केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण

Reading Time: 2 minutes

हे निवडणूक वर्ष असल्याने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी केल्या नाहीत. मात्र लोकनियुक्त सरकारवर असे कायदेशीर बंधन नसल्याने, संसदीय परंपरांना छेद देऊन यापूर्वीच्या सरकारने अनेक सोईसवलती देऊ केल्या होत्या.

याशिवाय यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करणार यासाठी कोणतीही करआकारणी सुचवली नव्हती. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते.

सवलती मिळाव्यात म्हणून अनेक गट सक्रिय झाले होते. या सर्वांचे समाधान होईल, असे काही करता येणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ५ जुलै २०१९ रोजी सादर केला.

या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:

येत्या ५ वर्षात कररचनेत आमूलाग्र बदल करून ती अधिक सोपी योजना असून त्याचाच एक भाग म्हणून करभरणा / विवरणपत्र कायम स्थायी क्रमांक (PAN) किंवा आधार यापैकी एकाचा वापर करता येईल. असे असले तरी काही व्यवहारात पॅन व आधार या दोन्हींची गरज असेल.
करदात्यांना आयकर खात्याकडून आधीच भरलेले विवरणपत्र प्राप्त होईल ते त्यांनी मान्य करून अथवा हरकत नोंदवून खात्याकडे परत पाठवावे अशी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
४५ लाख रुपयांच्या खालील रकमेच्या परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्जावरील व्याजास दीड लाख रुपये अधिकची सवलत. यामुळे अशी घरे घेऊन त्यात राहणाऱ्या सर्वांना सध्याच्या २ लाख व्याज सवलती ऐवजी ३.५ लाख रुपये व्याजाची सूट मिळेल. मार्च २०२० पर्यंत घर घेणाऱ्यास ही सवलत मिळेल.
प्रत्येकाला घर यासाठी सरकारी कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील भूखंड विकसनासाठी उपलब्ध दिले जातील. भाडेकराराने घरे देण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा येईल. नोकरी करणारे लोक आणि विद्यार्थी यांना अपेक्षित सहनिवास उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेतून सन २०२२ पर्यंत १.९५ कोटी घरे बांधली जातील.
कराचा दर आणि कररचनेत बदल नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित रचनेत कोणताही बदल नाही.
विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून असे वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजास १.५ लाख रुपये सूट देण्यात आली आहे. या वाहनांवरील जीएसटी १२% वरून ५% खाली.
एका वर्षात १ कोटींहून अधिक रक्कम रोखीने काढून घेणाऱ्या व्यक्तीचा २% दराने मुळातून कर कापला जाईल.
सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतील भाग भांडवलाची विक्री करून १.०५ लाख कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून काही रक्कम ‘इटीएफ’च्या माध्यमातून (CPSE ETF) जमा करण्याचे ठरवले असून, ईएलएसएस योजनेप्रमाणे (किमान तीन वर्ष विक्री बंदी) ८०/सी ची करसवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या अस्तीत्वात असलेल्या ईटीएफ शेअर्सना ही सवलत मिळेल.
ज्यांचे उत्पन्न खूप जास्त आहे अशा करदात्यांना (HNI) आता अधिक सरचार्ज (Tax on tax) द्यावा लागेल. अधिक उत्पन्न अधिक सरचार्ज अशा पद्धतीने ही रचना आहे.
नोंदणीकृत कंपन्यात सर्वसाधारण भागधारकांचे प्रमाण २५% वरून ३५% वाढवावे अशी सरकारची सूचना असून यासबंधीत अंतिम निर्णय सेबी घेईल.
४०० कोटी पर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्यावरील कर (Corporate Tax) २५% केला. याचा फायदा ९३% हून जास्त कंपन्यांना होईल.
अनिवासी भारतीयांना आधारकार्ड मिळवण्यासाठी १८० दिवस भारतात राहण्याची अट रद्द. आता त्यांना त्वरित आधारकार्ड मिळेल.
सरकारी बँकांना त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुधारण्यासाठी १.३४ लाख कोटी रुपयांची भांडवली मदत.
विमा क्षेत्रास १००% विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी.
लघुउद्योगांना २% व्याजदराने कर्जपुरवठा.
पेट्रोल, डिझेल वर १ रुपया/ लिटर अतिरिक्त कर.
सोन्यावरील आयातकारात २.५% वाढ. आयात केलेल्या पुस्तकांवर ५% अतिरिक्त कर.
अर्थसंकल्पीय तूट ३.४% वरून ३.३% आणण्याचे उद्दिष्ट.
दर्जेदार बिगर वित्त संस्थानी वितरित केलेल्या एकूण १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जरोख्याना सरकारी हमी.

या महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार केला असून यावर चर्चा होऊन किंवा सुधारणा होऊन येत्या महिनाभरात वित्त विधेयक मंजूर होऊन झाले की कोणत्या क्षेत्रावर काय परिणाम होईल ते पाहुयात.

– उदय पिंगळे