- सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा वयाची ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या जेष्ठ व्यक्तीपूढे नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. अर्थात यातील काही पर्याय सर्वसाधारण नागरिकांनाही उपलब्ध आहेत.
- याच अनुषंगाने जेष्ठ नागरिकांना काही अंशी नियमितपणे उत्पन्न मिळून सामाजिक सुरक्षितता लाभावी या हेतूने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) सुरू करण्यात आली आहे. ही एक सिंगल प्रीमियम निवृत्तीवेतन योजना असून यापूर्वी असलेल्या वरीष्ठ पेन्शन बिमा योजनेची ही सुधारित आवृत्ती आहे.
- यापूर्वी अशा योजनेत एका कुटूंबास जास्तीतजास्त ७ लाख ५० हजार रुपये भरून दरमहा ५ हजार रुपये ( ८.३% वार्षिक उताऱ्यासमान) मिळत होता. या अर्थसंकल्पात या बदललेल्या नवीन योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली. त्याची विक्री ३ मे २०१८ पासून सुरू झाली आहे.
- योजनेत रक्कम जमा करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२० ठरवण्यात आली असून ६० वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीस सदर पॉलिसी खरेदी करता येईल. या योजनेअंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा १५ लाख रुपये प्रती व्यक्ती ठेवण्यात आली आहे.
- या योजनेची अंबलबजावणी पूर्वीप्रमाणे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) करणार असून हे करीत असताना होणाऱ्या संभाव्य तुटीची भरपाई सरकारकडून करण्यात येईल. यामुळेच यातील मुद्दल आणि व्याज हे पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
- ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या एका कुटुंबातील सर्व व्यक्तीस ( जर पती आणि पत्नी ६० वर्ष पूर्ण झालेल्या असतील तर दोघांनाही) किमान १ लाख ५० हजार ते १५ लाख या एकत्रित मर्यादेत वैयक्तिरित्या प्रत्येकी, सदर योजनेच्या पॉलिसीज घेता येतील.
- यावर गरजेनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक दराने निवृत्तीवेतन मिळेल. या प्रमाणे योजनेची खरेदी किंमत (Purchase Price) कमी अधिक आहे. त्यासाठी ‘प्लॅन टेबल क्रमांक ८४२’ पाहावे. यातून मिळणारे निवृत्तीवेतन धारकाच्या मर्जीनुसार देण्यात येऊन ते सतत व सलग १० वर्ष मिळत रहाते.
- पेन्शनची रक्कम धारकाच्या बँक खात्यात इंटरनेट बँकिंगद्वारे (NEFT) जमा केली जात असून व्यक्तीची ओळख आधार क्रमांकाने पडताळून पाहण्यात येते.
- या कालावधीत पॉलिसी धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची खरेदी किंमत वारसास देण्यात येते. गरज पडल्यास तीन वर्षानंतर या पॉलिसीच्या खरेदी किंमतीच्या ७५% रक्कम कर्ज म्हणून घेता येते. यावर २% अधिक म्हणजे १०% व्याजदर द्यावा लागतो. अपवादात्मक परिस्थितीत जसे स्वताचे अगर जोडीदाराचे गंभीर आजारपण आले असल्यास सदर पॉलिसी मुदत संपण्यापूर्वी मोडता येईल. अशा परिस्थितीत ९८% खरेदी रक्कम मिळेल.
- या योजनेचा व्याजदर आकर्षक वाटत असला तरी वाढत्या महागाईच्या दृष्टीने एका कुटूंबास पती आणि पत्नी यांना दरमहा एकत्रीत मिळू शकणारी कमाल मासिक २० हजार ही रक्कम अपुरी वाटते. वाढते वय आणि त्याबरोबर येणारे परावलंबित्व याचा विचार करिता ही रक्कम कमी आहे.
- याचप्रमाणे संरक्षित रक्कम आणि रोकड सुलभता या दृष्टीने ही योजना फारशी आकर्षक नाही. तरीही मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी अधिक होत असतात या पार्श्वभूमीवर सातत्याने १० वर्षे ८% दराने व्याज मिळून मूळ ठेव सुरक्षित राहते हीच यातील जमेची बाजू आहे. यात जमा रकमेवर कलम ८० सी नुसार पहिल्या वर्षी करसवलत मिळते. मात्र यावर मिळणारे निवृत्तीवेतन हे करपात्र आहे.
- यामधील प्रत्येक योजनेची मुदत, यातून मिळणारा उतारा/ व्याजदर, करातून मिळणारी सवलत, रोकड सुलभता, गुंतवणूक मर्यादा वेगवेगळी आहे. यांची थोडक्यात तोंडओळख खालीलप्रमाणे:-
१. वरीष्ठ नागरिक योजना (SCSS):
मुदत ५ वर्षे, व्याजदर ८.७%, दर तिमाहीस व्याज देय, व्याज करपात्र, जमा रकमेवर पहिल्या वर्षी ८० सी च्या मर्यादेत करसवलत, जास्तीतजास्त जमाराशी एका व्यक्तीस १५ लाख.
२. पोस्टाची मासिक प्राप्ती योजना (MIS):
मुदत ५ वर्षे, व्याजदर ७.८%, व्याज दरमहा देय, व्याज करपात्र, जास्तीत जास्त जमाराशी व्यक्तीस ४ लाख ५० हजार संयुक्तपणे ९ लाख.
३. मुदत ठेव योजना (FDR):
बँक, पोस्ट, बिगर बँकिंग कंपन्या, मुदत , व्याजदर, व्याज वितरण नियमाप्रमाणे, किमान ४% ते कमाल ८% व्याजदर, व्याज करपात्र ,गुंतवणूक मर्यादा नाही.
४. परस्पर निधी (Mutual Funds):
योजनेच्या माहितीपत्राप्रमाणे, निरंतर अथवा मुदतबंद (Open ended or closed ended), निश्चित लाभांशाची हमी नाही, लाभांशावर मुळातूनच कर कापला जात असल्याने करपात्र उत्पन्नात गणना होत नाही. किमान गुंतवणूक ५ हजार कमाल मर्यादा नाही.
५. करपात्र रोखे (Taxable bonds):
मुदत, व्याजदर, व्याजदेयता, किमान गुंतवणूक माहितीपत्राप्रमाणे, व्याज करपात्र.
६ .करमुक्त रोखे (Tax free bonds):
मुदत, व्याजदर आणि व्याजदेयता नियमाप्रमाणे, किमान गुंतवणूक १० हजार कमाल मर्यादा नाही.व्याज करमुक्त.
७. विविध विमा कंपन्यांच्या निवृत्तीवेतन योजना (Annuities):
यात दोन प्रकारच्या योजना असून एका मधून लगेच निवृत्तीवेतन सुरू होते तर दुसऱ्यातून काही कालावधीनंतर मिळते. उतारा ६ ते ८%, रक्कम मृत्यूपर्यंत अडकून राहाते, कमाल मर्यादा नाही. निवृत्तीवेतन करपात्र, या गुंतवणूकीस पाहिल्यावर्षी कलम ८० सी अन्वये सवलत मिळते.
– उदय पिंगळे
(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2J9B8SH )
