हा लेख प्रकाशित होईल त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी सन 2026 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला जाईल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमोहोत्वात भारताचा समावेश विकसित देशात झाला असेल. यादृष्टीने समतोल विकास साधणे, गुंतवणूककीस प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर राहण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. अलीकडे चवथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण जपानला मागे टाकले. सामान्यतः अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासास चालना देणारी चार शक्तीस्थाने मानली आहेत
●शेती सुधारणा
●सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन
●पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
●निर्यातवाढ
याशिवाय,
गेल्या वर्षी सरकारने संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला असून त्यांची विभागणी सहा घटकात करण्यात आली असून ते असे आहेत.
●प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांची रचना
●ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण
●शहर नियोजन आणि विकास
●खनिज उत्पादन
●आर्थिक क्षेत्राचा विकास
●नियामक सुधारणा
त्या दृष्टीने काहींना काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे वर्षानुवर्षे यासंबंधीत तरतुदी केल्या जातात त्यांचे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारे कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामध्ये बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवले तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक असमतोल असून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या. काही चैनीचं गरजेचत रूपांतर कधी झालं ते कळलंच नाही. त्यामुळे सेवाक्षेत्रात मोठी वाढ झाली परंतु अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या गेल्याने त्या कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या असून एक नवी पिळवणूक त्यातून केली जात आहे. संघटित उद्योगांनी सरकारी घोरणे आपल्या अनुकूल बदलली तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सोई सवलती देण्यात धन्यता मानली. अनेकजणांनी मिळेल ते काम करून आपला जीवनक्रम स्वीकारला. यात अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली. भुराजकीय हालचाली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदल, वाढणारे खर्च, कर्जे या सर्वाचा विचार करता सर्वच घटकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करणे म्हणजे आगीतून फोफाट्यात पडल्यासारखे होईल. अनेक कारणाने महागाई सातत्याने वाढतेय त्यामानाने सरकारी कर्मचारी सोडल्यास आणि काही अपवादात्मक क्षेत्र सोडल्यास अनेक ठिकाणी पुरेशी वेतनवाढ होत नाही. बदललेले राहणीमान टिकवणे, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे कठीण होत चालले आहे. यातील अनेकजणांनी, आता त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने त्यांचा ओढा अधिक खर्च करण्याकडे राहिला. पूर्वी जी चैन समजली जात असे ती आता मूलभूत गरजेत बदलली. अनेकांनी सरकारी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी दवाखान्यातील उपचार घेणे कधीच सोडून दिले असून या दोन्हीं सेवांचे बाजारीकरण झाल्याने त्यात सर्वसाधारण महागाईच्या तुलनेत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वाना मिळत असलेल्या अनेक सवलती उदा. करमुक्त लाभांश, भांडवली दीर्घकालीन नफा या काढून घेण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी मुळातून करकपात केल्याने अथवा खर्चावर कर लादल्याने तसेच अनेक आवश्यक गोष्टींवरही वाढीव जीएसटी लादल्यामुळे मजेसाठी करण्याच्या खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत. जिथे बदल होणे शक्य असते त्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक वर्ष आशेने पहात होता पण सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमात त्यांना खिजगणतीतही घरण्यात येत नव्हते. अशावेळी वेळी सरकारने गेल्यावर्षी प्रथमच त्यांचा विचार करून अनेक सोईसवलती दिल्या आहेत.
आयकर कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणे अधिक सोपे कसे होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी बहूतेक विवरणपत्रे या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली. त्यामुळे यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील तर जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशीवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यापैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकारात लाभ मिळू शकेल त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीने करमोजणी करणे पूर्णपणे बंद होईल. तसे झाले म्हणजे अशी सवलत नसल्यासारखीच आहेत.
गेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर 4 लाखापर्यंत कोणताही कर नाही त्यावर 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर 5% दराने त्यावरील 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10% दराने अश्या प्रत्येक 4 लाखाच्या टप्यावर 5% अधिक कर द्यावा लागत होता, जो 24 लाखावरील उत्पन्नावर 30% असेल. ज्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना करसूट ( सेक्शन 87 ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखवरील उत्पन्नावर दिलेल्या करदराने केली जाईल साहजिकच या प्रवर्गातील बहुतेक लोकांकडे कोणतीही गुंतवणूक कर वाचवण्यासाठी न करता अधिक खेळता पैसा उपलब्ध झाला आहे. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले तरी बचतीस प्रोत्साहन देणारी कोणतीही सरकार पुरस्कृत योजना नसल्याने बहुतेक रक्कम शिल्लख न राहता खर्च होत आहे. अलीकडे वस्तू आणि सेवाकरात बदल झाल्याने येत्या काही महिन्यात आहे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
बारा लाख उत्पन्नापर्यत करमाफी देण्यातही एक ग्यानबाची मेख आहे एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी केले जाणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल. सर्व मार्गांनी मिळणारे असे उत्पन्न चार लाखाच्या आत असल्यास ते करपात्र नसेल. त्याचप्रमाणे बारा लाखाहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते त्यास सीमांत सवलत (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळत राहणार आहे. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणारे टिपण उपलब्ध आहे. टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्याच्या संख्येत यंदा लक्षणीय घट होणे अपेक्षित आहे.गेल्या वर्षी अर्थमंत्रांनी अशी कररचना करून अनपेक्षितपणे, मोठी उदारता दाखवली असली तरी-
●शून्य करमर्यादेत 3 लाखावरून 4 लाखापर्यंत आणि कर टप्यातील बदल 3,6,9 ….. वरून 4, 8, 12 ….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत.
●प्रमाणित वजावटीत कोणताही बदल केलेला नाही.
●या पूर्वी दिलेल्या अल्प सोई सवलतीत कोणतीही वाढ नाही.
या बदलांना खूप मोठे समजून क्रांतिकारक बदल असे म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोई, काही मर्यादेत समाजातील विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत तर उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील भार बर्यापैकी कमी झाला आहे. असे असले तरी 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या मध्यम वर्गीय पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळत असेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक छोटेमोठे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कर नाही पण आपण नोकरी करतो, पेन्शन आहे किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपले उत्पन्न दिसून येते आणि त्यावर कर द्यावा लागतो त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते ही सर्वसाधारण भावना कमी होण्यास याने नक्कीच मदत होत आहे. भांडवल बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर फारसा सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होईल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडत आहे. गेल्या वर्षी अनपेक्षित बदल अनुभवास मिळाल्याने मांडण्यात येणाऱ्या येत्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आशेने पाहत असून भांडवली नफा, सिक्युरिटीज ट्रान्सझक्शन टॅक्स, आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना काही सवलती मिळाव्यात, प्रामाणित वजावटीत वाढ व्हावी. ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ आणि अपंग याच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन काही अधिक सवलती मिळाव्यात, गुंतवणूक अनुकूल उपाययोजना कराव्यात अशा त्यांच्या अपेक्षा आहेत. थोडं थांबा लवकरच त्यातील गूढ उलगडणार आहे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत, याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
