देशाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, असा प्रश्न जर कोणी विचारला तर अधिकाधिक नागरिक ‘ती चांगली नाही’ असेच उत्तर देतील. त्याचे कारण असे की १३० कोटी नागरिक ज्या देशात राहतात, त्या सर्व जनतेचे आर्थिक समाधान करावयाचे असेल तर त्या देशाचा विकासदर एकतर १० किंवा त्यापेक्षाही अधिक टक्क्याने झाला पाहिजे आणि अर्थव्यवस्थेने सतत त्याच वेगाने पळायला हवे. त्याचबरोबर संपत्ती वाटपाचा असा काही फार्म्युला हवा की देशाची संपत्ती वाढली की त्याचा काहीना काही वाटा सर्व जनतेला मिळायला हवा. या दोन्हीतले आज काहीच होत नाही आणि चमत्कार झाल्यासारखे काही होऊही शकत नाही. एवढा अमुलाग्र बदल व्हायला आपल्याला अजून काही वर्षे वाट पहावी लागणार आहे.
अर्थात, एक गोष्ट सध्या फार चांगली होते आहे, ती म्हणजे हे व्हायचे असेल म्हणजे न्याय्य संपत्ती वितरणाच्या दिशेने जायचे असेल तर त्याच्या ज्या पूर्वअटी आहेत, त्यासंदर्भाने मुलभूत काम आपल्या देशात सध्या होते आहे. त्यातील सर्वात महत्वाची पूर्वअट आहे, ती म्हणजे जे स्पर्धेत मागे राहतात, त्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी सरकारची तिजोरी भरलेली असली पाहिजे. म्हणजे करसंकलन चांगले व्हायला हवे. स्वातंत्र्याची ७० वर्षे आपण करसंकलन वाढावे, यासाठी प्रयत्न करत आहोत, पण गेल्या दोन वर्षांत त्याला जेवढे यश आले आहे, तेवढे यश त्याला पूर्वी कधीच आलेले नाही. नोटबंदी आणि वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटीमुळे करसंकलन तर वाढले आहेच, पण अर्थव्यवस्था पारदर्शी होत असल्याने काळा पैसा कमी होतो आहे, हे जे निरीक्षण आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदविले गेले होते, त्याची प्रचीती आता येवू लागली आहे. २०१३-१४ आणि १५-१६ मध्ये जीडीपीत इन्कमटॅक्सचा वाटा दोन टक्के होता, तो २०१७-१८ मध्ये २.३ टक्के होऊ घातला आहे, आणि ही वाढ ऐतिहासिक आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले होते. त्याची प्रचीती आर्थिक वर्षअखेरच्या आकडेवारीने येवू लागली आहे.
आपल्या समाजाला आकडेवारीचे फार वावडे आहे. आपला समाज भावनिक समाज आहे. त्यामुळे आपल्या देशाच्या कारभाराकडे आपण निरपेक्षपणे पाहू शकत नाही. त्यामुळेच करसंकलन या वेगाने वाढते आहे, म्हणजे किती मोठा बदल होतो आहे, हे अनेकांना लक्षात येत नाही. त्यामुळेच एटीएममध्ये तात्कालिक कारणाने नोटा कमी पडल्याचा विषयही आपल्याकडे राजकारणाचा मोठा विषय होतो. आता इन्कमटॅक्सची थोडी आकडेवारी पहा. २०१७ – १८ या आर्थिक वर्षांत तब्बल एक कोटी नव्या करदात्यांनी रिटर्न भरले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत ५.४ कोटी रिटर्न भरले गेले होते, त्याची संख्या यावर्षी ६.८ कोटी रिटर्न झाली असून ही वाढ २६ टक्के इतकी जास्त आहे. फक्त रिटर्नच वाढले नसून इन्कमटॅक्सही १७.१ टक्यांनी वाढला आहे. तो आज ९.९ लाख कोटी रुपये झाला आहे. (हा आकडा १० लाख कोटी इतका होईल, असा विश्वास अर्थ सचिव हसमुख अधिया यांनी अलीकडेच व्यक्त केला आहे.) विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पात इन्कमटॅक्स संकलनाचे जे उद्दिष्ट ठेवलेले असते ते कधीच पूर्ण होत नाही, पण यावर्षी तेही पूर्ण झाले आहे. अप्रत्यक्ष कराचे आकडेही असेच चांगले आले आहेत. जीएसटीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि त्या पद्धतीचा त्रास होतो, या चर्चेतून देश बऱ्यापैकी बाहेर आला असून नव्या बदलाशी तो जुळवून घेतो आहे. त्यामुळेच महसूल जमा होईल की नाही, अशी भीती असताना दर महिन्याचे बरे आकडे पाहून सरकार (किंवा जीएसटी कौन्सिल) जीएसटीचे स्लॅब कमी तसेच काही वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसते आहे. जीएसटी दरमहा ८० ते ९० हजार कोटी रुपये जमा होत असून हा आकडा लवकरात लवकर एक लाख कोटीच्या घरात जावा, असे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. आर्थिक तूट ३.५ टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, असे उद्दिष्ट सरकारने घेतलेले असून ते पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यामुळेच व्यक्त केला जातो आहे. एक एप्रिलपासून इवेबिल पद्धत सुरु झाली असून त्याची सवय व्यापारी व्यावसायिक करून घेत आहेत. जीएसटीला बायपास करून जो व्यापार चालू होता, त्याला इवे बिलामुळे मज्जाव बसणार आहे.
पण खरा मुद्दा असा आहे की, एवढे सर्व चांगले होत असताना या बदलांची नकारात्मक चर्चा देश का करतो आहे? त्याचे कारण असे आहे की भारतीय समाज मुळात अनौपचारिक जीवन जगणारा. त्याने सरकारकडून फार मोठ्या अपेक्षा कधी केल्या नाहीत. सरकारने फार काही दिले नाही तरी चालेल, पण आपल्याला त्रासही देऊ नये, असे त्याला वाटते. ते एक प्रकारे खरेच आहे. पण आधुनिक काळात जे बदल झाले आहेत, त्यामुळे हा विचार आता समाजाला बाजूला ठेवावा लागणार आहे. जोपर्यंत आपली लोकसंख्या मर्यादित होती आणि सर्व गोष्टींवर सरकारी नियंत्रण नसले तरी चालते, अशी स्थिती होती, तोपर्यंत हा बदल अत्यावश्यक नव्हता. आता सार्वजनिक सुविधा, पायाभूत सुविधांना महत्व आले आहे. वैयक्तिक जीवनासोबतच आपण घराबाहेर जास्त राहायला लागल्याने सार्वजनिक व्यवस्थेला महत्व आले आहे. केवळ वैयक्तिक आयुष्य आपण चांगले जगतो, यावर आपले आता समाधान होऊ शकत नाही. त्यात भर पडली, ती विकसित जगात होणाऱ्या बदलांकडे आपण आता उघड्या डोळ्यांनी पाहू लागलो आहोत आणि तसे आपल्या देशात का होत नाही, असे प्रश्न विचारू लागलो आहोत. या आघाडीवर तसे काही होताना दिसत नसल्याने आपली आर्थिक स्थिती तर चांगली नाहीच, पण आपला देशही चांगला नाही, असे आपल्यातील अनेकजण म्हणताना दिसतात. अशा सर्वांनी गेल्या काही दिवसांतील हे बदल अत्यावश्यक बदल म्हणून समजून घेलते पाहिजे. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे आपल्या स्वप्नातील बदल अशा बदलांशिवाय पुढे जाऊ शकत नाहीत, याचे भान ठेवले पाहिजे.
या बदलाचे आणखी एक नाव आहे, त्याला म्हणतात- संघटीत अर्थव्यवस्था किंवा औपचारिक अर्थव्यवस्था. ती वाढत चालली आहे. त्यामुळे तुम्ही जर त्या संघटीत अर्थव्यवस्थेत नसाल तर तुमच्या वाट्याला पुरेसे येत नाही, असे होते आहे. आपल्या देशात सर्वच क्षेत्रात असंघटितच अधिक असल्याने कोणाचेच समाधान होत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. पण त्यांना संघटीत क्षेत्रात आणण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत, त्याकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले पाहिजे. या दृष्टीने तुम्ही या बदलांकडे पाहिले, तर असे लक्षात येईल की भारताचा शेअरबाजार सतत वाढतोच आहे. कंपन्यांचे नफे वाढत आहेत. परदेशी गुंतवणूक वाढत चालली आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेवरील सरकारचा खर्च वाढत चालला आहे. आर्थिक देवघेवीतील पारदर्शकता वाढत चालली आहे. भारतीय समाजाच्या दृष्टीने हा मोठा बदल असल्याने सुरवातीस त्याचा त्याला त्रास होतो आहे. कारण असे बदल त्याने पूर्वी क्वचितच अनुभवले आहेत आणि या बदलाचे थेट फायदे त्याच्या वाट्याला येत नसल्याने तो त्याविषयी साशंक झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकासदर वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे, परकीय उद्योजक देशात पैसा ओतत आहेत, भारतीय बाजारपेठेवर जगाचे बारीक लक्ष आहे, भारताची प्रतिमा जगभर सुधारते आहे, याचा अर्थ ‘पेशंट’ च्या प्रकृतीत सुधारणा होते आहे. पण पेशंटने उभे राहून पळायला लागावे, अशी अपेक्षा आपल्यातील अनेकजण करत असल्याने अत्यावश्यक ‘औषधोपचारा’विषयीच शंका उपस्थित केली जात आहे, जी देश म्हणून कोणाच्याच फायद्याची नाही.
