SEBI: नियमकांची धरसोड

• सेबीची स्थापना होऊन 12 मार्च 1988 रोजी होऊन त्यांना 31 जानेवारी 1992 ला रीतसर कायदेशीर अधिकार मिळाले.
• भांडवल बाजारात विविध भांडवल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे, बाजार व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवणे, रोखेबाजारात अनेक सोईसुविधा उपलब्ध करून देऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे ही या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे.
• यास अनुसरून या संस्थेचे कार्य असावे अशी गुंतवणूकदारांची रास्त अपेक्षा आहे.
• या कालखंडात अनेक सुधारणा झाल्या त्यामुळे लोकांचा भांडवल बाजारावरील विश्वास वाढला असे असले तरी सेबीचे अनेक निर्णय आज 28 वर्ष होऊन गेल्यावरही वादग्रस्त ठरत आहेत.
• अनेक प्रकरणात सेबीने दिलेले निर्णय त्यावरील अपिलेट संस्था सॅट यांनी रद्द केले.
• नियंत्रणातील त्रुटींचा पुरेपूर फायदा घेऊन हर्षद मेहता पासून अनुग्रह पर्यंत अनेक घोटाळेही झाले.
• राष्ट्रीय शेअरबाजारात झालेला को लोकेशन घोटाळा हा आजवरच्या इतिहासात कदाचित सर्वात मोठा घोटाळा असू शकेल. 
• बाजारात गैरव्यवहार झाल्यास त्याची निश्चित जबाबदारी कोणत्या घटकाची हे सेबीसारख्या संस्थेला अजूनपर्यंत जमू नये हे त्यांचे अपयश आहे.
• कोणतेही नियम आमलात आणले तर त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची सक्षम कार्यक्षम तपास यंत्रणा नसणे, तिची अंमलबजावणी करण्यास दुर्लक्ष करणे म्हणजे असे नियम फक्त केवळ नावालाच! याशिवाय दुसरे काही नाही.
• आज उघडपणे नामवंत वृत्तपत्रातून शेअरबाजारातून / कमोडिटी मार्केट मधून महिना 5 ते 8% परतावा मिळवा, शेअरबाजारातून कोट्याधीश व्हा या सारख्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. इंदोर, राजकोट, जामनगर येथून लोकांना चुकीची माहिती देऊन आकर्षित करणारे फोन येत आहेत.
• अनुग्रह या ब्रोकिंग फर्मचा अलीकडे उघडकीस आलेला घोटाळा हा सेबी(बाजार व्यवहारावर नियंत्रण नसणे), क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन (शेअर हस्तांतर करताना आपली जबाबदारी झटकणे,आपल्या सोईचे नियम बनवणे), ब्रोकर (मार्जिन दुरुपयोग करणे), स्टॉक एक्सचेंज (योग्य वेळी मार्जिन थकबाकी वसूल न करणे, अयोग्य बँक हमी स्वीकारणे), बँका (चुकीची बँक हमी देणे) या सर्वांच्या मदतीनेच झाला असूनही जो तो आपली जबाबदारी झटकून ती गुंतवणूकदाराच्या माथी मारीत आहेत.

• सन 2017 मध्ये निरंतर फंडाची (open ended funds) ची ओळख निश्चित ओळख व्हावी त्यामुळे त्यांचे 5 प्रमुख प्रकारात आणि 36 उप प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले.
• एकाच उप प्रकारच्या 2 योजना विलीन किंवा रद्द करण्यात आल्या.
• ज्यांना रचनेतील बदल मान्य नसतील तर कोणताही भार न आकारता निव्वळ मालमत्ता मूल्यानुसार योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय देऊन गुंतवणूकदारांची करदेयता वाढणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. हे करत असताना लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप कशाला म्हणावे हे ही निश्चित करण्यात आले.
• यातील प्रत्येक वर्गीकरणात गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा आणि घोका हा चढत्या क्रमाने वाढत जाणारा आहे.
• यातील मल्टी कॅप फंडाची अशी रचना होती ज्यायोगे बाजाराचा कल लक्षात घेऊन या योजनेचा फंड व्यवस्थापक तिन्ही प्रकारात असलेला धोका कमी करून आपल्या कौशल्याने अधिक परतावा मिळवेल.
• त्यामुळे यातील मालमत्तेची रचना ही तो कधी लार्ज, कधी मिड तर कधी स्मॉल कॅप फंडासारखी असेल. सध्या वाढलेला बाजार हा प्रामुख्याने लार्ज कॅप शेअर्समधील वाढीमुळे झालेला असल्याने आता त्यांच्यावर प्रत्येक प्रकारात किमान 25% गुंतवणूक करण्यास सांगणे हे गुंतवणूकदाराच्या हिताचे असल्याचा निष्कर्ष सेबीने कोणत्या आधारावर काढला हे समजण्यास मार्ग नाही.
• आधीच सर्व योजनांची पुनर्रचना करताना फंडांना फार मोठा फटका बसला त्यामुळे अनेक योजनांचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य, निर्देशांक 30000 वरून 42000 हून अधिक वाढूनही तळाशी राहिल्याने अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्या फंड कामगिरीवर समाधानी नाहीत.त्यातील अनेकजण गुंतवणूक काढूनही घेत आहेत.
• त्यावर आलेले करोना संकट त्यानंतर वाढलेला बाजार यामुळे आता कोठे मिड, स्मॉल कॅप मध्ये थोडी हालचाल चालू झाली आहे.
• या कालावधीत जी पडझड झाली त्यात मल्टी, लार्ज कॅप यांना त्याची कमी झळ पोहोचली. आता या परिस्थितीत मल्टी कॅप फंडांनी लार्ज कॅप विकून त्यांना मिड, स्मॉल मध्ये गुंतवणूक करण्याची सक्ती करणे अन्यायकारक वाटते.
• अशा धरसोड वृत्तीने गुंतवणूकदारात चुकीचा संदेश पोहोचतो. यातून सेबीला नक्की कुणाचे संरक्षण करायचे आहे?

Share this article on :