Reading Time: 5 minutes

वर्ष 2024 मधे आत्तापर्यंत अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या प्राथमिक भागविक्री केल्या. आणखी अनेक मोठ्या कंपन्यासुद्धा या प्रक्रियेत समाविष्ट होण्यासाठी बाजारात येत आहेत.अशी भागविक्री करण्यामागे काय घडामोडी घडत असतात आजच्या लेखामधून आपण माहीत करून घेऊ. 

  • एखादा उद्योग जेव्हा मोठा होतो, तेव्हा व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार होणं आवश्यक असतं. 
  • कंपनीची मालकी खाजगी असताना भांडवल उभारणीवर मर्यादा येतात. दायित्व अमर्यादित असते तसेच या कंपन्यांवरील करांचे दरही अधिक असतात.
  • कंपनीचे रूपांतर खाजगी मर्यादित कंपनीतून सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत केल्याने म्हणजेच त्याचे शेअर्स विक्रीस खुले केल्याने कंपनीला दोन महत्त्वाचे फायदे होतात. 
  • एक म्हणजे शेअर्सच्या विक्रीमुळे प्रवर्तकांनी आधी गुंतवणूक केलेल्या पैशांचा त्यांना मोबदला मिळतो.  
  • आणि दुसरं म्हणजे कंपनीच्या प्रगतीसाठी शून्य दराने भांडवल उपलब्ध होते. कंपनीच्या दृष्टीने काही प्रमाणात मालकीचे हस्तांतरण होते, तर मिळालेल्या अधिमूल्याने(प्रीमिअम) गंगाजळीत भर पडते.
  • उपलब्ध भांडवलावर शेअर धारकांना डिव्हिडंड दिलाच पाहिजे, असे बंधन नसते. तसेच अधिमूल्य(प्रीमिअम)किती घ्यायचे हे ठरवण्याचा अधिकार कंपन्यांना असतो, यामुळे  अधिकाधिक अधिमूल्य मिळावे, यासाठी सर्व कंपन्या प्रयत्न करीत असतात. 
  • शेअरबाजार सकारात्मकतेमुळे वाढत असेल तर अधिमूल्य अधिक देण्याची गुंतवणूकदारांची तयारी असते. अनेकांना शेअर्स लिस्ट झाल्यावर ताबडतोब विकून झटपट फायदा मिळवण्याचे आकर्षण असते. यातून किती नफा होईल, याच्या सर्वसाधारण अंदाजावर आणि बाजाराच्या परिस्थितीवर भागविक्री सफल होईल की नाही ते अवलंबून असते.
  • एखादी कंपनी जेव्हा आपले शेअर्स जनतेला देण्याचं ठरवते, तेव्हापासून भागविक्री प्रक्रिया चालू होते. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्यानं त्यात कंपनीला कायदा, भांडवल बाजार आणि बाजार नियामक सेबी यांच्या नियमांचे पालन करावे लागते. 
  • हे नियम गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करणारे, त्याचबरोबर भांडवल बाजाराचा विकास साधणारे असे असतात. परिस्थिती आणि अनुभव यानुसार त्यात आवश्यक ते बदल वेळोवेळी करण्यात येतात. 

अधिक माहिती : आयपीओ आणि ग्रे मार्केट 

प्रारंभिक भागविक्रीचे टप्पे

यात प्रारंभिक भागविक्रीचे टप्पे आपण समजून घेऊ. 

  • अधिकाधिक कंपन्या त्यांची भागविक्री आयपीओ आणि फॉलो ऑन ऑफरच्या माध्यमातून बाजारात घेऊन येत असतील, तर ते देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेचं लक्षण मानलं जातं.
  • कायद्याच्या दृष्टीने भारतात, देशातील कोणत्याही भागातून व्यवहार करता येईल; अश्या  राष्ट्रीय स्तरावरच्या कोणत्याही एका शेअरबाजारात शेअर्सची नोंदणी करावी लागते. 
  • मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार हे दोन राष्ट्रीय स्तरावरचे शेअरबाजार आहेत. बहुतेक आघाडीच्या कंपन्या गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी दोन्ही शेअरबाजारामध्ये नोंदणी करतात. 

आयपीओ : बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड 

या बाजारामधे अपेक्षित अश्यापद्धतीने ही नोंदणी करावी लागते यासाठीचे टप्पे पुढीलप्रमाणे –  

  1. मर्चंट बँकर्स (लीड मॅनेजर)ची नियुक्ती – 
  • नोंदणीच्या या पूर्ण प्रक्रियेत मर्चंट बँकर्सची भूमिका महत्त्वाची असते. या भागविक्री संबधित सर्व घटकांचा समन्वय साधण्याचे काम मर्चंट बँकर्स करत असतात. 
  • लीड मॅनेजर ही सेबीकडे नोंदणी केलेली वित्तीय संस्था असून ती कंपन्यांच्यावतीने निधी उभारणं, सल्लागार सेवा प्रदान करणं, अपेक्षित पैशांहून कमी भरणा झाल्यास, उर्वरित रकमेची हमी देणं, म्हणजेच इश्यू अंडरराईट करणं,  या सारखी कामं मर्चंट बँकर्स कडून केली जातात.
  • इश्यू साईज मोठी असल्यास एकापेक्षा अधिक लीड मॅनेजर असू शकतात.
  • अनेक बँकांनी सेबीकडून इतर वित्तीय संस्थासारखा लीड मॅनेजर म्हणून व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवला आहे. समभाग जारी करणारी कंपनी आणि लीड मॅनेजर चर्चा करून शेअर्स विक्रीचा अंतिम मसुदा बनवतात.
  1. सेबीकडून अंतिम मसुद्यास मान्यता– 
  • समभाग जारी करणारी कंपनी आणि लीड मॅनेजर चर्चा करून शेअर्स विक्रीचा तयार झालेला अंतिम मसुदा सेबीकडे पाठवला जातो. 
  • त्यातील तपशीलासंबंधात काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास त्याची पूर्तता केली जाते. यानंतर मसुदयाला मान्यता दिली जाते. यासगळ्यासाठी दोन ते चार महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.
  • जर बाजाराच्या एसएमइ प्लँटफॉर्मवर शेअर्सची नोंदणी करायची असेल तर फक्त शेअरबाजारची परवानगी आवश्यक आहे. यासाठी भागविक्री मसुदा हा सेबीकडे न जाता सरकारच्या कंपनी प्रबंधक विभागाकडे (MCA) जातो.
  1. शेअरबाजाराची परवानगी– 
  • ज्या बाजारात शेअर नोंदवला जाणार आहे, त्या बाजाराकडून व्यवहार करण्यासाठी तत्त्वत: मंजुरी घेतली जाते. यासाठी सेबीकडे पाठवलेला तपशिल आणि अंतिम मसुदा एक्सचेंजकडे पाठवला जातो त्यांनंतर त्याची पडताळणी करून मंजुरी दिली जाते.
  1. आयपीओ किंमत निर्धारण- 
  • लीड मॅनेजर आणि संबंधित कंपनी मिळून कोणत्या पद्धतीने भागविक्री करायची आणि त्यावर किती अधिमूल्य घ्यायचे ते ठरवतात. 
  • सध्या दोन प्रकारे किंमत निर्धारीत केली जाते. 

निश्चित पद्धतीने– यामधे अधिमूल्यासहित एकच निश्चित किंमत ठरवण्यात येते. इश्यू ओपन होण्यापूर्वी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स दिले जातात आणि त्याच भावाने नंतर गुंतवणूकदारांना दिले जातात.

बुक बिल्डिंग पद्धतीने– यामधे एक प्राईज बँड निश्चित करून त्यातून देकार मागवले जातात. यामधे इश्यू ओपन होण्याआधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स वाटप केले जाते आणि कोणत्या भावाने शेअर्स दिले ते देखील जाहीर केले जाते. बहुतेक त्याच भावाने हे शेअर्स किरकोळ गुंतवणूकदारांना दिले जातात. क्वचित या भावात किरकोळ सूटही (साधारण 5%) देण्यात येते.

  1. शेअर बाजाराकडे सादर करण्याचा मसुदा– 
  • गुंतवणूकदारांच्या सर्वसाधारण माहितीसाठी कंपनीकडून एक मसुदा पाठवला जातो. यात सेबीला पाठवलेल्या माहितीशिवाय अगदी अलीकडच्या घडामोडीपर्यंतची बारीकसारीक माहिती दिलेली असते. 
  • यानंतर इश्यूची तारीख जाहीर होते. इश्यू सुरु होण्यापूर्वी किंवा सुरू असताना कंपनीबद्दल महत्वाची बातमी आली तर त्याला वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी दिली जाते.
  1. प्रसिद्धी- 
  • विविध माध्यमातून आणि जाहिरात एजन्सीजच्या मदतीने लीड मॅनेजर जाहिरात करतात. कंपनी प्रवर्तकांसोबत विविध शहरात गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतात; त्याला पत्रकार, माध्यम प्रतिनिधी विश्लेषक यांना आमंत्रण दिले जाते आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातात. यासर्व व्यापक प्रसिद्धीस “रोड शो” असे म्हणतात.
  1. संस्थात्मक गुंतवणूकदारासाठी इश्यू खुला करणं – 
  • सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांना शेअर्स खुले करण्यापूर्वी, पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना इश्यू खुला करतात. 
  • संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी किमान गुंतवणूक दहा कोटी रुपये आहे. त्याचे वाटप प्रमाणशीर पद्धतीने आणि पब्लिक इश्यूच्या किमान एक दिवस आधी पूर्ण केले जाते.
  1. पब्लिक इश्यू – 
  • यानंतर इश्यू सर्वाना खुला केला जातो. यासाठी बोली लावल्याने शेअर्स निश्चित मिळतील याची खात्री नसल्याने, वरील भाव पातळीवर(अप्पर प्राइस बँड)अर्ज केला जातो. त्याचे सोडत काढून वाटप केले जाते. 
  • इश्यू  किमान तीन ते कमाल दहा दिवसांसाठी खुला असतो. प्रत्येकाला यासाठी एक खास अर्ज क्रमांक दिला जातो.
  1. शेअर्सचे वाटप– 
  • सार्वजनिक वाटप बंद झाले की सर्व डेटा रजिस्टारकडे पाठवला जातो. त्याच्याकडून अर्जाची छाननी केली जाते. 
  • बँक खाते क्रमांक आणि डिमॅट खाते एकाच व्यक्तीचे आहे ना? एका पॅन क्रमांकावरून एकच अर्ज आला आहे ना? त्रितीय पक्षी आलेले अर्ज नाकारले जातात आणि सोडत काढून प्रमाणशीर पद्धतीने वाटप केले जाते.
  • पात्र धारकांच्या खात्यातून रक्कम काढली जाऊन त्या रकमेचे शेअर्स त्याच्या डिमॅट खात्यात वर्ग केले जातात. ही सर्व माहिती संबंधितांना कळवली जाते.
  1. शेअर्सची शेअरबाजारात व्यवहारासाठी सुचिबद्धता– 

ज्या दिवशी शेअर्स सुचिबद्ध होणार असतील; तेव्हा गडबड न होता शेअर्सचे वास्तविक मूल्य खालील पद्धतीने शोधले जाते.

  • यासाठी शेअरबाजाराकडून विशेष सत्र चालवले जाते. सकाळी 09:00 ते 09:45 हे बाजारपूर्व सत्र असते. यात इतर शेअर्ससाठी असलेल्या बाजारपूर्व सत्रासारख्या ऑर्डर्स टाकता येतात, रद्द करता येतात अथवा दुरुस्त करता येतात.
  • यानंतर त्याच्या पुढच्या 10 मिनिटात (सकाळी 09:46 ते 09:55) जुळवाजुळव करून प्रारंभिक किंमत शोधली जाते आणि संबंधित व्यक्तींना ती कळवली जाते. 
  • शेअरच्या भावात फार फरक पडू नये, यासाठी त्यावर सर्किट फिल्टर लावले जातात, त्यामुळे त्याखालील अथवा वरील किमतीच्या ऑर्डर आपोआप रद्द केल्या जातात. 
  • यानंतर सकाळी 09:56 पासून सत्रसमाप्तीपर्यत ऑर्डर टाकल्या जाऊ शकतात, रद्द केल्या जाऊ शकतात अथवा सुधारल्या जाऊ शकतात.
  • सकाळी दहा नंतर सदर शेअर्सचे नियमित व्यवहार सुरु होतात. पहिल्या दिवशी या शेअर्समधे डे ट्रेडिंग करता येत नाही. शॉर्ट करता येत नाही, फक्त डिलिव्हरीचेच व्यवहार होतात. 
  • तसेच या शेअर्समधे “आज घ्या,उद्या विका” (बाय टूडे, सेल टुमारो-BTST) या पद्धतीचे व्यवहार होऊ शकत नाही. या पद्धतीत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार बाजार नियामक म्हणजेच सेबीला आहे.
  1. बाजार नियमांचे पालन
  • नोंदणी झालेल्या कंपनीस शेअरबाजार नियमावलीचे पालन करावे लागते.एसएमइ कंपनीच्या बाबतीत दस्तऐवज मंजुरी सेबीऐवजी संबंधित शेअरबाजाराकडून मिळवली जाते. इश्यू येण्यापूर्वी त्याची माहिती देणारे सर्व दस्तऐवज रजिस्टार ऑफ कंपनीस या सरकारी खात्याकडे सादर करावे लागतात. 
  • आयपीओला त्याच्या आकारमानानुसार सेबीकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी 3 ते 12महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, तर एक्सचेंजकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. 
  • सध्या प्रत्यक्षात मंजुरी मिळण्याचा कालावधी याहून कमी झाला आहे. सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यावर एक वर्षाच्या आतमधे भांडवल विक्री करावी लागते.अन्यथा घेतलेली परवानगी रद्द होते. सध्या आयपीओ ते नोंदणी प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी सर्वसाधारणपणे पुढील प्रमाणे आहे. 

आयपीओचे नियोजन करणं – 2 आठवडे 

आयपीओची तयारी करणं –  4 आठवडे 

मसुदा बनवणं – 1 आठवडा

सेबीकडून मान्यता मिळवणं –  4 ते 6 आठवडे

एक्सचेंज मान्यता मिळवणं – 2 ते 3 आठवडे

आयपीओ कालावधी – 3 ते 10 दिवस

शेअर वाटप – इश्यू बंद झाल्यावर एक कामाच्या दिवसात(वन वर्किंग डे)

लिस्टिंग – इश्यू बंद झाल्यावर तीन कामाच्या दिवसात(थ्री वर्किंग डेज)

अधिकाधिक पारदर्शकता वाढवून हा कालावधी आणखी कमी कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. 

©उदय पिंगळे

अर्थ अभ्यासक(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपन्यांचे प्रकार भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष…

Leave and license Agreement: भाडेकरार करताना लक्षात ठेवा या महत्वाचा गोष्टी

Reading Time: 3 minutes भाडेकरार कसा असावा याचा नमुना उपलब्ध असून त्यात परस्पर संमतीने काही बदल करता येतात. यात खालील गोष्टींचा उल्लेख असणे जरूर आहे.