वित्तीय आणीबाणी

Reading Time: 3 minutesआर्थिक आणीबाणी यावर सध्या प्रसार माध्यमातून विविध बातम्या येत आहेत. प्रत्यक्षात ही तरतूद आर्थिक (Economic) संबंधात नसून वित्तीय (Financial) संबंधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक जनहित याचिकाही प्रलंबीत आहे. भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या विविध  तरतुदींनुसार कलम ३५२, ३५६ आणि ३६० यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे.