आधार कार्ड, जनधन आणि मोबाईल – ऐका पुढील हाका !

Reading Time: 3 minutes सरकारी आणि आर्थिक व्यवहारांतील गुंतागुंत, त्रास आणि मध्यस्थांची अडवणूक नको म्हणून त्याच्यापासून दूर राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक फायद्यांपासून वंचित राहावे लागते. पण आता आधार कार्ड आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे व्यवहार सोपे आणि सुटसुटीत होणार आहेत. नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या बदलांची ही काही उदाहरणे.. 

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

Reading Time: 4 minutes कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या स्थितीत आरोग्य सेतू ॲपसबंधी अनावश्यक वाद उभा राहिला आहे. आधार कार्ड, जनधन बँक खाती अशा व्यापक हिताच्या योजनांमध्येही असेच वाद देशाने पाहिले आहेत. कोट्यवधी गरीबांपर्यंत सुसंघटीतपणे पोचणे, अशाच यंत्रणांमुळे आज शक्य झाले आहे. एवढ्या मोठ्या देशाचे आणि लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी असे प्रयत्न यापुढेही करावेच लागणार आहेत. यापुढेही अशा तथाकथित वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मागील बाकांवर बसविल्याशिवाय बहुजनांचे हित साधले जाऊ शकणार नाही. 

प्रधानमंत्री जन-धन योजनेची माहिती

Reading Time: 3 minutes आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांना बँकांशी आणि डेबिट कार्ड व तत्सम बँकिंग संस्थेशी जोडणे हे जन-धन योजनेचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे. तसेच, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा पाया आणि डिजिटल इंडिया योजनेला पूरक प्रोत्साहन देण्याचे काम ही योजना करते .प्रत्येक घरात दोन बँक खाते या हिशोबाने देशात एकूण, १५ कोटीहून अधिक बँक खाती उघडणे, तसेच बँक क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या ७.५ कोटी कुटुंबांना भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली.

बँक मनी, जनधन योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

Reading Time: 4 minutes कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतपुरवठ्याच्या विस्ताराला अतिशय महत्व आहे. भारतात त्याला अनेक कारणांनी मर्यादा होत्या, पण गेल्या काही दिवसांत बँक मनी सातत्याने वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचा तो अडथळा दूर होतो आहे. पुढील वर्षभरात बँकांची स्थिती सुधारणार, ही बातमी त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला गती देणारी ठरणार आहे.