Reading Time: 2 minutes
निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची चिंता करताय? निवृत्ती नंतरचं आयुष्य आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित असेल का हा प्रश्न तुम्हालाही पडत असेल तर तुम्ही ईपीफ योजनेबद्दल विचार करायला हवा. निवृत्तीनंतरच्या भविष्याची चिंता कमी व्हावी यासाठी भारत सरकारने १९५२ साली उचललेलं एक महत्वाचं पाऊल म्हणजे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, अर्थात ईपीएफ
- कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगारातील काही भाग दर महिन्याला एका वेगळ्या खात्यात जमा करून नोकरी सोडताना (निवृत्तीच्या वेळी) ही सर्व रक्कम व्याजासह कर्मचाऱ्याला देता येईल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरही आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होईल.
- पण याचा लाभ घेण्याआधी या योजनेचे काही नियम, निकष, तरतुदी आणि अटी यांचा अभ्यास महत्वाचा आहे.
ईपीएफ म्हणजे काय?
- भारतीय कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) संचालित ही एक सेवानिवृत्ती लाभ योजना आहे.
- किमान २० कर्मचारी संख्या असणारी कोणतीही संस्था/कंपनी ईपीएफओशी संलग्न होऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा पुरवू शकते.
- कर्मचारी जेव्हा कामावर रुजू होतो, तेव्हापासून त्यांच्या मूळ पगार व उपलब्ध असल्यास महागाई भत्ता यातील १२% हिस्सा दर महिन्याला ईपीफ खात्यात जमा केला जातो
- सध्याच्या नियमांनुसार, १५,०००/प्रती महिना पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला इपीफ योजनेचा भाग होणे आवशक आहे. तसेच, ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारी व्यक्ती देखील पूर्वपरवानगीने या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे योगदान :
- कर्मचारी स्वतः मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्ता व retaining allowance. यांच्या १२% असे योगदान देतो. त्याच बरोबर कंपनीनेही समान योगदान देय आहे.
- नियोक्त्याच्या १२% पैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत(ईपीएस) जमा होते आणि उर्वरीतभाग ईपीफ मध्ये भर घालते.
- अशा प्रकारे कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवानिवृत्ती नंतर ईपीएफ तथा ईपीएस या दोन्ही योजनेद्वारा व्याजासह एक मोठी रक्कम हातात पडते, ज्यामुळे निवृत्त्योत्तर भविष्य सुकर होते
- 12 टक्के मूलभूत वेतनाशिवाय कर्मचारी स्वेच्छेने त्यापेक्षा जास्त योगदान देऊ शकतात. याला स्वैच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी (व्हीपीएफ) असे म्हटले जाते.
- व्हीपीएफ करमुक्त व्याज देखील देते. परंतु, नियोक्ता असे वाढीव योगादन देण्यास बंधनकारक नाही.
- २०१८ च्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात घट करून पहिल्या ३ वर्षांसाठी ते ८% इतके केले आहे, ज्यामुळे नोकरीच्या क्षेत्रात महिलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
ईपीएफ वर मिळणारे व्याज व कर सवलत :
- सरकार आणि केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यांनी ठरवलेल्या दरानुसार रकमेवर चक्रवाढ व्याज मोजून प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी कर्मचार्याच्या खात्यावर हे व्याज जमा केले जाते.
- २०१८च्या चालू वर्षी हा दर ८.५५% इतका आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती अशी की, तुम्हाला मिळणारे व्याज हे केवळ ‘ईपीएफ’ जमा रकमेवर मिळत असून एपीएस सारख्या निवृत्ती निधींवर मोजले जात नाही.
- ईपीएफ योजनेत नियोक्त्याचे योगदान कर मुक्त असले तरी कर्मचारी स्वतःच्या योगदानावर लागणाऱ्या करावर आयकर कायदा कलम 80C नुसार वजावट मिळू शकते.
- ईपीएफ खात्यातील गुंतवणूक आणि त्यावरचे व्याजाचे पैसे मुदतीच्या आत काढले नाहीत तर आयकरात कपात मिळू शकते, पण मुदतीपूर्व(पाच वर्षाच्याआत) काढल्यास त्यावर आयकर भरावा लागतो.
- सरकारने दीर्घ मुदतीच्या बचतीस चालना देण्यासाठी आणि मुदतपूर्व पैसे काढणे टाळण्यासाठी ईपीएफ खात्यातील पैसे काढण्यावर कर ‘टीडीएस’ चालू केला आहे.
ईपीएफचे इतर फायदे :
- ईपीएफ योजना सेवानिवृत्तीनंतरच्या गरजा भागवण्यासाठी असली तरी त्याचे इतरही फायदे असू शकतात.
- घर खरेदी, गृहकर्जाची परतफेड, वैद्यकीय किंवा शैक्षणीक गरजा तसेच पाल्यांचे लग्न इत्यादी कारणांसाठी ईपीफ खात्यातील जमा रक्कम काढता येते.
- विशेष म्हणजे, हे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नसल्याने त्यावर व्याज किंवा रकमेची परतफेड करणे गरजेचे नसते.
- याबरोबरच, कर्मचारी एखाद्या गृहनिर्मिती संस्थेचे सदस्य असतील तर नवीन घर खरेदी करताना त्यांना आपल्या ईपीफ खात्यातील जमा रकमे पैकी ९०% रक्कम डाऊनपेमेंट किंवा कर्जाचे हप्ते भराण्याची सोय नव्याने झाली आहे.
परंतु यासाठी कर्मचाऱ्याचे पीफ खाते सलग ३ वर्षे चालू असायला हवे.
Share this article on :
