ट्रायचे चेअरमन आरएस शर्मा यांनी एक भारतीय नागरिक म्हणून आपला आधार नंबर सोशल मेडियावर टाकून त्याचा गैरवापर करून दाखवा, असे आव्हान आधारच्या विरोधकांना दिले. यानिमित्ताने आधारची सुरक्षितता आणि उपयोगिता देशासमोर पुन्हा येते आहे, ही चांगली गोष्ट आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात आधार कार्डची उपयोगिता लक्षात घेता आता देशाला मागे जाणे अजिबात परवडणारे नाही. आधारचा वापर करून कोणाचे काही नुकसान होत असेल तर मात्र त्यातील त्या त्रुटी कमी केल्या गेल्या पाहिजेत. अर्थात, आधारचे व्यवस्थापन करणाऱ्या युआयडीएआयने ती तयारी नेहमीच दर्शविली आहे. पण येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की अशी काही हानी अजून तरी कोणाची झालेली नाही. तिजोरीत पैसे ठेवले असतील आणि चोराला तिजोरीची किल्ली देवून चोरी करण्यास कोणी प्रवृत्त केले तर त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाला तिजोरीला मालक जबाबदार आहे, तिजोरी नाही, हे जसे खरे आहे, तसेच आधार नंबर, मोबाईल फोन आणि बँक खात्याची पासवर्डसह माहिती दिल्यास कोणी बँकेतून पैसे काढून घेतल्यास आधार कार्ड पद्धतीचा त्यात काही दोष नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
टेलिकॉम रेग्युलॅटरी अॅथोरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे ट्रायचे चेअरमन आरएस शर्मा यांनी अलीकडेच एक भारतीय नागरिक म्हणून आपला आधार नंबर सोशल मिडियावर टाकून त्याचा गैरवापर करून दाखवा, असे आव्हान आधारच्या विरोधकांना दिले. ज्यांना आधारला बदनामच करायचे आहे, अशी काही हुशार मंडळी एकत्र आली आणि त्या आधार नंबरच्या आधारे शर्मा यांचा मोबाईल नंबर, घराचा पत्ता, पॅन कार्ड, बँक खाते नंबर शोधून आधार कसे सुरक्षित नाही, असा दावा केला. ज्यांना ऑनलाईन माहिती मिळविणे माहीत आहे, असा माणूस ही माहिती मिळवूच शकतो. तशी या हुशार लोकांनी ही माहिती मिळविली, एवढेच. पण त्यांना युआयडीएआयकडून ही माहिती मिळालेली नाही, हे युआयडीएआयने लगेच स्पष्ट केले. ही माहिती जगजाहीर झाली म्हणून माझे कोणी काही नुकसान करू शकलेला नाही, हे शर्मा यांनी पुन्हा लक्षात आणून दिले आणि आधारचा वापर करून कोणी कोणाचे नुकसान करू शकत नाही, हे पुन्हा लक्षात आणून दिले, हे फार चांगले झाले. हा वाद येथे संपणार नाही, त्याचे पुढे काय होते, हे लवकरच समोर येईल. मात्र आधारला बदनाम करण्यासाठी कशा मोहिमा आयोजित केल्या जात आहेत, हे या निमित्ताने पुन्हा देशासमोर आले आहे.
वास्तविक कोणत्याही देशात आपण गेलो तर आपली ओळख पटविण्यासाठी विशिष्ट कार्ड हे वापरले जाते, नव्हे ते बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्या देशाचे प्रशासन आणि व्यवस्था कामच करू शकत नाही. १३४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात असे काही कार्ड नव्हते, ते असावे, असे सरकारला वाटले आणि आधार कार्ड पद्धत शोधून काढण्यात आली. या क्षेत्रातील तज्ञ नंदन निलकेणी यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यांच्यासह एका मोठ्या टीमने केलेल्या प्रयत्नांतून आधारचा अविष्कार झाला. बायोमेट्रिक डेटा सोडला तर सोशल मेडियावर जी माहिती आपण सहजपणे देतो, अशीच माहिती आधारला जोडलेली आहे. आणि बायोमेट्रिक डेटा हा कोणालाही मिळू शकत नाही, हे युआयडीएआयने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आधारमुळे येणारी व्यवहारातील पारदर्शकता नको असलेल्या मोजक्या लोकांनी आधार बदनाम करण्याची मोहीम चालविली आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे.
शर्मा यांनी आधारकार्ड नंबर सोशल मिडियावर टाकला हा केवळ आधारच्या विरोधकांना आव्हान देण्यासाठी. पण तसे नागरिकांनी करू नये, असे आवाहन युआयडीएआयने लगेच केले आहे आणि ते बरोबर आहे. ज्याचा समाजकंटक गैरवापर करू शकतात, ती माहिती स्वत:हून जगजाहीर करण्याचे काही कारण नाही. आता आधारमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर काय गदा येते, याचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून त्या निर्णयाची आपण वाट पाहू. स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असे जर न्यायालयाला वाटले तर तसा निकाल न्यायालय देईल आणि त्यानुसार आधारच्या वापरावर मर्यादा आणल्या जातील. पण म्हणून आधारच नको, असे म्हणणे देशाला परवडणारे नाही.
आधारचे महत्व काय आहे आणि त्यामुळे काय काय होऊ शकते, हेही यानिमित्ताने समजून घेतले पाहिजे. गेल्या सात वर्षात आधार कार्डच्या नोंदणीने मोठी मजल मारली आहे. सध्या १३४ पैकी १२० कोटी भारतीय नागरिकांनी आपले आधार कार्ड काढले असून त्याचा अतिशय चांगला वापर सुरु केला आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत नंदन निलकेणी यांच्यासारख्या समर्थ जाणकाराची त्यावर नियुक्ती करण्यात आली. सरकार बदलले आणि नरेंद्र मोदी सरकारने त्यापुढे जाऊन आधारच्या नोंदणीचा वेग तर वाढविलाच पण त्याचा थेट वापर सुरु केला. त्यामुळे बँकेचे केवायसी, मोबाईल कनेक्शन घेण्यासाठीची केवायसी, सामाजिक योजना राबविताना नेमके लाभधारक ओळखणे सोपे झाले. सरकारी मदत आणि सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागली. ज्यामुळे या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारातील मध्यस्थ हटले. यातील लाचारीला लगाम बसला. सामाजिक योजनाच्या वाटपातील तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची गळती रोखण्यास देशाला यश आले. आधारच्या वापरातून आर्थिक आणि इतर व्यवहारांत खूपच पारदर्शकता येवू शकते, हे लक्षात आल्यावर आधारची व्याप्ती वाढू लागली, हे जे घडले आहे, त्याचे आधी स्वागत केले पाहिजे. कारण जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला आणि सात टक्के भूभाग व्यापलेला भारत हा समृद्ध देश जेथे अडला आहे, तेथून तो बाहेर पडण्याच्या ज्या काही शक्यता आहेत, त्यात आधारकार्डच्या माध्यमातून देशाचे उत्तम व्यवस्थापन होऊ शकते, हा सर्वात महत्वाचा बदल ठरणार आहे.
व्यक्ती ते व्यक्ती आणि व्यक्ती आणि व्यवस्था यातील विश्वासार्ह दुवा म्हणून आधार कार्डचा वापर यापुढे वाढतच जाणार आहे. आधारची नोंदणी, डाटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी लागणारा खर्च आणि एवढी मोठी योजना देशभर राबविताना काही त्रुटींचा सामना सध्या देश करतो आहे. त्या त्रुटी मोठ्या करून दाखविण्याची आणि या पद्धतीलाच बदनाम करण्याची जी चढाओढ सध्या चालली आहे, ती निश्चितच निषेधार्ह आहे. आधारचा डाटा विकला जातो, तो कोणालाही मिळतो, आधार नसल्याने सेवा नाकारल्या जात आहेत, अशा काही घटनांची पुरेशी माहिती न घेता मोठी प्रसिद्धी दिली जाते आहे. हे करताना आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत, हे अनेकांना कळेनासे झाले आहे.
देशाचे व्यवस्थापन असो किंवा संपत्तीचे न्याय्य वितरण असो, यापैकी काहीही करायचे असो आणि कोणीही करायचे असो, आधारसारख्या व्यापक पद्धतीशिवाय ते शक्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषत: समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन करण्याशिवाय पर्याय नाही आणि ते करण्यासाठी आधारसारख्या योजनेशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे आर्थिक विषमतेच्या विरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येकाने आधार योजना पुढे कशी जाईल, असे पाहिले पाहिजे.
आधार कार्डवर नाव, पत्ता, लिंग, जन्मतारीख, वय, फोटो, हाताचे ठसे आणि बुबुळ अशी माहिती असते. मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी हे देणे बंधनकारक नाही, कलम ७ नुसार आधार नसणाऱ्या कोणालाही जीवनावश्यक सेवा नाकारता येणार नाहीत, वेबसाईटवरून डाऊनलोड केलेले आधार कार्ड आणि मूळ आधार कार्ड यात काहीच फरक नाही, परदेशस्थ भारतीयांना आधार काढण्याची गरज नाही, अशी ही स्पष्टीकरने पुनःपुन्हा करण्यात आली आहेत. पण आपला देश एवढा मोठा आहे आणि सर्व देशभर एखादी योजना राबविण्यात एवढ्या अडचणी आहेत की काही जण त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढतात आणि त्यानुसार ती योजना राबविण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे काही काळ अशा योजनांविषयी संभ्रम निर्माण होतात. अर्थात, नागरिकाची ओळख पटविण्यासाठी नेमका कोणता मार्ग अवलंबला जावा, याविषयी १०० टक्के एकमत जगात अजून झालेले नाही. त्यामुळेच ही पद्धत बदलत गेली आहे. तीत तंत्रज्ञानानुसार सुधारणा होत आलेली आहे. आधार कार्डच्या बाबतीतही तेच होते आहे. हाताचे ठसे वापरणे, काहींच्या बाबतीत शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता चेहऱ्याचा वापर करून ओळख पटविली जात आहे. याचा अर्थ जसजसे प्रश्न लक्षात येत आहेत, तसतशा सुधारणा केल्या जात आहेत. या बदलांकडे सर्वांनीच सकारात्मकदृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
आपल्याला सतत काही गोष्टी लपविण्याची सवय लागली आहे. आर्थिक व्यवहारातील लपवाछपवी त्यात आघाडीवर आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि जॅमच्या माध्यमातून बँकेचे खाते, आधार कार्ड आणि मोबाईल फोन जोडण्यासारख्या योजना आम्हाला जाचक वाटतात, याचेही कारण हेच आहे. आधार कार्डविषयी जो अपप्रचार केला जातो आहे, त्याचेही कारण हेच आहे. आधारचे निर्माते नंदन निलकेणी यांनीही आधारविरुद्धच्या प्रचाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आधार पद्धत कोणत्याही परिस्थितीत पुढेच जाण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
युआयडीएआयने अलीकडे एक चांगला प्रयोग केला आहे. त्यात आधारविषयी जे जे आक्षेप समोर आले आहेत, त्या सर्वांचे मुद्देसूद स्पष्टीकरण केले आहे. त्यानुसार आधार कार्ड ओळखीशिवाय कोणतीच माहिती जोडून ठेवत नाही, आधार कार्ड नंबरने बँक खात्यातून पैसे काढून घेता येत नाहीत, आधारच्या आधारे आर्थिक फसवणूक झाल्याची एकही घटना अजून घडू शकलेली नाही, बँक खाते आणि आधार कार्ड जोडणे सर्वांच्याच फायद्याचे आहे, त्यामुळे बँकेतून फसवून पैसे काढणे अशक्य होईल, मोबाईलचा गैरवापर टाळण्यासाठी मोबाईल नंबरशी आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे समाजकंटक आणि दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत, बायोमेट्रिक डेटा हा फक्त युआयडीएआयकडे आहे, तो कोणालाही दिला जात नाही, आधार नसल्यास सबसिडी किंवा मदतीच्या योजना नाकारणे, हा कायद्याने गुन्हा आहे, गेल्या सात वर्षांत आधारच्या संग्रहित डेटाला कोणीही चोरू शकलेले नाही, असे प्रयत्न फोल ठरविण्यात आले असून तो अधिक सुरक्षित राहावा, यासाठीचे प्रयत्न सतत केले जात आहेत, अशा स्पष्टीकरणांचा समावेश आहे. सर्वोच्च संस्थेच्या या स्पष्टीकरणाला निश्चितच महत्व आहे.
यमाजी मालकर
[email protected]
