Untitled design – 1
Reading Time: 4 minutes

व्यवसाय सुरू करण्याचे अनेक पर्याय आहेत त्यासाठी कंपनीची स्थापना केलीच पाहिजे असं कोणतंही बंधन नाही. नवीन उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी असलेले विविध पर्याय हे व्यवसायाचं स्वरूप आणि आकारमान यावर ठरतात कालांतराने त्यात बदल केले जातात.

 सध्या उपलब्ध असलेले महत्वाचे पर्याय असे आहेत-

  • एकमेव मालकी
  • भागीदारी किंवा मर्यादीत दायित्व भागीदारी
  • एकल, खाजगी किंवा सार्वजनिक कंपनी
  • संयुक्त उपक्रम

या प्रत्येकाचे कमीअधिक फायदेतोटे असून त्यात अनेक बारकावे आहेत.

        तुमचा व्यवसाय झपाट्याने वाढत असेल तर त्याच्या वृद्धीसाठी भागीदारी अथवा कंपनी हे पर्याय असू शकतात. त्याची स्वतंत्र नोंदणी करावी लागते, त्यांना व्यक्तिप्रमाणे स्वतंत्र आणि कायदेशीर अस्तीत्व असते. संयुक्त उपक्रमात यातील एकाच प्रकारचे वेगळेवेगळे अथवा वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यावसायिक एकत्र येऊन करार करतात आणि संयुक्तपणे एक अथवा अनेक उद्योग व्यवसाय करतात.

          या सर्वच उद्योजक व्यावसायिकांना व्यवसाय करत असताना काही निकष पूर्ण होत असल्यास हिशोबाची पुस्तके ठेवणे अनिवार्य आहे-

◆उत्पन्न ₹ 120000/- किंवा एकूण विक्री, उलाढाल, पावत्या या मागील तात्काळ तीन वर्षातील कोणत्याही एका वर्षात ₹1000000/- हून अधिक आहेत. 

ही अट व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्यासाठी शिथिल करण्यात आली असून त्यांना,

◆उत्पन्न ₹ 250000/- हून अधिक किंवा विक्री,उलाढाल, पावत्या या मागील तात्काळ तीन वर्षातील कोणत्याही एका वर्षात ₹ 2500000/- हून अधिक आहेत.

या पद्धतीने लेखा नोंदी/ हिशोब पुस्तके न ठेवल्यास ₹25000/- दंड होऊ शकतो.

          एका आर्थिक वर्षात ₹ 1 कोटीहून अधिक विक्री, उलाढाल, पावत्या असतील तर त्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. आयकर विवरणपत्र फॉर्म 3 द्वारे मूल्यांकन वर्षाच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे मूल्यांकन केलेल्या विवरणपत्रात सुधारणा करता येत नाही. ज्या व्यवसायाच्या हिशोबाचे मूल्यांकन करावे लागत नाही त्याचे विवरणपत्र मूल्यांकन वर्षाच्या 31 जुलैपूर्वी सादर करावे. 

हे ही वाचा : परदेशातील उत्पन्नावरील दुहेरी कर आकारणी कशी टाळाल ?

           व्यावसायिकांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी जे रेकॉर्ड कायद्यानुसार 6 F नुसार ठेवणे आवश्यक आहे. ते असे

  • कॅश बुक: ही एक अशी नोंद वही आहे ज्यात  रोजच्या रोखीच्या व्यवहारांच्या पावत्या आणि देयके यांची नोंद केलेली असते. हे पुस्तक व्यवसायिकास दिवसाच्या शेवटी किंवा महिन्याच्या शेवटी रोख शिल्लख किती ते समजेल.
  • जर्नल: या नोंद वहीत सर्व दैनंदिन व्यवहाराच्या जमा आणि खर्च यांच्या नोंदी व्यापारी हिशोबाच्या पद्धतीने ठेवल्या जातात.
  • लेजर: ही एक अशी नोंदवही आहे तिथे जर्नल मधून आलेल्या सर्व नोंदी त्याच्या तपशिलासह असतात त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी आर्थिक विवरणपत्र बनवणे सोपे होते.
  • किरकोळ खर्च पेटी कॅशमधून केले जातात, बिलाचे मूल्य अधिक असेल तर मूल्यानुसार यांच्या छायाप्रति तर त्याहून अधिक मूल्य असल्यास मुळप्रति जपून ठेवायला लागतात.
  • जर वैद्यकीय व्यवसायात असाल तर दैनंदिन केस रजिस्टर ठेवून त्यात रुग्णाचा तपशील, प्राप्त शुल्क, प्रदान केलेली सेवा आणि पावतीची तारीख याची वेगळी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दैनंदिन आधारावर औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंचा तपशील ठेवणे आवश्यक आहे.
  • व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा वर दिलेल्या उत्पन्न अथवा उलढालीचा व्यवसाय असल्यास वरीलपैकी कोणत्याही नोंदी ठेवणे आवश्यक नाही. 
  • व्यवसायातील नफा तोटा हा एकूण व्यवसायातील खर्च जसे नोकर असल्यास त्याचा पगार, जागाभाडे, प्रवास, जाहिरात, कर्जावरील व्याज  यासारखे व्यवसायाशी संबंधित खर्च कमी करून काढता येईल. जेव्हा व्यवसाय वाढेल तेव्हा या नोंदी ठेवाव्याच लागतील. 
  • नव्यानेच व्यापार सुरू करणाऱ्या व्यवसायिकाचे व्यवसाय वाढ करणे आणि नफ्यात वाढ करणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठी आवश्यक वरील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात त्यास मनुष्यबळ लावावे लागते अथवा स्वतः लक्ष घालावे लागते.
  •  यातून काहीतरी सूट मिळावी अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी होती, त्यास अनुसरून सन 2015 रोजी अनुमानीत कर आकारणी योजना आणण्यात आली या योजनेनुसार विमा एजंट, विविध प्रकारचे आयोग, प्रवासी वाहतूकदार, मोठ्या प्रमाणात मालवाहू गाड्या चालवणे भाड्याने घेणे अथवा देणे असे व्यवसाय सोडून सर्व व्यावसायिकांना –
  • कलम 44AD नुसार 2 कोटीपर्यंत विक्री, उलाढाल, पावत्या असल्यास असे छोट्या व्यावसायिक याचा लाभ घेऊ शकतील. त्यांना कोणत्याही खातेवह्या ठेवाव्या लागणार नाही अलीकडेच सन 2023 च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा 3 कोटिपर्यत वाढवण्यात आली आहे यातील 95% व्यवहार ऑनलाइन असावेत त्यातून व्यवहारातून 6% आणि ऑफलाईन व्यवहारातून 8% नफा झाला असे गृहीत घराण्यात आले आहे याहून कमी नफा असेल तर तर लेखपुस्तके ठेवून त्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
  • कलम 44ADA नुसार डॉक्टर, वकील, अभियंता, सल्लागार यासारख्या व्यावसायिकांची उलाढाल 50 लाख रुपये असल्यास त्यांना व्यवसायाचा खर्च म्हणून 50% वजावट मिळते. गेल्यावर्षी उलाढाल मर्यादा 75 लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. त्यांना आपले विवरणपत्र फॉर्म 4 मध्ये भरावे लागते.
  • केवळ 10 गाड्या किंवा त्याहून कमी असलेल्या 12 टनाहून कमी क्षमतेच्या मालवाहू वाहतूक व्यावसायिकांना  प्रति गाडी प्रति महिना ₹7500/- उत्पन्न तर त्याहून मोठ्या गाडीस प्रतिटन ₹ 1000/- उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून कलम 44AE खाली उत्पन्न दाखवून त्यानुसार अनुमानीत कर योजनेचा लाभ घेता येतो.

माहितीपूर्ण : आयकर खात्यातील फॉर्म 10 A आणि फॉर्म 10 AB

 किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक आणि छोटे वाहतूकदार हे वर दिलेल्या मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असेल तर ते जाहीर करू शकतात पण ते विहित मर्यादेहून कमी असल्यास त्याच्या काटेकोर नोंदी ठेवून लेखापरीक्षण करावे लागेल.

अनुमानीत कर आकारणीचे फायदे-

  • कलम 44AD नुसार अनुमानीत उत्पन्न उलढालीच्या 6% ते 8% मानले जाते तर 44ADA नुसार व्यवसायाच्या खर्चास सरसकट 50% सूट दिली जाते.
  • कोणत्या कायदेशीर खातेवह्या ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
  • लेखापरीक्षण करण्याची गरज नाही.
  • कर आगाऊ भरावा लागत असला तरी तो प्रत्येक तिमाहीत भरण्याऐवजी 15 मार्च पर्यंत करभरणा केला तरी चालतो दायित्व 10 हजाराहून अधिक नसेल तर 31 मार्चपर्यंत करभरणा करता येईल.
  • भारताबाहेरील गिऱ्हाहिकाशी व्यवहार करत असल्यास व्यवसायिकास त्याच्या बँक खात्यात क्रेडिट मिळेल आणि परदेशी ग्राहकाने तेथील स्थानिक कायद्यानुसार पेमेंट करण्यापूर्वी मुळातून करकपात घेतला असेल तरी तो विवरणपत्र भरून परत मिळवता येईल. जर कर कापला नसेल तर काळजीचे कारण नसून फक्त या पावत्या एकूण उत्पन्नात मिळवाव्या लागतील.

अनुमानीत कर आकारणीचे तोटे-

  • एकदा ही पद्धत स्वीकारली की उत्पन्न उलाढाल वाढल्याशिवाय किंवा 5 वर्षे त्यात बदल करता येत नाही.
  • यात गृहीत घरलेल्या नफा अगर उलाढाल फायदेशीर नसल्यास त्यातून बाहेर पडल्यास पुन्हा पाच वर्षे पुन्हा ही पध्दत स्वीकारता येणार नाही.

       उद्योग व्यावसायिकांना उपयुक्त होईल त्यांना किमान कर भरावा लागेल अशी ही योजना असून अनेक व्यावसायीक त्याचा लाभ घेत आहेत.

 

©उदय पिंगळे

अर्थ अभ्यासक

 

(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.