पुढच्या महिन्यात (सप्टेंबर 2024) अनेक कंपन्या त्यांच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करत आहेत, येत्या आर्थिक वर्षातली ही शेवटची संधी असेल, कारण 23 जुलै रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातल्या करविषयक नवीन तरतुदी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होतील. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊया.
- एखाद्या कंपनीने स्वतःचेच शेअर्स शेअर्सधारकांकडून विकत घेणं म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमधून (रिझर्व ) रक्कम वापरली जाते, गरज असल्यास कर्जही घेतले जाते.
- पुनर्खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (कॅन्सल) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्यानं त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते.
या पद्धतीने शेअर्स खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात जसे की –
- ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (अंडरप्राइस )आहेत, असं वाटतं त्यांना शेअर्स योग्य भावास (फेअर वॅल्यू) विकण्याची संधी मिळते.
- कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो, त्याचा शेअर खरेदी केल्यामुळे योग्य विनियोग होतो.
- प्रतिशेअर उत्पन्न (अर्निंग पर शेअर ) वाढते.
- विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा कंपनीला भविष्यात फायदा होत रहातो.
- शेअर्सच्या पुनर्खरेदीमुळे कंपनीमधली प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढते.
- शेअर्सच्या पुनर्खरेदीमुळे कंपनीची आर्थिक स्थिति चांगली आहे असे समजल्याने कंपनीवर कोणी ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचा विचार करू शकत नाही.(टेक ओव्हर )
- शेअर्सच्या पुनर्खरेदीमधे कंपनी आहे त्या भावापेक्षा जास्त पैसे ऑफर करते त्यामुळे शेअरहोल्डरला जास्तीचे पैसे मिळतात.
- विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (होल्डर फ्रेम वर्क) तयार होण्यासाठी म्हणजेच विविध लोकांचे किती प्रमाणात आणि कसे होल्डिंग आहे हे समजते. प्रमोटर,शेअर धारक ,इतर इन्स्टिटयूशन यांचे टोटल होल्डिंगमधले परसेंटेज निश्चित होते.
- बाजार मंदीत (बेअर मार्केट )असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर शेअर्सच्या पुनर्खरेदीमुळे शेअर्सचा भाव कमी न होण्यास मदत होते.
- शेअर्सच्या पुनर्खरेदीमुळे भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होतो.
हे ही वाचा : सेबी आणि राइट इश्यू
कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते
- टेंडर ऑफर
- ओपन मार्केट ऑफर
- कंपनी कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला शेअर्सच्या खरेदीची ऑफर देऊ शकते.
टेंडर ऑफर :
- यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ट मुदतीत, कंपनीनं ठरवलेल्या भावानं, ठरावीक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो, हे पूर्णतः ऐच्छिक असते.
- पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी अनुमति दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात.
- जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो.
ओपन मार्केट ऑफर :
- यामध्ये ठरावीक मुदतीत, ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध भावाने किंवा त्याहून कमी भावाने कंपनी थेट शेअरबाजारातून शेअर्स खरेदी करते.
- यामधे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात, त्याचप्रमाणे बोली लावून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते.
हे वाचा : तुम्ही उत्तम कंपन्यांचे शेअर्स कसे निवडू शकता .
कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स :
- अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या कल्याणनिधीस (वेलफेअर फंड) शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठरावीक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचे टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात.
- सेबीच्या नियमानुसार, शेअर्स खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का, किती, कशी, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते.
- 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते.
- 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदीचा निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते, यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते.
- ठरावीक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व धारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते.
- त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स इश्यू करता येत नाहीत.
- अशा तऱ्हेने खरेदी करणं ठरवणं आणि त्याची पूर्तता न करणं हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड किंवा कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात.
- चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीच्या जवळपास जातो. काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते.
- असे असले तरीही या विपरीत काही अशी उदाहरणे आहेत, ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही, तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि तो कधीही खाली आला नाही.
- या पद्धतीने भागधारकांकडून कंपनीने खरेदी केलेल्या शेअर्सवर झालेला भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त होता, तर कंपनीला त्यावर 20% कर द्यावा लागत असे. भागधारकांच्या दृष्टीने हा फायद्याचा सौदा होता. आता म्हणजे 1 ऑक्टोबर 2024 नंतर पुनर्खरेदीची पूर्ण रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यावर नियमित दराने कर आकारणी होईल.
- शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मोजलेली रक्कम भांडवली तोटा समजण्यात येऊन ही रक्कम भांडवली नफ्यात समायोजित केली जाईल.
उदाहरणार्थ,
आरती ड्रग्जने त्यांचे शेअर्स ₹900 ने पुनर्खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. हा भाव 26 ऑगस्टच्या बंद भावाहून 48% ने अधिक आहे.
- 5 सप्टेंबर ही याची रेकॉर्ड डेट असून त्या दिवशी जे शेअरहोल्डर्स असतील, त्यांच्या प्रमाणशीर पद्धतीने आणि छोट्या शेअर्सहोल्डरना अधिक प्राधान्य देऊन शेअर्स खरेदी केले जातील. यातून मिळणारा भांडवली नफा हा भागदारकांना पूर्णपणे करमुक्त असेल.
- या उलट 1 ऑक्टोबर 2024 नंतर अशी खरेदी झाली तर मिळणारी पूर्ण रक्कम म्हणजे ₹900/- ही डिव्हिडंड समजून त्यावर कर आकाराला जाईल. तर खरेदी किंमत ही भांडवली तोटा म्हणून भांडवली नफ्यात समायोजित होईल. असे न झाल्यास तो पुढचे आठ वर्षे पुढे ओढता येईल. यामुळे जे जास्त दराने कर भरतात त्यांना अधिक दराने कर द्यावा लागेल.
- त्यामुळे सध्या आकर्षित करणारी पुनर्खरेदी अधिक दराने कर देणाऱ्यांच्या दृष्टीने भविष्यात कमी आकर्षक ठरू शकेल. ही पुनर्खरेदी जर वाढणाऱ्या करदेयतेवर पूर्णपणे मात करणारी असेल तरच ती किफायतशीर राहील.
याउलट कंपनीला पूर्वी 20% कर द्यावा लागत होता तो आता द्यावा लागणार नाही. यातून सरकारच्या कर उत्पन्नात नक्की किती वाढ होईल ते येणाऱ्या काळात समजेलच. एकीकडे सरकार कररचना सुलभ करण्याच्या गोष्टी करीत असताना सुलभ गोष्टींत बदल करून त्या अधिक किचकट करीत आहे.
सुलभ तरतुदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास 48,000 कोटीहून अधिक रुपयांची शेअर पुनर्खरेदी झाली. आता या तरतुदी केवळ 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंतच उपलब्ध असल्याने अनेक कंपन्या (सध्या 16 कंपन्यांची नावे समजली आहेत) आकर्षक बायबॅक ऑफर घेऊन येत आहेत.
10% शेअर्सची पुनर्खरेदी ही केवळ संचालक मंडळाची मान्यता मिळवून रेकॉर्ड डेट ठरवून पुढील 10 दिवसात पूर्ण करता येत असल्याने यात अजूनही भर पडत राहील. गुंतवणूकदारांनी त्याचे मूल्यांकन करून मिळालेल्या संधीचा लाभ करून घ्यावा.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती शिफारस समजू नये)
