एन.पी.एस. म्हणजे काय?

1. एन.पी.एस. म्हणजे काय?
   1. एन.पी.एस. ही भारत सरकारने नागरिकांसाठी त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरळीत आर्थिक आयुष्यासाठी सुरू केलेली गुंतवणूक सुविधा म्हणता येईल.
   2. ही योजना २००४ मध्ये अस्तित्वात आली असली तर तेव्हा ती फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच खुली होती.
   3. वर्ष २००९ मध्ये ती प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी खुली करण्यात आली.
   4. सरकारचे कर्मचाऱ्याप्रती पेन्शनचे दायित्व कमी करणे परंतु निवृत्तीनंतरही त्यांचे उत्पन्न सुरळीत चालू ठेवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
   5. सरकारी नोकरांना ही योजना सक्तीची असून इतर सर्व भारतीय नागरिकांना स्वेच्छेने ह्या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
   6. खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
   7. एनपीएस मधील गुंतवणुकीस कलम ८०सी आणि ८०सीसीडी ह्यां अंतर्गत सवलत देखील मिळते.
2. कोणी गुंतवणूक केली पाहिजे?
   1. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक आयुष्याची चिंता करणाऱ्या प्रत्येकानेच ह्या योजनेत लवकरात लवकर गुंतवणूक केली पाहिजे.
   2. निवृत्तीनंतर बहुतांशप्रकारे उत्पन्न स्त्रोत नसतोच. तेव्हा मिळणाऱे पेन्शन हेच एकमेव उत्पन्न असते.
   3. सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळते. परंतु खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन नसल्याने त्यांना उत्पन्नाची जास्त काळजी असते.
   4. अशा प्रत्येकानेच, सरकारी अथवा खाजगी नोकरदाराने एन.पी.एस.मध्ये गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरते. शिवाय, प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षातील गुंतवणुकीवर कर-वजावट देखील मिळते.
   5. वय वर्षे १८ ते ६० मधील कोणतीही व्यक्ती गुंतवणूक करू शकते.
3. कर-सवलती कोणत्या?
   1. आयकर कायद्यातील कलम ८०सी आणि ८०सीसीडी अंतर्गत एन.पी.एस.मधील गुंतवणुकींसाठी कर वजावट मागता येते.
   2. कलम ८०सीसीडी(१) अंतर्गत एन.पी.एस.मध्ये स्वतः केलेली गुंतवणूक करमुक्त ठरते. यानुसार पगाराच्या १० टक्क्यांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर-सवलत मागता येते; परंतु ८०सीसीडी(१) हे कलम ८०सीचाच एक भाग असल्याने ही गुंतवणुक ८०सी च्या नियमांप्रमाणे रू.१,५०,००० पेक्षा जास्त असल्यास कर-वजावट लागू होणार नाही.
   3. ह्यापेक्षा अधिकची रू.५०,००० पर्यंतची गुंतवणूक कलम ८०सीसीडी(१बी) अंतर्गत करमुक्त ठरू शकते.
   4. म्हणजेच, एन.पी.एस.मध्ये एकूण रू.२,००,००० इतक्या रकमेची करमुक्त गुंतवणूक करता येते.
   5. स्वतःचा व्यवसाय असणाऱ्यांनाही कलम ८०सीसीडी(१) अंतर्गत कर वजावट मिळते. अशा व्यक्तींसाठीची जास्तीत जास्त मर्यादा ही एकूण उत्पन्नाच्या २० टक्के इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. अर्थातच ही रक्कम ८०सी प्रमाणे रू.१,५०,००० पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे.
   6. नियोक्तांसाठी(एम्प्लॉयर) कलम ८०सीसीडी(२)अंतर्गत (८०सी वगळून) कर वजावट मिळते.
   7. ह्या सर्व वजावटी टियर-१ खातेदारांनाच लागू होतात.

• खात्यांचे प्रकार-
• ह्या योजनेत खात्यांचे दोन प्रकार आहेत- टियर-१ आणि टियर-२
• टियर-१ हे अनिवार्य प्राथमिक खाते आहे. टियर-२ हे ऐच्छिक खाते आहे.
• टियर-२ खाते उघडण्यासाठी टियर-१ प्रकारचे खाते असणे गरजेचे आहे.

टियर-१ खाते-

• योजनेत सहभागी होण्यासाठी टियर-१ खाते असणे अनिवार्य आहे.
• हे खाते प्राथमिक खाते असून निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाची सोय हा या खात्याचा एकमेव उद्देश असतो.
• म्हणून ह्या खात्यातून निवृत्ती अगोदर पैसे काढण्याची परवानगी नाही.
• ८०सी व ८०सीसीडी ह्या कलमांअतर्गत ह्या खात्यातील गुंतवणुकीस प्रत्येक वर्षी रू.२,००,००० पर्यंतची कर-वजावट मिळते.
• प्रतिवर्ष कमीत कमी रू.६,००० इतकी गुंतवणूक करणे अनिवार्य.
• जास्तीत जास्त गुंतवणुकीस मर्यादा नाही.
• सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेतील निदान टियर-१ खाते असणे अनिवार्य आहे.

टियर-२ खाते-

• टियर-२ हे या योजनीतल ऐच्छिक खाते आहे.
• योजनेत सहभागी होण्यासाठी टियर-२ खाते असलेच पाहिजे असे बंधन नाही. परंतु, टियर-२ प्रकारचे खाते उघडायचे असल्यास प्रथम टियर-१ प्रकारचे खाते असणे बंधनकारक आहे.
• ह्या खात्यातून निवृत्तीपूर्वी पैसे काढता येऊ शकतात.
• टियर-२ खात्यातील कोणतीही गुंतवणुक करमुक्त नसते.
• प्रतिवर्ष कमीत कमी रू. २,००० इतकी गुंतवणूक अनिवार्य.
• जास्तीत जास्त गुंतवणुकीस मर्यादा नाही.

(चित्र सौजन्य- https://goo.gl/FTKd68 )

Share this article on :