2024 हे निवडणूक वर्ष असल्याने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. अशा वेळी सर्वसाधारणपणे काही तात्पुरत्या खर्चास मंजुरी घेतली जाते, त्यास लेखानुदान म्हणतात. ते घेत असताना सहसा मोठे करविषयक बदल केले जात नाहीत. या वर्षी आयकर कायद्यात केलेला एक बदल अतिशय महत्त्वाचा असून तो सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांचा (MSME) रोखता प्रवाह ठीकठाक राहावा या हेतूने केला गेला आहे याची अंबलबजावणी चालू आर्थिक वर्षांपासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2024 पासून सुरू झाली आहे.
देशातील अनेक उद्योगांच्या वस्तू आणि सेवा यांच्या बऱ्याच गरजा या सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पूर्ण करतात. नोंदणीकृत पुरवठादार म्हणून त्यांची उद्योगांकडे नोंदणी केलेली असते त्याचप्रमाणे त्यांनी विविध वस्तू सेवा पुरवण्याचे करार उद्योजकांशी केलेले असतात. याचा मोबदला सर्वसाधारणपणे 90 दिवसांनी मिळेल अशा आशयाचे ते करार असतात. नियमित मिळणाऱ्या व्यवसायाचा विचार करताना असा मोबदला या कालावधीत मिळेल हे त्यांनी गृहीत धरलेले असते. या पूरवठादारांपैकी काही जण अगदीच किरकोळ व्यवसाय करत असतात. अनेकांनी व्यवसायधारक म्हणून नोंदणीही केलेली नसते.
अनेकदा त्यांना मिळणारी बिले या 90 दिवसाच्या मान्य असलेल्या कालावधीत न मिळाल्याने त्यांच्या रोखता प्रवाहावर परिणाम होतो. व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी त्यांना बँकेची कॅश क्रेडिट (कर्ज) सवलत वापरावी लागते. त्यामुळे त्यावर आकारलेल्या व्याजचा बोजा या छोट्या उद्योजकाचा व्यवसाय मोडण्यास कारणीभूत ठरतो. 180 दिवसांहून वाढलेली थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई तरी करावी लागते किंवा रक्कम सोडून द्यावी लागते याशिवाय मनस्ताप होतो तो वेगळाच!
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व लक्षात घेऊन हे उद्योग रोजगार निर्मिती करत असल्याने तसेच त्याच्या मालकांला स्वावलंबीत करत असल्याने त्यांना काही कायदेशीर संरक्षण देता येईल का? याचा विचार करूनच आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने आता बदल करण्यात आला असून यातील कलम 43 B मध्ये (h) चा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना त्यांनी दिलेल्या वस्तू आणि सेवांची रक्कम उद्योगांनी विहित मुदतीत देऊ न केल्यास त्यांना सदर रक्कम उद्योगाचा खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही. झालेल्या विलंबाबद्धल त्यांना व्याज द्यावे लागेल हे व्याज व्यवसायाचा खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे देय बिल रक्कम, हे उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारणी केली जाईल.
नक्की वाचा – रोख व्यवहार निर्बंध आणि आयकर कायदा
या द्वारे सूक्ष्म उद्योग आणि लघु उद्योग यांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची यंत्रसामुग्री 1 कोटी रूपये आणि उलाढाल 5 कोटी रुपये असेल तर लघु उद्योग म्हणजे 10 कोटींची यंत्रसामग्री असलेले आणि उलाढाल 50 कोटींहून अधिक नसेल. उद्योगांची नोंदणी न केलेल्या उद्योगांना या सवलतीचा लाभ घेता येईल त्याना मदत व्हावी या हेतूने देय रक्कम 15 दिवसात द्यायची असून नोंदणी केलेल्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना देय रक्कम 45 दिवसात देण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
आता ही तरतूद 1 एप्रिल पासून लागू झाल्याने कोणते फरक पडतील ते पाहू-
पुरवठादारांना होणारे फायदे
- पुरवठादाराने उद्योगाला 29 मार्च 2024 रोजी पुरवठा केला, करारानुसार बिलाची देयता 60 दिवसांची आहे. तरीही उद्योगाला त्याची पूर्तता 25 मे 2024 करण्याऐवजी 13 मे 2024 रोजी करावी लागेल.
- 1 एप्रिल 2024 नंतर आलेल्या बिलाचा क्रेडिट कालावधी कितीही दिवसाचा असला तरी तो 45 दिवसाहून कमी असेल तर त्या वास्तविक तारखेस करावा लागेल आणि 45 दिवसाहून अधिक असेल तरीही 45 व्या दिवशी करावी लागेल.
- वरील पुरवठादारानी आपली नोंदणी सूक्ष्म, लघु उद्योजक म्हणून विभागाच्या पोर्टलवर केली आहे. अशी नोंदणी न केलेल्या सर्व पुरवठादारांना त्याच्याशी क्रेडिट करार केलेला असो अथवा नसो बिलाची रक्कम 15 दिवसात द्यावी लागेल.
जर निर्धारित वेळेत पैसे दिले नाहीत तर दंड व्याज द्यावे लागेल हे दंडव्याज रिजर्व बँकेने जाहीर केलेल्या बँक रेटच्या तिप्पटदराने आणि चक्रवाढ पद्धतीने द्यावे लागेल यासाठी झालेल्या खर्चाची कोणतीही वजावट मिळणार नाही.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना सदर तरतुदी मुळे होणारे फायदे-
- निश्चित पेमेंट सायकल-
- मोठ्या कंपन्या संस्था याना सदर कलमानुसार करार नसेल तर 15 दिवसात आणि असेल तर जास्तीत जास्त 45 दिवसात पेमेंट करावे लागणार असल्याने पेमेंट कधी मिळणार याची निश्चिती असल्याने रोख प्रवाहाची खात्री राहील.
- यासाठी बँकांनी कॉर्पोरेटला देऊ केलेल्या ट्रेड रिसीव्हेबल बिल डिस्कउंटिंग सिस्टीम( TReDS) चा वापर करून एमएसएमइ जरूर असल्यास आधी निधी उभारू शकतील.
- तडजोड सापेक्षता क्षमता (Bargaining Power) अजमावण्याची खात्री:
- या तरतुदीमुळे पुरवठादार अधिक प्रमाणात उभयतास मान्य दराने मोठ्या प्रमाणात वस्तू/ सेवांचा पुरवठा करू शकतील.
- वादविवादात घट :
- पेमेंट वेळेवर होईल आणि उशीर झाल्यास दंडव्याज द्यावे लागेल आणि खर्चाची वजावट मिळणार नसल्याच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे यासंबंधी वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.
मोठ्या उद्योगांना होणारे फायदे:
- कर नियोजन:
- उद्योगांच्या दृष्टीने योग्य वेळेत पेमेंट केले असता खर्च मान्य होत असल्याने आणि उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने कर नियोजन योग्य प्रकारे होईल.
- कॉर्पोरेटसना बँकांनी देऊ केलेल्या TReDS चा वापर करून सामान्य क्रेडिट सायकल पुढे ढकलू शकतील.
- अनुपालन आणि पारदर्शकता:
- नियमांचे पालन झाल्याने सर्व व्यवहारात पारदर्शकता राहील.
- अर्थसाखळी :
- वेळेत पेमेंट मिळाल्यास त्या खालील टप्यात वेळेवर पेमेंट केले जाईल, त्यामुळे मजबूत अर्थसाखळी तयार होण्यास मदत होईल.
- त्याचे दीर्घकालीन मागणीत वाढ होत असल्याचे फायदे मोठ्या उद्योगांना मिळतील.
उद्योगाच्या लेखापरिक्षकाने दर तिमाहिस फॉर्म 3CD मध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या थकबाकीचा अहवाल द्यायचा आहे. आयकर विवरण पत्र भरताना सदरची रक्कम विवरणपत्रात उत्पन्न म्हणून दाखवणे आवश्यक आहे अन्यथा आयकर विभागाकडून त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.
आयकर कायद्यातील ही तरतूद किरकोळ आणि घाऊक व्यापार करणाऱ्या सर्वसाधारण दुकानदारांना लागू नाही. उद्योगांना पुरवठादार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या नोंदीत अनोंदीत पुरवठादारांचा यात समावेश होतो. या तरतुदींमुळे कदाचित उद्योगाकडून येणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडील मागणीवर परिणाम होऊ शकेल अशी भीती व्यक्त करून उद्योग जगताकडून त्याची अंबलबाजावणी टप्याटप्त्याने करण्याची सूचना आली होती परंतु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हे आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून काम करीत आहेत.
या क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा (GDP) 30% आणि निर्यातीत 48% वाटा असून एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 40% रोजगार या क्षेत्रात आहे. देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात त्यांचा मोलाचा वाटा असून वित्त आणि खेळते भांडवल उपलब्ध नसणे ही त्यांची मोठी समस्या असून त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारी योजना आहेत. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान त्याच प्रमाणे कर्जावरील व्याजत काही प्रमाणात सूट मिळते. आता हा नियम लागू झाल्याने त्यांना खेळत्या भांडवलाची अडचण येऊ नये असा त्यामागील हेतू आहे. त्याचे नेमके सकारात्मक/नकारात्मक परिणाम काय होतील ते अभ्यासणे गरजेचे आहे. अनेक मोठे उद्योग हे छोट्या पूरवठादारांवर अवलंबून असल्याने लवकरच सर्वजण या बदलास सरसावतील. त्याचे अपेक्षित असलेले सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून यासंबंधात जाणकारांकडून खात्री करून घ्यावी)
