्यावरील त्याचे मत व्यक्त करणारा अहवाल देतात, त्याचाही गुंतवणूक करण्यापूर्वी विचार केला जातो.
विकासाच्या संकल्पनाच सध्या बदलत असून पूर्वी त्याचे मापन केवळ बेरोजगारी आणि गरिबीत झालेली घट यावर केले जात असे त्याची जागा आता किती परकीय गुंतवणूक येते यावर केली जात आहे. यातही थेट गुंतवणूक आणि संस्थात्मक गुंतवणूक असे दोन प्रकार आहेत. संस्थात्मक गुंतवणूक ही भरवशाची म्हणता येत नाही, त्याने देशाची तात्पुरती गरज भागते आहे. थेट परकीय गुंतवणूक विकासाला चालना देत असल्याने, तिला अधिकाधिक आकर्षित करण्याचे सरकारी धोरण असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
