ऍपद्वारे लोन घेताय? मग हे आधी वाचा – डिजिटल कर्ज देणाऱ्यांवर आरबीआयची करडी नजर !

Reading Time: 2 minutes
  • पैशांची निकड असल्यास, तात्काळ रकमेची गरज असल्यास अनेकांना ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या अ‌ॅपद्वारे कर्ज घेण्यास मोह होतो. अनेक कर्ज देणारे असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आहेत. यांमुळे कर्ज घेणं आता अधिक सोपे झाले आहे. हे प्लॅटफॉर्म्स जितके सहज व सोपे वाटतात तितकेच धोकादायक आहेत कारण काही वेळा डिजिटल कर्जे देणाऱ्या कंपन्यांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक होते. 
  • अशा अनेक फसवणूकीच्या घटना घडत होत्या व यांचा इतर वाईट मार्गांसाठी वापर होत होता. ही फसवणूक टाळण्यासाठी व कर्ज व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 
  • रिझर्व्ह बँकेकडून, ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर कोणते निर्बंध घालण्यात आले आहेत, कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत, हे या लेखामध्ये आपण जाणून घेऊयात.

 

रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय –

    • डिजिटल किंवा ऑनलाइन पद्धतीने कर्ज घेतले असेल, तरी त्या कर्जाची रक्कम बँक खात्यात थेट जमा होणे,हे कंपन्यांना अनिवार्य केले आहे.
  • प्रतिबंध करण्यात आले आहे – 
  • मिस-सेलिंग, 
  • माहितीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन, 
  • अनुचित व्यवसाय पद्धत, 
  • अवास्तव व्याजदर लावणे व 
  • कर्जवसूल करताना विविध दंड आकारणे, 
  • रिझर्व्ह बँकेने प्रमाणित केलेल्या कंपन्यांनाच फक्त कर्जपुरवठा करण्याचा व्यवसाय करता येईल.

 

नक्की वाचा – Digital Lending: तुम्ही डिजिटल सावकाराच्या जाळ्यात अडकलात तर नाही ना?

 

रिझर्व्ह बँकेकडून कोणकोणते निर्बंध लावण्यात आले आहेत ?

 

व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश – 

  • कर्जाची सेवा देणाऱ्या संस्थांना व डिजिटल कर्ज अ‌ॅप, यांना त्यांच्या सर्व सेवेमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, आता कर्जदाराच्या बँक खात्यांद्वारे सर्व कर्जे वितरित करण्यास आणि परतफेड करावी लागणार आहे. 
  • ग्राहकांना – 
    • या कर्जावरील व्याजदर, 
    • कर्ज परतफेडीची एकूण रक्कम आणि 
    • कर्ज वितरणातील अटी व शर्ती 
  • यांची संपूर्ण माहिती देणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे आता कर्जदार कोणत्याही छुप्या अटी लादु शकत नाहीत. 
  • यापुढे मध्यवर्ती बँकांना, कर्जाच्या नावाखाली कोणतेही अतिरिक्त शुल्क वसूल करता येणार नाही. 
  • कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही, याचाही तपास बँकांना करावा लागणार आहे. कर्जदाराची आर्थिक स्थिती लक्षात घेतल्याशिवाय कर्ज देता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

 

क्रेडीट मर्यादा अपोआप वाढवू शकत नाही –

  • रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या नियमांनुसार, कर्जदाराच्या पूर्वसंमतीशिवाय कर्जदाराची क्रेडिट मर्यादा वाढवण्यास निर्बंध घातले आहेत. 
  • जानेवारी २०२१ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या या समितीने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये काही शिफारसी केल्या होत्या, ज्यामध्ये डिजिटल कर्जदारांवर कठोर नियम लागू करण्यात आले होते. यातील काही शिफारसी मंजूर झाल्या आहेत, तर अनेक शिफारसी अजूनही विचारधीन आहेत.

 

आरबीआयचे नियम काय आहेत ?

    • नियमावलीनुसार, कर्ज देणे आणि वसूल करणे हे अधिकार अशाच संस्थांना आहेत, ज्या विद्यमान व्यवस्थेनुसार योग्यप्रकारे नियमित होतात. 
  • कर्ज देण्याचे किंवा ते कर्ज वसूल करण्याचे काम तिसऱ्या पक्षाला म्हणजेच थर्ड पार्टीला दिले जाऊ शकत नाही. 
  • डिजिटल अ‌ॅप कर्ज देण्यासाठी काही शुल्क घेत असतील, तर त्याचा ग्राहकांवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडता कामा नये. 

 

डिजिटल अ‌ॅपवरून केवळ आवशयक डेटाच संकलित केला जावा. तसेच संकलित केलेल्या डेटाचे ऑडीट मग स्पष्ट व्हायला हवे व डेटा संकलनास कर्ज घेणाऱ्याची परवानगी देखील असायला हवी.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!