budget 2019

Reading Time: 3 minutes २०१९ चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. हा १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि संसदीय कामकाज नियमावलीनुसार यात महत्वपूर्ण तरतुदी करता येत नाहीत. लोकनियुक्त सरकारवर तसे कायदेशीर बंधन नसल्याने अनेक गट सक्रिय होऊन त्यांनी, त्यांना अपेक्षित बदलांची मागणी केली. अशा मागण्या सतत पुढे येत असताना, त्या मान्य करायच्या की संसदीय परंपरेचे जतन करायचे? हा सरकारपुढील प्रश्न होता. शेवटी परंपरांना छेद देऊन अनेक महत्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत, त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदींचा आपण विचार करूयात.

Reading Time: 3 minutes साठीच्या वरच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना  त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता सन्मान म्हणून ‘यूबीआय’ देण्याचा प्रस्ताव अर्थक्रांतीने दिला होता. मात्र तूर्तास शेतकरी आणि असंघटित मजूर यांना मदत करणे, सरकारला अधिक महत्वाचे वाटले, हे समजण्यासारखे आहे. पण भविष्यात, ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांना पेन्शन मिळते, ते वगळता) कोणत्याही भेदभावाशिवाय सन्मान म्हणून मानधन देणे, या प्रस्तावाचा विचार सरकारला करावाच लागेल.