आयुष्मान भारत योजना नक्की आहे तरी काय?

Reading Time: 3 minutes

सन २०१५ मध्ये ‘इकॉनॉमी इंटेलिजेंस युनिटने’ प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारतात आरोग्य सुविधेच्या अभावामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त होते. अभ्यास करण्यात आलेल्या एकूण ८०, देशांमध्ये भारताने ७४ व्या क्रमांकावर स्थान मिळविले होते.

सन २०११ मध्ये लॅसेटने त्याच्या लेखात नमूद केले होते की आरोग्य सेवा खर्च(Medical Expenses) वाढल्यामुळे दरवर्षी सुमारे ३९ दशलक्ष भारतीयांची आर्थिक स्थिती खालावत जाते.
सन २०१४ च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारत सरकार आरोग्यावर जीडीपीच्या 2% पेक्षा कमी खर्च करतो आणि ८९.२% भारतीय आरोग्यसेवेवर स्वतःचा पैसा खर्च करतात.
केरळमधील केलिकट येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतात आरोग्य खर्चात वाढ झाल्यामुळे भारतातील जवळपास ५.६% कुटुंब आरोग्य खर्चासाठी कर्ज घेतात.
या पार्श्वभूमीवर एकंदरीतच भारतामधील आरोग्य खर्चाचा विचार करता यासाठी एखाद्या चांगल्या सरकारी योजनेची गरज होती आणि “आयुष्मान भारत” योजनेच्या रुपात ही गरजही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.

आयुष्मान भारत:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी रविवारी दुपारी आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्या उपस्थितीत “आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा” शुभारंभ केला.

ही गरीबांसाठीची योजना आहे व अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे

वैशिष्ट्ये:

२५ सप्टेंबरपासून आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात ही योजना लागू झाली आहे.
एकूण १३ हजार रुग्णालये या योजनेमध्ये सहभागी झाली आहेत. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत गरीबांना खासगी रुग्णालयातही चांगले उपचार मिळतील.
यामध्ये कर्करोग, हृदयाचे आजार, किडनी व लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा समावेश या योजनेमध्ये करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या कुटुंबासाठी सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंत आरोग्यविम्याची तरतूद करण्यात येईल. त्यावरील आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकारमार्फत करण्यात येईल; असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे. कारण विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण रकमेचा म्हणजेच पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कम वाढेल त्यामुळे अतिरिक्त हप्त्याचा विचार करून हा सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे.
आयुष्मान भारत योजनेसाठी
- शहरी भागातील ११ वर्गातील कुटुंबाचा समावेश केला आहे. यामध्ये :
  - कचरावेचक,
  - बांधकाम मजूर
  - घरकाम करणारे,
  - फेरीवाले,
  - भिकारी आदी वर्गातील कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- ग्रामीण भागामध्ये :
  - घराची भौगोलिक स्थिती,
  - कुटुंबातील कमावत्या व्यक्ती,
  - अनुसूचित जाती व जमाती,
  - भूमिहीन शेतकरी, आदी वर्गातील कुटुंबांची निवड करण्यात आली आहे.

या योजनेशी जोडल्या गेलेल्या राज्यातील नागरिकांना दुसऱ्या राज्यातही या योजनेचा लाभ घेता येइल.
या योजनेमध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग घेण्याची तयारी दाखवली आहे व राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील नोंदीनुसार या योजनेसाठी सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड करण्यात आली आहे.त्यांना बारकोड असलेले कार्ड दिले जाणार आहे.
या योजनेद्वारे लाभार्थी कुटुंबीयांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये वर्षभरात “पाच लाखांपर्यंतचे” मोफत उपचार तसेच योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या ९७१ सेवांव्यतिरिक्त सुमारे ४०० आरोग्यसेवा मोफत मिळणार आहेत.
राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असून ग्रामीण भागातून (५८) लाख आणि शहरी भागातून (२४ लाख) कुटुंबांची निवड केली आहे.
या योजनेअंतर्गत दीड लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु केले जाणार आहे.
सध्यातरी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही विमा कंपनीशी करार केला नसून; योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ही योजना संपूर्णपणे राज्य सरकारमार्फतच अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने राबविली जाणार आहे. तसेच यासंदर्भातील दाव्यांची पडताळणी जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच केली जाईल व याची रक्कम थेट सरकारकडून दिली जाईल.
रुग्णालयातर्फे करण्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र टीम स्थापन करण्यात येणार आहे.

योजनेची माहिती:

या योजनेची माहिती घेण्यासाठी व लाभार्थी होण्यासाठीची पात्रता जाणून घेण्यासाठी https://www.abnhpm.gov.in/ या वेबासाईट वर अथवा १४५५५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
नागरिकांच्या मदतीसाठी सरकारतर्फे “आयुष्यमान मित्रांचीही” नेमणूक करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत “अपात्र” व्यक्ती अथवा कुटुंबे:

१. सरकारी नोकरीधारक व त्याचे कुटूंब

२. दुचाकी, तिचाकी, ट्रॅक्टर अथवा कुठतेही चारचाकी वाहन मालक असल्यास

३. कुटुंबामध्ये कोणाकडेही रु. ५०,०००/- पेक्षा जास्त रक्कमेच्या मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड असल्यास

४. कुटुंबातील व्यक्तीचे अथवा स्वतःचे मासिक उत्पन्न रु. १०,०००/- पेक्षा जास्त असल्यास.

उद्देश:

गरीब, वंचित ग्रामीण कुटुंबांना आरोग्य सेवा पुरविणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.
२०११ सालच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील ८.०३ कोटी कुटुंब आणि शहरी भागातील २.३३ कोटी कुटुंबांना या योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट केले जाणार आहे.
एकूण सुमारे ५० कोटी जनतेचा समावेश यामध्ये करण्यात येणार आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये ही योजना कॅशलेस आणि पेपरलेस पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.

खर्च:

या योजनेसाठी सुरुवातीला यावर्षी सुमारे ५००० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे व सुमारे ८ कोटी नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. तर पुढच्या वर्षी हा खर्च १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकेल.
पहिल्या वर्षात, ५०००कोटी रुपयांपैकी केंद्र सरकारला ३,००० कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीच्या मते, “आयुष्यमान भारत योजना” विमा कंपन्यांसाठीही लाभदायक ठरेल.

(चित्रसौजन्य-https://bit.ly/2SxDkqK)