रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बुधवारी (दि. १ ऑगस्ट २०१८) ला झालेल्या बैठकीमध्ये रेपो-रेट पाव टक्क्याने वाढवला जाणार असल्याचे ठरले आहे. आता हा रेट ६.५% इतका झाला आहे. सरकारच्या अनेक प्रयत्नांनतरही महागाईचा दर सतत ४ टक्क्याच्या वरच राहिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेपो-रेटमधली गेल्या २ महिन्यांतली ही सतत दुसरी वाढ आहे. या दरवाढीमुळे अर्थातच कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कम वाढणार आहे. त्यामुळे महागाईचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अश्या दोन्ही प्रकारचा फटका कर्ज घेतले असणाऱ्या सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. सध्या घेतलेले कर्ज व भविष्यात घेणार असणाऱ्या अश्या दोन्ही कर्जांवर ह्याचा परिणाम दिसून येईल.
पाव टक्के व्याजदर वाढवल्यास मासिक हप्त्यावरील परिणाम, अंदाजे-
कर्जाचा कालावधी- २० वर्षे
कर्ज |
पूर्वीचा व्याजदर % |
पूर्वीचा मासिक हप्ता (EMI) |
अंदाजे वाढ |
नविन व्याजदर |
नविन मासिक हप्ता (EMI) |
३० लाख |
८.५० |
२६,०३४ |
४७७ |
८.७५ |
२६,५११ |
६० लाख |
८.५० |
५२,०६९ |
९५३ |
८.७५ |
५३,०२२ |
७५ लाख |
८.५० |
६५,०८६ |
११९२ |
८.७५ |
६६,२७८ |
1. रेपो रेट म्हणजे काय?
कर्जाची गरज फक्त सामान्य माणसालाच नसते, तर नोकरदार आणि व्यवसायिक ह्यांच्या पलिकडे खुद्द वित्तसंस्थांना म्हणजे बँकांनाही असते. अनेकदा विविध कारणांसाठी फंडिंग म्हणून वित्तसंस्थांनाही पैशांची गरज भासते. ही गरज देशाच्या केंद्रिय बँकेकडून कर्ज घेऊन भागवली जाते. वित्तसंस्थांना देशाची केंद्रिय बँक म्हणजेच भारताची रिझर्व बँक हे कर्ज ज्या दराने पुरवते, त्याला रेपो रेट म्हणतात.
2. रेपो रेट का वाढवला जातो?
ह्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी सरळ आहे. ते म्हणजे महागाई. महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली की रेपो रेटमधली दरवाढ ही निश्चित असते.
3. महागाई वाढते म्हणजे काय?
-
लोकांच्या हातातला पैसा वाढला की त्यांची खरेदीक्षमता वाढते. समजा, आपल्याकडे कोणत्यातरी फायद्यातून जास्त पैसा आला, पगार वाढला किंवा इतर काही नफा झाला, तर आपल्याकडचे पैसे वाढतात. पैसे आल्यावर आपण आपल्याला हव्या असलेल्या किंवा कधीपासून गरजेच्या असणाऱ्या परंतु पैश्याअभावी घेऊ शकत नसलेल्या वस्तू/सेवा खरेदी करतो. म्हणजेच आपली खरेदीक्षमता वाढते.
-
खरेदीक्षमता वाढल्यावर वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढते. त्याचप्रमाणात त्या वस्तू व सेवांचा पुरवठा वाढतोच असे नाही.
-
वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढल्यावर त्या वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीही वाढतात.
-
असे दर वाढले की आपण महागाई वाढली असे म्हणतो.
-
म्हणजेच आपली खरेदीक्षमता वाढली की महागाई वाढते. देशाच्या आर्थिक दृष्टीने बघितलं तर ह्याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, बाजारात पैशांचा पुरवठा जास्त होतो आहे.
4. महागाई वाढल्याने रेपो रेट आणि मासिक हप्ता ( EMI ) कसा वाढतो? रेपो रेट वाढल्याने महागाई कशी नियंत्रणात येते?
-
महागाई वाढली म्हणजे लोकांच्या ताब्यात म्हणजेच बाजारात पैसा जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे.
-
हा जास्तीचा पैसा नियंत्रणात आणून कमी करण्यासाठी, आणि महागाई कमी करून अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू रहाण्यासाठी देशाच्या आर्थिक आघाडीवर काही निर्णय घेणे गरजेचे ठरते. देशाची आर्थिक आघाडी सांभाळणारी संस्था म्हणजे देशाची केंद्रिय बँक अर्थात रिझर्व बँक.
-
अशा परिस्थितीत रिझर्व बँक रेपो रेट वाढवते. रेपो रेट वाढणे ही देशातल्या कोणत्याही बँकेसाठी चांगली बातमी नक्कीच नाही. कारण, बँकाना वेळोवेळी लागणाऱ्या कर्जाची रक्कम ही त्यांना जास्त दराने मिळणार असते. म्हणजे बँकेचा आर्थिक भार वाढतो.
-
हा आर्थिक भार बँका त्यांच्या ग्राहकांकडून वसूल करतात.
-
परिणामी, आपल्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या रकमेत वाढ होते आणि आपले मासिक हप्ते ( EMI ) वाढतात. त्यामुळे आपले पैसे बाजारात वस्तू व सेवा-सुविधा खरेदी करण्याऐवजी बँकेकडे जातात आणि आपली खरेदीक्षमता कमी होते.
-
आपली खरेदीक्षमता कमी झाल्याने वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते. ही मागणी कमी झाल्याने त्यांचे भाव आपोआप उतरतात आणि महागाई कमी होऊन नियंत्रणात येऊ लागते.
(चित्र सौजन्य- https://goo.gl/EDEVFv )