Browsing Tag

Tax limit

5 posts

शेअरबाजार – गावा अर्थसंकल्प आला….

Reading Time: 3 minutesमध्यम व लघु आकाराच्या कंपन्यांवरील कर कमी केल्याचा फायदा म्युच्युअल फंडसच्या स्माल किंवा मिडकॅप (Small / Midcap) योजनांना होण्याची शक्यता आहे. CPSE, Govt. ETF यांचा अंतर्भाव करबचतीकरिता पात्र योजनांमध्ये केल्याने अशा योजनांकरिता पात्र समभागांच्या  भावांमध्येही याचे सकारात्मक प्रतिबिंब दिसु शकेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण

Reading Time: 2 minutesहे निवडणूक वर्ष असल्याने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी केल्या नाहीत. मात्र लोकनियुक्त सरकारवर असे कायदेशीर बंधन नसल्याने, संसदीय परंपरांना छेद देऊन यापूर्वीच्या सरकारने अनेक सोईसवलती देऊ केल्या होत्या. याशिवाय यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करणार यासाठी कोणतीही करआकारणी सुचवली नव्हती. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. सवलती मिळाव्यात म्हणून अनेक गट सक्रिय झाले होते. या सर्वांचे समाधान होईल, असे काही करता येणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ५ जुलै २०१९ रोजी सादर केला.

२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील ३० महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 3 minutesदरवर्षी दिसणाऱ्या लाल सुटकेस मधून दिमाखात आगमन  करणारा अर्थसंकल्प यावर्षी पहिल्यांदाच लाल कपड्यात गुंडाळलेला होता. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग, गरीब जनता, सामान्य करदाते, परकीय गुंतवणूक, डिजिटलायझेशन अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असून, सर्वसामान्य करदात्यांवरचा कराचा बोजा कमी करून श्रीमंत करदात्यांना अधिक कर आकारण्यात येणार आहे. याद्वारे सामाजिक असमतोल सुधारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. 

अर्थसंकल्प – अंतरिम अर्थसंकल्प (हंगामी) अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutesराज्यघटनेच्या कलम ११२ प्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प व कलम ११६ प्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो. सत्ताधारी पक्ष पुढील आर्थिक वर्षात सत्तेत राहणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु सरकारची मुदत संपत आली असेल तर सरकार “लेखनुदान” (Votes on Account) सादर करते. यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो. संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार सत्ताधारी सरकारला असतो.

अंतरिम अर्थसंकल्पात ५ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त होणार?

Reading Time: 2 minutesसध्या सरकारने निम्न मध्यमवर्गीय माणसाला अडीच लाख उत्पन्नापर्यंत कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. सध्या निवडणूकीचे दिवस सुरू होत आहेत. सरकारला मध्यमवर्गीयांची आठवण कायम निवडणूकीच्या काळातच येत असते. ती आताही आलेली आहे याचे संकेत मिळत आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यासंबंधी घोषणा करणार असा कयास आहे.