प्रस्तावित एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करून सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही नवी योजना 1 एप्रिल 2004 पासून सक्तीने लागू केली. या योजनेतून केवळ संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. 

• जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून त्यांचा मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या 10% रक्कम वर्गणी म्हणून घेतली जात होती आणि तेवढीच रक्कम सरकारकडून जमा केली जात असे. 
• 20 वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याच्या शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे. ही योजना महागाईशी निगडित असल्यामुळे यात दर सहा महिन्यांनी नियमित वाढ होत असे. 
• त्याचप्रमाणे सदर सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदारास जिवंत असेपर्यंत अर्धी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे. सदस्य आणि त्याचा जोडीदार मरण पावल्यावर योजना आपोआप बंद होत असे. यानंतर कोणतीही रक्कम वारसाला मिळत नसे. 
• जुन्या योजनेमधे वर्गणीची गुंतवणूक कशी केली जाणार, त्याचे काही निकष होते. त्यानुसार जमा रक्कम गुंतवली जात असे आणि त्यातून योजनेचा खर्च भागात असे. कालांतराने वाढतं आयुर्मान आणि वेतनात झालेली वाढ यामुळे त्यातून योजनेचा खर्च भागणे अशक्य झाले. 
• योजनेमधे जमा होणारी रक्कम काही प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवण्याचे प्रयत्न झाले, पण त्याला  जोरदार राजकिय विरोध झाल्यानं फारसं यश मिळालं नाही. 
• योजनेवरचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला, त्यामुळे सरकारनं यातून बाहेर पडायचं असं ठरवून नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ही नवी योजना केवळ नव्याने नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली. त्यालाही मोठा विरोध झाला मात्र तरी तो सक्तीने मोडून काढण्यात आला.

  हे ही वाचा : युनिफाईड पेन्शन योजना

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम : 

• नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही योजना भांडवल बाजाराशी निगडित असून योजनेचा निधी, व्यवस्थापक आणि मालमत्ता यांच विभाजन कसं असावं हे ठरवण्याचा अधिकार सदस्यांना देण्यात आला आहे. 
• ही योजना कोणत्याही विशिष्ट पेन्शन रकमेची हमी देत नाही. सदस्य आणि सरकार यांची वर्गणी एकत्रितपणे सदस्यांच्या इच्छेने म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे कार्य करून निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा केली जाईल असा ठराव असून यात सरकारने आपली वर्गणी 14% पर्यंत केली आहे. 
• निवृत्तीच्या वेळी जमा रकमेतून (निवृत्तीच्या वेळी अस्तीत्वात असलेली) सुयोग्य पेन्शन योजना सदस्याने निवडावी असे अपेक्षित आहे. 
• जमा रकमेच्या 60% रक्कम सदस्याला हवी असल्यास एकरकमी किंवा खंडित पद्धतीने सदस्याला रक्कम मिळू शकते. ही रक्कम करमुक्त असून तिचा विनियोग सदस्याला त्याच्या इच्छेनुसार करता येतो.

दोन्ही योजनामधला फरक :

• दोन्ही योजनामधला महत्वाचा फरक म्हणजे जुन्या योजनेत निश्चित पेन्शन रकमेची हमी असून सदस्याची वर्गणी त्याच्या आणि (सदस्याच्या) जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर परत मिळत नाही. 
• तर दुसऱ्या म्हणजे एनपीएस योजनेत पैसे परत मिळत असले तरी किती वाढतील? आणि पेन्शन किती मिळेल? याची कोणतीही हमी मिळत नाही. 
• एनपीएसमधून 60% रक्कम, योजना पूर्ण झाल्यावर एकरकमी अथवा नियमितपणे काढता येणं  शक्य होते. ही योजना अमलात येऊनही 20 वर्ष झाली. मधल्या काळात राज्यकर्ते आणि राजकिय गणिते बदलल्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीने जोर धरला.  काही राज्यांनी घुमजाम करून पुन्हा जुनी योजना पुनरुज्जीवित केली. 

गुंतवणूक : झोमॅटो माहिती  

त्यामुळे आता केंद्र सरकारने विचार करून एकत्रित पेन्शन योजना (UPS) आणली असून ती 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेची वैशिष्ट्यं अशी –

• ही योजना म्हणजे जुनी योजना आणि नवी योजना यांचं मिश्रण आहे.
• निवृत्तीनंतर सदस्याला स्थिरता, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणं, त्यांचं कल्याण आणि भवितव्य सुरक्षित सुरक्षित करणं हे त्याचं उद्दिष्ट आहे.
• जे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे सदस्य आहेत, ते सर्व 23 लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जी राज्य सरकारे ही योजना मान्य करतील, त्यांचे शासकीय कर्मचारी या योजनेचाचा लाभ घेऊ शकतील.
• जे कर्मचारी सध्या एनपीएसचे सदस्य आहेत; त्यांना या योजनेकडे जायचे असल्यास एक संधी मिळेल. एकदा योजनेत बदल केल्यावर मात्र निर्णय मागे घेता येणार नाही.
• 25 वर्षं नोकरी पूर्ण करणाऱ्याला शेवटच्या वर्षाच्या (सरासरी) मासिक पगाराच्या (मूळ पगार + महागाई भत्ता) 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल तसेच त्यात महागाईनुसार वाढ होईल.
• किमान 10 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यास ₹10 हजार निश्चित निवृत्ती वेतन मिळण्याची हमी असून 10 वर्षापेक्षा  अधिक आणि 25 वर्षापेक्षा कमी वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीनुसार निश्चित प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.
• योजनेत सहभागी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास शेवटच्या पगाराच्या 60% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल.
• सेवानिवृत्तीच्या वेळी प्रत्येक 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी पगाराच्या एकदशांश एवढे एकरकमी पेमेंट मिळेल. ही रक्कम मिळणाऱ्या उपदानाव्यतिरिक्त (Gratuity) आहे, त्यामुळे खात्रीशीर निवृत्तीवेतनावर फरक पडणार नाही.
• या योजनेसाठी सरकारकडून 18.5% वर्गणी दिली जाणार आहे. त्याची गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात केली जाईल याविषयी अधिकृत माहिती सध्या उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याची व्यवहार्यता काय?  याविषयीचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही.
• सध्या ही योजना केवळ सरकारी (केंद्र आणि राज्य) कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे.

एनपीएस आणि यूपीएस कोणती योजना चांगली आहे?

• एनपीएसमधला परतावा हा बाजाराशी,त्यातील मालमत्ता प्रकाराशी आणि त्यातील प्रमाणांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना इतर योजनांशी होऊ शकत नाही. 
• यूपीएस या नवीन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेची आणि एनपीएसची काही वैशिष्ठे आहेत. या दृष्टिकोनातून या योजनेकडे पाहिल्यास ही योजना थोडी अधिक उजवी आणि व्यवहार्य वाटते. त्यामुळे ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहे, त्यांनी साधकबाधक विचार करून हा नवा पर्याय स्वीकारायला हरकत नाही.
• काही राज्यांनी राजकिय हेतूने जुनी निवृत्ती योजना स्वीकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणण्यामागे सध्याच्या केंद्रातील सरकारची राजकीय अपहार्यता असावी असं वाटते. ती आणताना सरकारवर वर्गणीचा अतिरिक्त भार पडणार असून हमी रक्कम आणि महागाईनुसार वाढ यामुळे सरकारच्या देयतेत भर पडणार आहे. 
• भविष्यात ही योजना न परवडणारी ठरल्यास त्याचा अतिरिक्त भार अप्रत्यक्षपणे करदात्यांवर पडू शकतो. नक्की काय होईल हे निश्चित समजण्यासाठी अजून बराच कालावधी जावा लागेल. तोपर्यंत काही भाग्यवान लोकांना हा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे.

उदय पिंगळे

अर्थ अभ्यासक

(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

Share this article on :